शहरं
Join us  
Trending Stories
1
“सुप्रीम कोर्टाने काय करावे, हे आता एक पक्ष सांगणार का?”; चंद्रचूड यांनी ठाकरे गटाला फटकारले
2
'मी नेहमी संविधानाच्या मर्यादेचा आदर केला...', संविधान दिनानिमित्त पंतप्रधान मोदींचे भाष्य
3
“अशा निवडणुका पाकिस्तान, अफगाणिस्तानात होत नसतील, आयोग जिवंत आहे का”; संजय राऊत संतापले
4
मनोज जरांगेंचे ठरले; सरकार स्थापन झाल्यावर तारीख जाहीर करणार, पुन्हा बेमुदत उपोषणाला बसणार
5
पाकिस्तानात तख्तापालट होण्याचे संकेत? इम्रान खान यांच्या समर्थकांसोबत सैन्य; हस्तांदोलन, मिठ्या मारल्या 
6
"दहशतवादी संघटनांना चोख प्रत्युत्तर देणार"; २६/११च्या हल्ल्याच्या वर्षपूर्तीनिमित्त पंतप्रधान मोदींचे आश्वासन
7
झुनझुनवाला यांनी 10 मिनिटांत कमावले ₹105 कोटी; 'या' दोन शेअर्समुळे लागली लॉटरी; पडला पैशांचा पाऊस!
8
"अजित पवारांनी सरेंडर होऊन आमची..."; रामदास कदमांचे मोठं विधान, म्हणाले, "काहीही केलं तरी..."
9
नाना पटोलेंनी दिल्ली गाठली, मल्लिकार्जून खरगे-राहुल गांधींची भेट घेतली; नेमके काय घडले?
10
BLOG: अमित ठाकरे निवडणुकीच्या चक्रव्यूहात शिरले खरे, पण...; 'राजपुत्रा'चं नेमकं काय चुकलं? सहा प्रमुख मुद्दे
11
...म्हणून मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर करण्यास विलंब; भाजपचे 'या' कामाला प्राधान्य
12
आधारवाडीतील इमारतीच्या पंधराव्या मजल्यावर भीषण आग; अग्निशमन दलाचे वाहन बिघडले
13
राहुल गांधींचे नागरिकत्व रद्द होणार का? केंद्र सरकार १९ डिसेंबरला उच्च न्यायालयाला निर्णय कळविणार
14
Numerology: ‘या’ ६ मूलांक होतील मालामाल, धनलाभाचे योग; नोव्हेंबरची सांगता होईल खास!
15
"हिंदूंच्या हक्कांसंदर्भात बोलणारे निर्लज्ज, ...या सरकारला भारतातील अल्पसंख्यकांची चिंता नाही"; काय म्हणाले ओवेसी?
16
तिसऱ्या महायुद्धात अण्वस्त्रांचा वापर, एक तृतीयांश लोकसंख्या मारली जाणार; सिडनीच्या बिशपची भविष्यवाणी 
17
"हे फक्त शब्द नाहीत, इशारा आहे"; चिमुकलीवरील अत्याचाराच्या घटनेनंतर अमित ठाकरे संतापले
18
TV, OTT, AI सगळं एकाच ठिकाणी; टीव्हीसोबतच मिळणार सगळ्याचं 'सबस्क्रिप्शन'
19
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीतील महायुतीच्या विजयानंतर, काँग्रेसची मोठी घोषणा; देशभरात खास मोहीम चालवणार 
20
"तुम्ही जिंकता तेव्हा ईव्हीएम चांगले अन् पराभूत झाले, तर..."; सुप्रीम कोर्टाने पिळले कान

सिंचन घोटाळ्यात केवळ पाच दोषारोपपत्रे दाखल  : सरकारचे हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 24, 2019 8:48 PM

विदर्भातील सिंचन घोटाळ्यात आतापर्यंत केवळ पाच प्रकरणांमध्ये तपास पूर्ण करून आरोपींविरुद्ध दोषारोपपत्रे दाखल करण्यात आली आहेत. त्यातही दोन प्रकरणांतील आरोपी सेवानिवृत्त सरकारी नोकर विशेष सत्र न्यायालयातून दोषमुक्त झाले आहेत. त्या सरकारी नोकरांवर फौजदारी कारवाई करण्यापूर्वी सरकारची परवानगी घेण्यात आली नव्हती. त्याचा लाभ त्यांना मिळाला.

ठळक मुद्देदोन प्रकरणातील आरोपी सरकारी नोकर दोषमुक्त

लोकमत  न्यूज  नेटवर्कनागपूर : विदर्भातील सिंचन घोटाळ्यात आतापर्यंत केवळ पाच प्रकरणांमध्ये तपास पूर्ण करून आरोपींविरुद्ध दोषारोपपत्रे दाखल करण्यात आली आहेत. त्यातही दोन प्रकरणांतील आरोपी सेवानिवृत्त सरकारी नोकर विशेष सत्र न्यायालयातून दोषमुक्त झाले आहेत. त्या सरकारी नोकरांवर फौजदारी कारवाई करण्यापूर्वी सरकारची परवानगी घेण्यात आली नव्हती. त्याचा लाभ त्यांना मिळाला.लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातून ही माहिती पुढे आली. ही पाचही प्रकरणे नागपूर विभागातील आहेत. राज्य सरकारने विशेष सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. तसेच, दोषमुक्त झालेल्या आरोपी सरकारी नोकरांविरुद्ध कारवाईची परवानगी मिळण्यासाठी सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर त्या आरोपींविरुद्ध नव्याने दोषारोपपत्र दाखल केले जाईल असे प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे. याशिवाय आतापर्यंत नागपूर विभागातील ११ प्रकरणामध्ये तपास पूर्ण झाला असून आरोपी सरकारी नोकरांविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल करण्यासाठी सरकारला परवानगी मागण्यात आली आहे. चार प्रकरणाची चौकशी पूर्ण करून आरोपींविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे व प्रकरणाचा तपास सुरू करण्यात आला आहे. सात प्रकरणात चौकशी पूर्ण झाली आहे व पुढील कारवाईसाठी सरकारकडे परवानगी मागण्यात आली आहे. चौकशीत काहीच दखलपात्र आढळून आले नसल्यामुळे सात प्रकरणे बंद करण्यात आली आहेत. एक प्रकरण बंद करण्याचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. सध्या पाच प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे. याव्यतिरिक्त आणखी २५० वर टेंडर्सची चौकशी केली जाणार आहे. अमरावती विभागातील २४ प्रकल्पांची खुली चौकशी सुरू असून त्यातील १००२ टेंडरची पडताळणी करण्यात येत आहे. तसेच, ४ प्रकल्पांतील १४ टेंडर्सची खुली चौकशी पूर्ण करून पुढील कारवाई सुरू झाली आहे. या टेंडर्सच्या कंत्राटदारांनी एकूण ३५२ कार्यानुभव प्रमाणपत्रे सादर केली आहेत. त्याची योग्यता तपासली जात आहे. तपास पथकांनी विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाला वर्क ऑडिट, टेक्निकल ऑडिट व डिझाईन मान्यतेशी संबंधित कागदपत्रे मागितली असून ती अद्याप पुरविण्यात आलेली नाही अशी माहितीही प्रतिज्ञापत्रात देण्यात आली आहे.सिंचन प्रकल्पांच्या सद्यस्थितीची माहिती द्याया प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व श्रीराम मोडक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने सरकारचे प्रतिज्ञापत्र रेकॉर्डवर घेतले. तसेच, आता विदर्भातील सर्व सिंचन प्रकल्पांच्या सद्यस्थितीची १६ सप्टेंबरपर्यंत माहिती सादर करण्यात यावी असा आदेश सरकारला दिला. यासंदर्भात जनमंच या सामाजिक संस्थेची एक व कंत्राटदार अतुल जगताप यांच्या चार जनहित याचिका उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. घोटाळ्याची चौकशी तातडीने पूर्ण करण्यात यावी व दोषी व्यक्तींवर कायद्यानुसार कारवाई करण्यात यावी असे जनमंचचे म्हणणे आहे. जगताप यांच्या याचिकांमध्ये बाजोरिया कन्स्ट्रक्शन कंपनीकडील चार सिंचन प्रकल्पांच्या कंत्राटांमधील अनियमिततेकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. त्यात बुलडाणा जिल्ह्यातील नांदुरा तालुकास्थित जिगाव सिंचन प्रकल्प, अमरावती जिल्ह्यातील चांदूर रेल्वे तालुकास्थित रायगड नदी सिंचन प्रकल्प, दर्यापूर तालुकास्थित वाघाडी सिंचन प्रकल्प व भातकुली तालुकास्थित निम्न पेढी प्रकल्पाचा समावेश आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा व अ‍ॅड. श्रीधर पुरोहित, सरकारतर्फे वरिष्ठ वकील आनंद जयस्वाल तर, बाजोरिया कंपनीतर्फे अ‍ॅड. प्रवीण देशमुख यांनी कामकाज पाहिले.

टॅग्स :High Courtउच्च न्यायालयIrrigation Projectsपाटबंधारे प्रकल्पCorruptionभ्रष्टाचार