नागपूर : समाजातील विविध घटकांना उच्च शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाची स्थापना करण्यात आली. ५०० विद्यार्थी असलेले मुक्त विद्यापीठात सध्या ६ लाखावर विद्यार्थी शिकताहेत. गरजू व गरीब विद्यार्थ्यांसाठी आशेचे केंद्र आहे. परंतु या वर्षीपासून मुक्त विद्यापीठाच्या विविध अभ्यासक्रमांच्या शैक्षणिक शुल्कात प्रचंड वाढ करण्यात आली आहे. ३५ ते ७५ टक्केपर्यंत ही वाढ करण्यात आल्याने मूक्त विद्यापीठाचे शिक्षणच महागले आहे. परिणामी घरोघरी ज्ञानगंगा पोहोणार कशी? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाने विविध अभ्यासक्रमांच्या शैक्षणिक शुल्कात प्रचंड वाढ केलेली आहे. बी.ए.-१ व बी.कॉम.-१ चे शैक्षणिक शुल्क १७०२ रूपयावरून २९८८ रूपये करण्यात आले आहे. ही वाढ ७५ टक्के आहे. विद्यापीठातील एकूण विद्यार्थ्यांपैकी ५० टक्क्याहून जास्त विद्यार्थी हे बी.ए. व बी.कॉम. अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश घेतात. त्यामुळे याच अभ्यासक्रमांमध्ये मुक्त विद्यापीठाने नेमकी ७५ टक्के शैक्षणिक फी मध्ये वाढ केली आहे.
समाजातील गरीब विद्यार्थी, जे पारंपरिक विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घेऊ शकत नाही ते मुक्त विद्यापीठामध्ये प्रवेश घ्यायचे. परंतु आता पैशाअभावी ते प्रवेश घेऊ शकणार नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. बी.एस.सी.च्या अभ्यासक्रमात ५५ टक्के, डी.सी.एम.च्या अभ्यासक्रमात ३५ टक्के, एम.ए. अभ्यासक्रमांत ३६ टक्के अशी जवळपास सर्वांचं अभ्यासक्रमांच्या शैक्षणिक शुल्कात फार मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली दिसते.
- अशी आहे शैक्षणिक शुल्क वाढ
अभ्यासक्रम - जुने शुल्क - नवीन शुल्कबी.ए. -१ - १७०२ रूपये - २९८८ रूपयेबी.ए. -२ - २३०२ रूपये - ३६०८ रूपयेबी.ए.-३ - २५०२ रूपये - ४,०३८ रूपयेबीएससी-१ - ६२०२ रूपये - ९,६२८बीएससी-२ - ६२०२ रूपये -९,५१८बीएससी-३ - ६२०२ रूपये -९,८७८
- राज्यपालांना पत्र, शुल्क वाढ कमी करण्याची मागणी
यासंदर्भात यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाच्या विद्वत परिषद व वित्त समितीचे माजी सदस्य प्रा.डॉ.संजय खडक्कार यांनी राज्यपालांना पत्र लिहून शुल्कवाढ कमी करण्याची विनंती केली आहे. मुक्त विद्यापीठाच्या कुलगुरूंना विविध अभ्यासक्रमांमध्ये केलेली शैक्षणिक शुल्क वाढ कमी करण्याचे निर्देश द्यावे, जेणेकरून पैशाअभावी सामान्य विद्यार्थी,जे बिकट परिस्थितीची झुंजून, मोठ्या अथक प्रयासाने,उच्च शिक्षण घेऊ इच्छितात, ते प्रवेशापासून वंचित राहणार नाही, अशी विनंती या निवेदनाद्वारे राज्यपालांकडे केली आहे.