सावरकरनगर उद्यानातील फूड प्लाझाला विरोध, हायकोर्टात याचिका

कायद्याची पायमल्ली केल्याचा आरोप

नागपूर : खामला रोडवरील वीर सावरकरनगर उद्यानामध्ये बांधण्यात येत असलेल्या फूड प्लाझाविरुद्ध राजेश स्वर्णकार व इतर सहा ज्येष्ठ नागरिकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे. हा फूड प्लाझा अवैध आहे, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.

वीर सावरकरनगर ले-आऊटला नागपूर सुधार प्रन्यास व महानगरपालिका यांनी २८ जानेवारी १९६९ रोजी मंजुरी दिली आहे. ले-आऊटमधील खुल्या जमिनीवर देखणे उद्यान विकसित करण्यात आले आहे. वीर सावरकरनगर, विकासनगर, देवनगर, विवेकानंदनगर व सेंट्रल एक्साईस कॉलनी येथील नागरिक या उद्यानाचा सकाळी व सायंकाळी फिरण्यासाठी उपयोग करतात. योगा व व्यायाम करतात. उद्यानात मुलांसाठी खेळणी बसविण्यात आली आहेत. परंतु, काही समाजकंटकांनी आर्थिक फायद्यासाठी या उद्यानाचा व्यावसायिक उपयोग करण्याचा घाट घातला आहे. उद्यानात प्रशासनाच्या परवानगीशिवाय फुड प्लाझाचे बांधकाम सुरू करण्यात आले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, महाराष्ट्र प्रादेशिक नगर रचना कायदा व महाराष्ट्र महानगरपालिका कायद्यातील तरतुदींची पायमल्ली झाली आहे. त्यावर घेण्यात आलेल्या आक्षेपांना केराची टोपली दाखविण्यात आली आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

राज्य सरकारला नोटीस

या प्रकरणावर बुधवारी न्यायमूर्तिद्वय अतुल चांदूरकर व वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव, नागपूर सुधार प्रन्यासचे सभापती, महानगरपालिका आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांना नोटीस बजावून तीन आठवड्यात उत्तर दाखल करण्याचा आदेश दिला. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. अरुण पाटील यांनी बाजू मांडली.