मुख्य सचिवांसह सहा अधिकाऱ्यांच्या वेतनातून रोज एक रुपया कपात करण्याचा आदेश 

वारंवार निर्देश व आवश्यक वेळ देऊनही शहरातील अनधिकृत धार्मिकस्थळे गांभिर्याने हटविण्यात न आल्यामुळे राज्याचे मुख्य सचिव, नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव, गृह विभागाचे प्रधान सचिव, महसुल विभागाचे प्रधान सचिव, नागपूर सुधार प्रन्यासचे सभापती व महापालिका आयुक्त यांच्या वेतनातून रोज एक रुपया कपात करण्यात यावा असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी दिला. न्यायालय पुढील आदेशाद्वारे थांबा म्हणत नाही, तेव्हापर्यंत सरकारला ही कपात सुरू ठेवायची आहे.

ठळक मुद्देहायकोर्टाचा दणका : अनधिकृत धार्मिकस्थळे हटविण्यात दाखवली नाही गंभिरता

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : वारंवार निर्देश व आवश्यक वेळ देऊनही शहरातील अनधिकृत धार्मिकस्थळे गांभिर्याने हटविण्यात न आल्यामुळे राज्याचे मुख्य सचिव, नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव, गृह विभागाचे प्रधान सचिव, महसुल विभागाचे प्रधान सचिव, नागपूर सुधार प्रन्यासचे सभापती व महापालिका आयुक्त यांच्या वेतनातून रोज एक रुपया कपात करण्यात यावा असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी दिला. न्यायालय पुढील आदेशाद्वारे थांबा म्हणत नाही, तेव्हापर्यंत सरकारला ही कपात सुरू ठेवायची आहे.
न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व झेड. ए. हक यांनी अधिकाऱ्यांना दणका दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या ३१ जानेवारी रोजी अनधिकृत धार्मिकस्थळे हटविण्यासंदर्भात प्रभावी आदेश दिला आहे. हा आदेश सर्वात नवा आहे. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाने २००९ पासून वेळोवेळी आवश्यक ते आदेश देऊन अनधिकृत धार्मिकस्थळांवर कारवाई करण्यास सांगितले होते. दरम्यान, राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून निर्धारित वेळेत अनधिकृत धार्मिकस्थळे हटविण्याची ग्वाही दिली होती. याविषयी शासन निर्णयदेखील जारी करण्यात आला आहे. परंतु, सर्वकाही कागदावरच असून प्रत्यक्षात काहीच ठोस कारवाई करण्यात आलेली नाही. तीन आठवड्यांपूर्वी उच्च न्यायालयाने नासुप्र व महापालिका यांना अनधिकृत धार्मिकस्थळे हटविण्याचा अ‍ॅक्शन प्लॅन सादर करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानंतर दोन्ही संस्थांनी अनधिकृत धार्मिकस्थळांवर कारवाई सुरू केली, पण अ‍ॅक्शन प्लॅन दिला नाही. न्यायालयाने तंबी देऊनसुद्धा दोन्ही संस्थांनी चुक दुरुस्त केली नाही. परिणामी, त्यांना न्यायालयाचा रोष सहन करावा लागला.
न्यायालयाने नासुप्र व मनपासह राज्य सरकारची चांगलीच खरडपट्टी काढली. सर्व अधिकारी निष्क्रीयपणे वागून आपली जबाबदारी एकमेकांवर ढकलण्याचे काम करताहेत असे सनसनीत ताशेरे न्यायालयाने ओढले. नासुप्र व मनपाचे अधिकारी कर्तव्य बजावत नसल्याने त्यांच्यावर आतापर्यंत काय कारवाई करण्यात आली याचे उत्तर राज्य सरकारला देता आले नाही. न्यायालयाने या सर्व बाबी लक्षात घेता अधिकाऱ्यांच्या वेतनातून रोज एक रुपया कपात करण्याचा आदेश देऊन प्रकरणावर १९ जुलै रोजी पुढील सुनावणी निश्चित केली. यासंदर्भात न्यायालयात मनोहर खोरगडे व डॉ. गजानन झाडे यांची जनहित याचिका प्रलंबित आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा यांनी बाजू मांडली.

अनधिकृत धार्मिकस्थळांची आकडेवारी
महापालिका क्षेत्रात २९ सप्टेंबर २००९ पूर्वीची १५२१ अनधिकृत धार्मिकस्थळे होती. सर्वेक्षणानंतर त्यापैकी १८ धार्मिकस्थळांना ‘अ’ गटात तर, १५०३ धार्मिकस्थळांना ‘ब’ गटात टाकण्यात आले. ‘अ’ गटातील धार्मिकस्थळे नियमित केली जाणार आहेत. १ मे १९६० पूर्वी बांधण्यात आलेली ‘ब’गटामधील अनधिकृत धार्मिकस्थळे तोडण्यासाठी राज्यस्तरीय समितीची परवानगी आवश्यक आहे. त्यामुळे ‘ब’गटामधील ११५ धार्मिकस्थळे पाडण्याची परवानगी मिळण्यासाठी २१ एप्रिल २०१८ रोजी राज्यस्तरीय समितीला प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. २९ सप्टेंबर २००९ नंतरची ५५ अनधिकृत धार्मिकस्थळे होती. नागपूर सुधार प्रन्यासच्या हद्दीत २७५ अनधिकृत धार्मिकस्थळे आढळून आली होती. गेल्या काही दिवसांत यापैकी काही अनधिकृत धार्मिकस्थळे हटविण्यात आली आहेत.

धार्मिकस्थळ संस्थांची हायकोर्टात धाव
महापालिका व नासुप्र यांनी कारवाईची नोटीस बजावल्यामुळे धार्मिकस्थळांच्या संस्थांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मनपा व नासुप्र सुनावणीची संधी न देता कारवाई करीत आहे, असे संस्थांचे म्हणणे आहे. नोटीस अवैध असल्याचा दावाही त्यांच्या अर्जांत करण्यात आला आहे.