शहरं
Join us  
Trending Stories
1
शेवटच्या क्षणी काँग्रेसचा 'यू-टर्न'; उद्धव ठाकरेंच्या उमेदवाराऐवजी अपक्षांना जाहीर पाठिंबा
2
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "तुझा मर्डर फिक्स", सुहास कांदेंची समीर भुजबळांना जीवे मारण्याची धमकी; दोन्ही गटात जोरदार वादावादी
3
'धारावी प्रोजेक्ट'मध्ये अदानींना इंटरेस्टच नव्हता; शरद पवारांनी विषयच निकाली काढला
4
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : निवडणुकीदिवशीच सोलापुरात ठाकरे गटाला धक्का! सुशीलकुमार शिंदेंचा अपक्ष उमेदवाराला पाठिंबा
5
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Live : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ठाण्यात सहकुटुंब बजावला मतदानाचा अधिकार
6
Vidhan Sabha 2024: महिला उमेदवारांचे त्रिशतक; आतापर्यंतचा उच्चांक!  
7
RBI गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांचा डीपफेक व्हिडीओ व्हायरल; रिझर्व्ह बँकेनं नागरिकांना केलं सावध, म्हणाले...
8
शिंदेंच्या शिवसेनेकडून बनावट पत्र, राज ठाकरे संतापले; "वरळीकर मतदार सूज्ञ..." 
9
चंदा कोचर यांच्याविरोधात कारवाई करू नका, उच्च न्यायालयाचे एसएफआयओला निर्देश 
10
Sharad Pawar: सुप्रिया सुळेंवर मतदानाच्या आदल्या दिवशी गंभीर आरोप; शरद पवारांनी एका वाक्यात विषय संपवला!
11
विधानसभा निवडणुकीत 'आप' कोणाला तिकीट देणार? अरविंद केजरीवालांकडून मोठा खुलासा
12
सदा सरवणकरांच्या कोटवर दिसला उलटा 'धनुष्यबाण'; मनसेच्या अमित ठाकरेंनी केला सरळ
13
Jio New Recharge: केवळ इतक्या रुपयांमध्ये मिळणार वर्षभरासाठी अनलिमिटेड 5G डेटा; पाहा डिटेल्स
14
"गुंडगिरी खपवून घेणार नाही, २ तासांचा वेळ, नाहीतर..."; केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल संतापल्या
15
कंगना रणौतने चक्क आर्यन खानचं केलं कौतुक; म्हणाली, "फिल्मी कुटुंबातून येऊनही..."
16
Parali Vidhan Sabha Election 2024: परळीत गैरप्रकार, कॅमेरे बंद ठेवले; महिलांनी भितीच्या वातावरणात केले मतदान
17
२१३ कोटींच्या दंडाला  ‘मेटा’ देणार आव्हान; स्पर्धाविरोधी कृत्याबाबत आयोगाचा ठपका
18
पनवेल रुग्णालयात नवजात बालकाचा मृत्यू; आरोग्य व्यवस्थेच्या निष्क्रियतेचा आणखी एक बळी
19
IND vs SA 4th T20: भारताचा राग अंपायरवर काढायला गेला, ICC चांगलाच दणका दिला!
20
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Live : राज्यात अनेक ठिकाणी 'ईव्हीएम' पडले बंद, मतदारांचा खोळंबा, केंद्राबाहेर गर्दी

नावातील भारतीय शब्द वगळण्याचे आदेश रद्द

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 13, 2018 11:48 PM

अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती या नावातील भारतीय शब्द वगळण्याचे वादग्रस्त आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने तांत्रिक कारणावरून अवैध ठरवून रद्द केले. त्यामुळे समितीला दिलासा मिळाला. न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांनी हा निर्णय दिला.

ठळक मुद्देहायकोर्टाचा निर्णय : अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीला दिलासा

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती या नावातील भारतीय शब्द वगळण्याचे वादग्रस्त आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने तांत्रिक कारणावरून अवैध ठरवून रद्द केले. त्यामुळे समितीला दिलासा मिळाला. न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांनी हा निर्णय दिला.भारतीय शब्द वगळण्याचा आदेश सुरुवातीला सह-धर्मादाय आयुक्तांनी दिला होता. त्यानंतर, सहायक धर्मादाय आयुक्तांनी समान आदेश जारी केला. कायद्यानुसार सुरुवातीला सहायक धर्मादाय आयुक्तांनी हे प्रकरण ऐकून निर्णय द्यायला पाहिजे होता. परंतु, या प्रकरणात उलटे झाले. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने वादग्रस्त आदेश रद्द करून हे प्रकरण नव्याने निर्णय देण्यासाठी सहायक धर्मादाय आयुक्तांकडे परत पाठविले.वादग्रस्त आदेशांविरुद्ध समितीचे महासचिव हरीश देशमुख यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. राष्ट्रीय चिन्हे व नावे (गैरवापरास प्रतिबंध) कायदा-१९५० आणि २००५ मधील शासन परिपत्रक यातील तरतुदीनुसार अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती या नावातील भारतीय शब्द वगळायला पाहिजे अशी तक्रार एका संघटनेने केली होती. त्यावरून वादग्रस्त आदेश जारी करण्यात आले होते. समितीनुसार, कुणी नावामध्ये भारतीय शब्द वापरून अनुचित व्यापार, उद्योग, व्यवसाय करू नये यासाठी सरकारने २००५ मध्ये परिपत्रक जारी करून संस्थेच्या नावात भारतीय शब्द वापरण्यास मनाई केली आहे. परंतु, समिती कुठल्याही अनुचित उद्योग व व्यापारात लिप्त नाही. त्यामुळे समितीला हे परिपत्रक लागू होत नाही. समितीच्या वतीने अ‍ॅड. प्रदीप क्षीरसागर यांनी बाजू मांडली.समितीची १९८६ मध्ये स्थापनाअखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीची १९८६ मध्ये स्थापना झाली असून सहायक धमार्दाय आयुक्तांनी समितीला नोंदणी दिली आहे. अंधश्रद्धा, बुवाबाजी, चमत्कार, जादूटोणा अशा बाबींचा विरोध करणे, नागरिकांना वैज्ञानिक सत्य समजावून सांगणे, समतावादी भूमिकेचा प्रचार व प्रसार करणे ही संस्थेची काही उद्देश आहेत. श्याम मानव, डॉ. चंद्रशेखर पांडे, डॉ. भा.ल. भोळे, प्रा. सुधाकर जोशी, हरीश देशमुख, डॉ. रूपा कुलकर्णी, दि.म. आळशी, गोविंदराव वैद्य, सुरेश अग्रवाल, डॉ. उषा गडकरी या विचारवंतांनी ही समिती स्थापन केली आहे. समितीचे कार्यक्षेत्र भारतभर असल्यामुळे अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती असे नाव देण्यात आले असे याचिकेत नमूद करण्यात आले होते.

टॅग्स :High Courtउच्च न्यायालयOrder orderआदेश केणे