मोकळ्या जागा महापालिकेला देण्याचा आदेश

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गेल्या १६ मे रोजी बेझनबाग सोसायटीतील मोकळ्या जागा लवकरात लवकर महानगरपालिकेला हस्तांतरित करण्याचा आदेश दिला होता.

नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गेल्या १६ मे रोजी बेझनबाग सोसायटीतील मोकळ्या जागा लवकरात लवकर महानगरपालिकेला हस्तांतरित करण्याचा आदेश दिला होता. या आदेशाचा पुनर्विचार करण्यासाठी शासनाने दाखल केलेला दिवाणी अर्ज न्यायालयाने आज, मंगळवारी फेटाळून लावला. या प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व चंद्रकांत भडंग यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. न्यायालयाने १९ डिसेंबर २००८ रोजीच बेझनबाग सोसायटीतल्या मोकळ्या जागेवरील अतिक्रमण हटविण्याचे आदेश दिले होते, परंतु त्यावर अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही. बेझनबाग सोसायटीच्या आराखड्यात २०० वर राखीव मोकळ्या जागा आहेत. बेझनबाग प्रगतिशील कामगार गृहनिर्माण सहकारी संस्थेने या जागेवरही प्लॉटस् पाडून विकले आहेत. या जागेवर अनेकांनी मोठमोठी घरे बांधली आहेत, तर अनेकांनी कम्पाऊंड वॉल बांधून ठेवली आहे. काही ठिकाणी पडकी घरे आहेत. सध्या ७७ प्लॉटस्वर कोणीही राहात नाही. यामुळे न्यायालयाने १६ मेच्या आदेशात हे प्लॉटस् त्वरित मनपाला हस्तांतरित करण्याचे आदेश दिले होते. शासनाने याप्रकरणी त्वरित कारवाई करणे अशक्य असल्याचे कारण पुढे करून, आदेशावर पुनर्विचार करण्यासाठी अर्ज दाखल केला होता. हा अर्ज फेटाळताना न्यायालयाने वारंवार आदेश देऊनही शासन काहीच कारवाई करीत नसल्यामुळे खंत व्यक्त केली. बेझनबाग संस्थेने शासनाकडून लीजवर मिळालेल्या जमिनीवरील अधिकृत प्लॉटसह सार्वजनिक जागेचीही अवैधरीत्या विक्री केली आहे़ यासंदर्भात आत्माराम उकेसह पाच प्लॉटधारकांनी रिट याचिका दाखल करून अनधिकृत बांधकाम पाडण्याची विनंती केली आहे़ शासनाने अतिक्रमित जमिनीच्या मोबदल्यात दुसरी २७१६४.१४ चौरस मीटर जमीन देऊ केली होती. जमिनीची किंमत ५२ कोटी रुपये ठरविली होती. संस्थेने हा प्रस्ताव अमान्य करून १९७७ मधील भावाने जमीन लीजवर देण्याची मागणी केली होती. शासनाने ही मागणी नामंजूर केली होती. याशिवाय शासनाने अनधिकृत बांधकाम पाडून संंबंधितांसाठी बहुमजली इमारत बांधण्याचाही प्रस्ताव ठेवला होता. हा प्रस्तावसुद्धा संस्थेने फेटाळून लावला होता. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड़ फिरदोस मिर्झा यांनी बाजू मांडली. (प्रतिनिधी)