नरभक्षक वाघिणीला ठार मारण्याचा आदेश कायम

यवतमाळ जिल्ह्यातील पांढरकवडा व राळेगाव वन परिक्षेत्रामध्ये वास्तव्यास असलेल्या आणि आतापर्यंत १२ महिला-पुरुषांची शिकार केलेल्या धोकादायक टी-१ वाघिणीला ठार मारण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने कायम ठेवला. तसेच, त्या आदेशाला आव्हान देणारा अर्ज फेटाळून लावला. न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व मुरलीधर गिरटकर यांनी गुरुवारी हा निर्णय दिला. हा निर्णय देताना वन विभागाद्वारे सादर प्रभावी पुरावे व मार्गदर्शक तत्त्वातील तरतुदी लक्षात घेण्यात आल्या.

ठळक मुद्देहायकोर्टाची हिरवी झेंडी : आतापर्यंत केली १२ महिला-पुरुषांची शिकार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : यवतमाळ जिल्ह्यातील पांढरकवडा व राळेगाव वन परिक्षेत्रामध्ये वास्तव्यास असलेल्या आणि आतापर्यंत १२ महिला-पुरुषांची शिकार केलेल्या धोकादायक टी-१ वाघिणीला ठार मारण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने कायम ठेवला. तसेच, त्या आदेशाला आव्हान देणारा अर्ज फेटाळून लावला. न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व मुरलीधर गिरटकर यांनी गुरुवारी हा निर्णय दिला. हा निर्णय देताना वन विभागाद्वारे सादर प्रभावी पुरावे व मार्गदर्शक तत्त्वातील तरतुदी लक्षात घेण्यात आल्या.
प्रधान मुख्य वन संवर्धक (वन्यजीव) ए. के. मिश्रा यांनी गेल्या ४ सप्टेंबर रोजी हा आदेश जारी केला. टी-१ वाघिणीला बेशुद्ध करून पकडण्याचे प्रयत्न सुरू ठेवावेत. परंतु, त्यात अपयश आल्यास पुढील मनुष्यहानी टाळण्यासाठी तिला बंदुकीच्या गोळ्या झाडून ठार मारण्यात यावे, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. टी-१ वाघिणीला दोन छावे आहेत. त्या छाव्यांना बेशुद्ध करून पकडावे व बचाव केंद्रामध्ये पाठवावे, असेही आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. या आदेशाला वन्यजीवप्रेमी डॉ. जेरिल बनाईत व इतरांनी आव्हान दिले होते.
वन विभागाच्या दाव्यानुसार, या वाघिणीने आतापर्यंत एकूण १२ महिला-पुरुषांचे बळी घेतले. गेल्या आॅगस्टमध्ये तिने वेडशी येथील गुलाब सदाशिव मोकासे, विहीरगाव येथील वाघू कंधारी राऊत व पिंपळशेंडा येथील नागोराव शिवराम जुनघरे यांना ठार मारले. यापूर्वी वाघिणीला बेशुद्ध करून पकडण्याचा आदेश जारी करण्यात आला होता. परंतु, तिला बेशुद्ध करून पकडता आले नाही. दरम्यान, माणसांची शिकार करणे सुरूच असल्यामुळे तिला ठार मारण्याचा आदेश जारी करण्यात आला.
या आदेशावर आक्षेप घेणाऱ्यांनी, संबंधित माणसांना या वाघिणीनेच ठार मारले याचे पुरावे वन विभागाकडे नाहीत व वादग्रस्त आदेश जारी करण्यापूर्वी कायद्याचे काटेकोर पालन करण्यात आले नाही, असा दावा केला होता. तसेच, वनअधिकारी, पोलीस अधिकारी, अशासकीय संस्थांचे प्रतिनिधी आदींची उच्चस्तरीय समिती स्थापन करून संबंधित माणसांना कोणत्या प्राण्यांनी ठार मारले याची चौकशी करण्यात यावी, अशी विनंती न्यायालयाला केली होती. परंतु, न्यायालयाने वाघिणीला ठार मारण्याचा आदेश रद्द करण्यास नकार दिला. अर्जदारातर्फे अ‍ॅड. तुषार मंडलेकर व अ‍ॅड. रोहन मालविया तर, वन विभागातर्फे अ‍ॅड. कार्तिक शकुल यांनी कामकाज पाहिले.