नागपूर : नागपूर येथे झालेल्या सुनावणीत कामगार आयुक्तांनी फिनले मिलच्या कामगारांना पूर्ण पगार देण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे कामगारांना तूर्तास दिलासा मिळाला आहे.
२० जुलैला क्षेत्रीय कामगार आयुक्त, नागपूर यांच्या दालनात भारतीय मजदूर संघ संलग्नित गिरणी कामगार संघाने फिनले मिल व्यवस्थापनाविरोधात दाखल केलेल्या प्रकरणात सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान आयुक्तांनी लेखी स्वरुपात मिल प्रबंधनाला बजावले व जाब मागितला. फिनले मिलमध्ये १०० टक्के शेअर्स केंद्र सरकारचे असल्यामुळे या मिलला केंद्र सरकारचे कायदे लागू होतात. बीआरआय कायदा लागू होत नाही, असे कामगार आयुक्तांनी बजावले. व्यवस्थापनाच्यावतीने मिल महाप्रबंधक अमितसिंह व कामगार अधिकारी विपीन मोहने यांनी बाजू मांडली. कामगारांच्यावतीने अध्यक्ष मनीष लाडोळे, सचिव विलास चावरे, भारतीय मजदूर संघाचे विदर्भ प्रदेश महामंत्री गजानन गटलेवार, अभय माथने आदी उपस्थित होते. ही मिल कोरोना महामारीमुळे २३ मार्च २०२० ते ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत बंद होती. सुरू करण्याकरिता भारतीय मजदूर संघाच्या नेतृत्वात झालेल्या साखळी उपोषणानंतर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या मध्यस्थीने पूर्ववत सुरू झाली होती. नंतर पुन्हा २४ एप्रिल २०२१ पासून कच्चा माल कमी आहे आणि माल विकल्या जात नसल्याचे कारण दर्शवून मिल बंद केली होती. त्यामुळे येथील ९०० कामगार बेरोजगार झाले. यावर ही सुनावणी होती, अशी माहिती विदर्भ प्रदेश भारतीय मजदूर संघाचे मीडिया प्रमुख सुरेश चौधरी यांनी दिली.