लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : बलात्कारामुळे धारण झालेला गर्भ पाडण्यावर अहवाल देण्यासाठी वैद्यकीय मंडळ स्थापन करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी राज्य सरकारला दिला. तसेच, मंडळामध्ये मेयोचे अधिष्ठाता, बालरोग विभाग प्रमुख, प्रसुती विभाग प्रमुख व रेडिओलॉजी विभाग प्रमुख यांचा समावेश करण्यास सांगितले.पीडित महिला व्यवसायाने घर कामगार व बुलडाणा जिल्ह्यातील रहिवासी असून मालकाने वारंवार बलात्कार केल्यामुळे ती गर्भवती राहिली आहे. ती आधीच दोन मुलांची आई आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार, तिला गर्भ तपासणीकरिता बुधवारी सकाळी ११ वाजता वैद्यकीय मंडळासमक्ष हजर व्हायचे आहे. त्यानंतर मंडळाला दुपारी २.३० वाजतापर्यंत अहवाल तयार करून तो न्यायालयात सादर करायचा आहे. पीडित महिलेच्या पोटातील गर्भ ३० आठवड्यांचा झाला आहे. कायद्यानुसार, २० आठवड्यांवरील गर्भ पाडता येत नाही. डॉक्टर्सनी गर्भपात करण्यास नकार दिल्यामुळे महिलेने उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे. तिने न्यायालयाकडे गर्भपाताची परवानगी मागितली आहे.असे आहे प्रकरणपीडित महिलेप्रमाणे आरोपीदेखील दोन अपत्यांचा बाप आहे. पीडित महिला त्याच्या घरात सकाळी ६ ते १० या वेळात ३५० रुपये हप्त्याप्रमाणे काम करीत होती. गेल्यावर्षी दसऱ्यापूर्वी आरोपीने महिलेला कार्यालयाची साफसफाई करण्यास सांगितले. दरम्यान, त्याने महिलेच्या असहायतेचा फायदा घेऊन तिच्यावर बलात्कार केला. त्यामुळे महिलेने काम सोडून दिले. दोन दिवसानंतर आरोपीचा मुलगा व सून महिलेला समजावण्यासाठी गेले व त्यांनी महिलेला कामावर परत येण्यास राजी केले. त्यानंतर आरोपीने पुन्हा महिलेवर बलात्कार केला व त्याची वाच्यता कुठे केल्यास वाईट परिणाम होतील अशी धमकी दिली. घटनेच्या दोन महिन्यांनंतर महिलेने धाडस करून आरोपीच्या कुटुंबीयांना घटनेची माहिती दिली. परंतु, त्यांनी महिलेच्या म्हणण्यावर विश्वास ठेवला नाही व तिला जबर मारहाण केली.
गर्भपातावर अहवाल देण्यासाठी वैद्यकीय मंडळ स्थापन करण्याचा आदेश
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 28, 2018 1:10 AM
बलात्कारामुळे धारण झालेला गर्भ पाडण्यावर अहवाल देण्यासाठी वैद्यकीय मंडळ स्थापन करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी राज्य सरकारला दिला. तसेच, मंडळामध्ये मेयोचे अधिष्ठाता, बालरोग विभाग प्रमुख, प्रसुती विभाग प्रमुख व रेडिओलॉजी विभाग प्रमुख यांचा समावेश करण्यास सांगितले.
ठळक मुद्देहायकोर्ट : बलात्कार पीडित महिलेला हवीय परवानगी