शहरं
Join us  
Trending Stories
1
नाना पटोलेंनी प्रदेशाध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्याची चर्चा; काँग्रेसकडून वृत्ताचे खंडन
2
४ जणांचा मृत्यू , २० हून अधिक पोलीस जखमी… संभलमध्ये बाहेरच्या लोकांना प्रवेश नाही; काय आहे प्रकरण?
3
थोडक्यात वाचलास, माझी सभा झाली असती तर...; प्रीतीसंगमावर अजित पवार-रोहित पवारांची भेट!
4
Raj Thackeray MNS: राज ठाकरे यांचे इंजिन धोक्यात, पक्षाची मान्यता जाणार का?
5
RIL share price: रिलायन्स इंडस्ट्रीजवर ब्रोकरेज बुलिश, रिस्क रिवॉर्ड अनुकूल; दिला खरेदीचा सल्ला
6
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: अनेक नेत्यांचे राजकीय अस्तित्व धोक्यात; कुणी कमावलं तर कुणी काय गमावलं? जाणून घ्या
7
मासेमारी करणाऱ्या बोटीत सापडले पाच टन ड्रग्ज, तटरक्षक दलाची सर्वात मोठी कारवाई
8
स्टेजवर जाऊन बॉयफ्रेंडने गर्लफ्रेंडला केलं प्रपोज! दिलजीत दोसांझच्या पुणे कॉन्सर्टमधील व्हिडीओ व्हायरल
9
अहिल्यानगरमध्ये भाजपच्या दोघांना, राष्ट्रवादीच्या एकाला मिळू शकते संधी; मंत्रिपदाचे सात दावेदार!
10
पर्थ कसोटीत ऑस्ट्रेलियाची दाणादाण, टीम इंडिया विजयापासून पाच पावलं दूर
11
रश्मिका, तू कोणाशी लग्न करणार? 'श्रीवल्ली'ने दिलेलं उत्तर ऐकून एकच हशा पिकला
12
Maharashtra Assembly Election Result 2024: आता नवीन सरकार लगेच स्थापन होणे अनिवार्य नाही; राष्ट्रपती राजवटीची शक्यता नाही
13
महायुतीला १३८ जागांवर ५० टक्क्यांहून अधिक मतं, १६ ठिकाणी लाखांचं मताधिक्य, अवाक् करणारी आकडेवारी
14
Adani Group shares: अदानी समूहाच्या शेअर्समध्ये पुन्हा तेजी; खरेदीसाठी गुंतवणूकदारांच्या उड्या
15
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: कोणत्या पक्षाचे किती विद्यमान आमदार पराभूत?; ६ आमदाराचे डिपॉझिटही जप्त
16
"विचारधारा वगैरे आता विसरायला हवं"; धक्कादायक निकालानंतर जितेंद्र आव्हाडांचं विधान
17
पराभूत झालो असलो तरी...; विधानसभा निकालानंतर सुप्रिया सुळेंची पहिली प्रतिक्रिया
18
"देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदेंना भेटून...", निवडणुकीनंतर अनुपम खेर यांची खास पोस्ट
19
Sajjad Nomani: "मी शब्द मागे घेतो, बिनशर्त माफी मागतो"; सज्जाद नोमानींकडून खुलासा
20
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी गूड न्यूज; नव्या वर्षात मिळू शकतं मोठं गिफ्ट, १८६% वाढू शकते सॅलरी

गर्भपातावर अहवाल देण्यासाठी वैद्यकीय मंडळ स्थापन करण्याचा आदेश

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 28, 2018 1:10 AM

बलात्कारामुळे धारण झालेला गर्भ पाडण्यावर अहवाल देण्यासाठी वैद्यकीय मंडळ स्थापन करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी राज्य सरकारला दिला. तसेच, मंडळामध्ये मेयोचे अधिष्ठाता, बालरोग विभाग प्रमुख, प्रसुती विभाग प्रमुख व रेडिओलॉजी विभाग प्रमुख यांचा समावेश करण्यास सांगितले.

ठळक मुद्देहायकोर्ट : बलात्कार पीडित महिलेला हवीय परवानगी

लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : बलात्कारामुळे धारण झालेला गर्भ पाडण्यावर अहवाल देण्यासाठी वैद्यकीय मंडळ स्थापन करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी राज्य सरकारला दिला. तसेच, मंडळामध्ये मेयोचे अधिष्ठाता, बालरोग विभाग प्रमुख, प्रसुती विभाग प्रमुख व रेडिओलॉजी विभाग प्रमुख यांचा समावेश करण्यास सांगितले.पीडित महिला व्यवसायाने घर कामगार व बुलडाणा जिल्ह्यातील रहिवासी असून मालकाने वारंवार बलात्कार केल्यामुळे ती गर्भवती राहिली आहे. ती आधीच दोन मुलांची आई आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार, तिला गर्भ तपासणीकरिता बुधवारी सकाळी ११ वाजता वैद्यकीय मंडळासमक्ष हजर व्हायचे आहे. त्यानंतर मंडळाला दुपारी २.३० वाजतापर्यंत अहवाल तयार करून तो न्यायालयात सादर करायचा आहे. पीडित महिलेच्या पोटातील गर्भ ३० आठवड्यांचा झाला आहे. कायद्यानुसार, २० आठवड्यांवरील गर्भ पाडता येत नाही. डॉक्टर्सनी गर्भपात करण्यास नकार दिल्यामुळे महिलेने उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे. तिने न्यायालयाकडे गर्भपाताची परवानगी मागितली आहे.असे आहे प्रकरणपीडित महिलेप्रमाणे आरोपीदेखील दोन अपत्यांचा बाप आहे. पीडित महिला त्याच्या घरात सकाळी ६ ते १० या वेळात ३५० रुपये हप्त्याप्रमाणे काम करीत होती. गेल्यावर्षी दसऱ्यापूर्वी आरोपीने महिलेला कार्यालयाची साफसफाई करण्यास सांगितले. दरम्यान, त्याने महिलेच्या असहायतेचा फायदा घेऊन तिच्यावर बलात्कार केला. त्यामुळे महिलेने काम सोडून दिले. दोन दिवसानंतर आरोपीचा मुलगा व सून महिलेला समजावण्यासाठी गेले व त्यांनी महिलेला कामावर परत येण्यास राजी केले. त्यानंतर आरोपीने पुन्हा महिलेवर बलात्कार केला व त्याची वाच्यता कुठे केल्यास वाईट परिणाम होतील अशी धमकी दिली. घटनेच्या दोन महिन्यांनंतर महिलेने धाडस करून आरोपीच्या कुटुंबीयांना घटनेची माहिती दिली. परंतु, त्यांनी महिलेच्या म्हणण्यावर विश्वास ठेवला नाही व तिला जबर मारहाण केली.

टॅग्स :High Courtउच्च न्यायालयRapeबलात्कार