लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : पदोन्नतीमधील आरक्षण बंद करणारा महाराष्ट्र शासनाचा ७ मेचा शासन निर्णय रद्द करण्याच्या मागणीसाठी गुरुवारी राज्यभरात आक्रोश आंदोलन करण्यात आले. या दरम्यान नागपूरसह राज्यभरातील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली. यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमाने शासनाला निवेदन सादर करीत उपरोक्त मागणी करण्यात आली.
महाराष्ट्र शासनाच्या ७ मे २०२१ च्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांचे पदोन्नतीमधील आरक्षण बंद करून त्यांना सेवाज्येष्ठतेनुसारही पदोन्नती मिळू नये, अशी अट टाकल्यामुळे राज्यातील सर्व मागासवर्गीय कर्मचारी व अधिकाऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यामुळे स्वतंत्र मजदूर युनियनच्या पुढाकारातून स्थापित झालेल्या राज्यव्यापी आरक्षण हक्क कृती समितीतर्फे गुरुवारी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी व तहसीलदार यांना निवेदन सादर करून निदर्शने करण्यात आली.
नागपूर येथे स्वतंत्र मजदूर युनियनचे प्रसिद्धी सचिव व आरक्षण हक्क कृती समितीचे राज्य निमंत्रक एन. बी. जारोंडे यांचे नेतृत्वात जिल्हाधिकारी नागपूर यांचे कार्यालयासमोर निदर्शने करून अपर जिल्हाधिकारी शिरीष पांडे यांना राज्यपाल व मुख्यमंत्री यांच्या नावाने असलेले निवेदन सादर करण्यात आले.
याप्रसंगी स्वतंत्र मजदूर युनियनचे धर्मेश फुसाटे, वाय. के. कांबळे, निशा चौधरी, बंडू शंभरकर, जीवन गायकवाड, नीलेश गजभिये, अंदाज वाघमारे, सुशांत शृंगारे, बंटी बडगे, आर. जी. मेश्राम, कुणाल वालदेकर, बानाईचे राहुल परुळकर, सिद्धार्थ उके, प्रा. दखने इत्यादी उपस्थित होते.