गुंठेवारी भूखंडांचे मालक भरपाईसाठी अपात्र, हायकोर्टाचा निर्णय

नासुप्रची जबाबदारी नसल्याचे जाहीर

नागपूर : महाराष्ट्र गुंठेवारी कायद्यातील तरतुदी लागू असलेल्या भूखंडांचा विकासकामांसाठी उपयोग केला गेल्यास संबंधित मालकांना पर्यायी भूखंड किंवा भरपाई दिली जाऊ शकत नाही, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्तिद्वय अतुल चांदूरकर व वृषाली जोशी यांनी दिला.

यासंदर्भात गुंठेवारी भूखंडाचे मालक वामन रबडे यांनी याचिका दाखल केली होती. ती याचिका फेटाळण्यात आली. रबडे यांचा सोमलवाडा येथील एका अनधिकृत ले-आऊटमध्ये २ हजार ३६५.५७ चौरस फुटांचा भूखंड होता. विकास आराखड्यामध्ये त्या भूखंडाचा काही भाग १८ मीटर रोडकरिता आरक्षित करण्यात आला आहे. त्यामुळे नागपूर सुधार प्रन्यासने हा भूखंड नियमित करण्याची रबडे यांची मागणी २६ नोव्हेंबर २०१४ रोजी नामंजूर केली. याकरिता, रबडे यांनी १३ ऑक्टोबर १९९२ रोजी अर्ज केला होता.

दरम्यान, रोडसाठी जागा वापरण्यात आल्यामुळे रबडे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन भरपाई मागितली होती. नासुप्रचे वकील ॲड. गिरीष कुंटे यांनी गुंठेवारी कायद्यातील तरतुदीकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधून अशा प्रकरणामध्ये संबंधित भूखंडांच्या मालकांना भरपाईसाठी अपात्र ठरविण्यात आल्याचे सांगितले. कायद्यातील कलम ३(२)(सी) यामध्ये ही तरतूद आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली. परिणामी, न्यायालयाने नासुप्र भरपाई देण्यास जबाबदार नसल्याचे जाहीर केले.