खासगी रुग्णालयांमध्ये ऑक्सिजनची साठेबाजी : हायकोर्टात धक्कादायक माहिती

शहरातील खासगी रुग्णालये ऑक्सिजनची साठेबाजी करीत आहेत. त्यांच्याकडे ऑक्सिजनचा मुबलक साठा उपलब्ध आहे. त्यामुळे इतर रुग्णालयांना ऑक्सिजनची टंचाई निर्माण होऊ शकते, अशी धक्कादायक माहिती बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला देण्यात आली.

ठळक मुद्देनिरीक्षण करण्याचे आदेश दिले

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : शहरातील खासगी रुग्णालये ऑक्सिजनची साठेबाजी करीत आहेत. त्यांच्याकडे ऑक्सिजनचा मुबलक साठा उपलब्ध आहे. त्यामुळे इतर रुग्णालयांना ऑक्सिजनची टंचाई निर्माण होऊ शकते, अशी धक्कादायक माहिती बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला देण्यात आली. न्यायालयाने ही बाब गंभीरतेने घेऊन अन्न व औषधी विभागाचे सहआयुक्तांना खासगी रुग्णालयांचे निरीक्षण करण्याचा आदेश दिला. तसेच, कोणतेही रुग्णालय ऑक्सिजनची साठेबाजी करणार नाही याची खात्री करून घेण्यास सांगितले. कोणत्याही रुग्णालयाला ऑक्सिजनची कमतरता भासू नये असे मतही न्यायालयाने व्यक्त केले.
यासंदर्भात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका प्रलंबित आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व पुष्पा गणेडीवाला यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने वरील आदेश देतानाच कोरोना रुग्णांना खाटा व योग्य उपचार मिळायला हवा असे मत व्यक्त केले. तसेच, खासगी रुग्णालयांद्वारे आकारण्यात येत असलेल्या शुल्काच्या मुद्यावर पुढच्या तारखेला निर्णय घेऊ असे स्पष्ट केले. यावेळी अन्न व औषधी विभागाचे सहआयुक्तांनी कोरोना रुग्णांना आवश्यक प्रमाणात जीवनरक्षक औषधे पुरविण्याची ग्वाही दिली. सध्या प्रत्येक मोठ्या रुग्णालयाला औषधांची दुकाने जुळलेली असतात. त्या दुकानांना आवश्यक जीवनरक्षक औषधे उपलब्ध करून दिल्या जातील. या औषधांचा कुणालाही तुटवडा भासणार नाही असेही त्यांनी सांगितले.

सर्वांनी सहकार्याने कार्य करावे
कोरोना संक्रमणावर नियंत्रण मिळविणे हा जनहिताचा विषय आहे. त्यामुळे सर्वांनी सहकार्याची भावना ठेवून कार्य करावे अशी अपेक्षा उच्च न्यायालयाने व्यक्त केली. कोरोनाशी संबंधित सर्व समस्या सहमतीने व कायद्यानुसार सोडवणे आवश्यक आहे. उच्च न्यायालयाचे अधिकारक्षेत्र मोठे आहे. त्यामुळे ते कोणताही आवश्यक आदेश देऊ शकते. उच्च न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्राबाबत कुणीही भ्रमात राहू नये. सर्वांनी प्रामाणिकपणे कार्य करावे. न्यायालयात योग्य माहिती सादर करावी असेही न्यायालयाने सांगितले.