आॅनलाईन लोकमतनागपूर : पाली विद्यापीठाच्या निर्मितीसाठी २० ते २५ वर्षापासून सातत्याने, निवेदने, मोर्चे काढण्यात येत आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने पाली विद्यापीठासंदर्भात दाखल केलेल्या याचिकेवर विद्यापीठाच्या निर्मितीसाठी गुणवत्तेच्या आधारावर सहा महिन्यात शासनाने निर्णय घ्यावा. परंतु शासनाने आजपर्यंत निर्णय घेतला नाही. ९ डिसेंबर २०१६ ला भिक्षूसंघाच्या नेतृत्वात शांतिमार्च काढला, ५० हजार सह्यांचे निवेदन दिले. परंतु शासन विद्यापीठाच्या संदर्भात निर्णय घेत नसल्याने पाली विद्यापीठ निर्मिती संघर्ष समितीतर्फे गुरुवारी विधिमंडळावर शांतिमार्च काढण्यात आला. भारतीय राज्यघटनेच्या शेड्युल्ड-८ मध्ये पालीचा समावेश करण्यात यावा, पाली भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यात यावा, शैक्षणिक संस्थांमध्ये संस्कृतप्रमाणे पालीच्या अध्ययन व अध्यापनाची सोय करण्यात यावी आदी मागण्या या शांतीमार्चच्या वतीने करण्यात आल्या. या मार्चचे नेतृत्व भंते सुरई ससाई, भंते सदानंद महास्थवीर, डॉ. बालचंद्र खांडेकर, डॉ. नीलिमा चव्हाण, डॉ. कृष्णा कांबळे आदींनी केले.