नागपूर : मातोश्री ग्रामसमृद्धी पाणंद रस्ते योजना आरोपांच्या भोवऱ्यात अडकली आहे. कार्यादेश नसताना अनेक रस्त्यांची कामे करण्यात आली. यासाठी मुरुमाचा वापर केला नसल्याने पावसाळ्यात या रस्त्यावर चिखल होणार असल्याने पाणंद रस्त्यांच्या निकृष्ट कामाच्या तक्रारी आहेत. दुसरीकडे कार्यादेश काढण्यापूर्वीच काही रस्त्यांची कामे करण्यात आली. एवढेच नव्हे तर राजकीय वजन वापरुन लाखो रुपयांची बिलेही काढली जात असल्याने ही योजना आरोपाच्या भोवऱ्यात अडकली आहे.
पाणंद रस्त्यांच्या कामांच्या मोठयाप्रमाणात तक्रारी असल्याने पाणंद रस्त्यांचे काम योग्य प्रकारे झाल्याबाबतचे आजुबाजुच्या शेतकऱ्यांचे सहमती पत्र असल्यानंतर कामाचे बील काढण्यात यावे, असे निर्देश जिल्हा परिषदेच्या उपाध्यक्ष व बांधकाम सभापती कुंदा राऊत यांनी बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले. नागपूर जिल्ह्यात मातोश्री शेतरस्त्याची २७६ कामांना मान्यता देण्यात आली आहे. यासाठी ७० कोटींचा निधी मंजूर आहे. पाणंद रस्त्यांच्या कामासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी ११ बड्या ठेकेदारांची समिती नियुक्त केली आहे. यातील काही सदस्य स्वत: पाणंद रस्त्यांचे ठेकेदार आहेत. घेतलेल्या कामासाठी उपकंत्राटदार नियुक्त केले आहेत. या कामावर कुणाचेही नियंत्रण नसल्याने ठेकेदारांची मनमानी सुरू आहे. पाणंद रस्त्यांसदर्भात शेतकऱ्यांच्या तक्रारी विचारात घेता पाणंद रस्त्यालगतच्या शेतकऱ्यांचे सहमती पत्र असल्याशिवाय संबंधित कंत्राटदाराला बील देवू नका, असे बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना बजावण्यात आले. पॅनलला अधिकार अन् बांधकाम विभाग बघ्याच्या भूमिकेतजिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाची सक्षम यंत्रणा असताना या विभागाकडे पाणंद रस्त्याची कामे न देता राजकीय नेत्यांच्या मर्जीतील कंत्राटदारांना पाणंद रस्त्यांची कामे मिळावी यासाठी ११ जणांचे पॅनल नियुक्त करण्यात आले. या पॅनलच्या माध्यमातून कामाला मंजुरी व निधी वाटप सुरू आहे. पॅनलच्या माध्यमातून आपल्यालाच काम मिळणार असल्याचे गृहीत धरून काही ठेकेदारांनी या रस्त्यांची कामे केली. दुसरीकडे यंत्रणा असूनही बांधकाम विभाकडे ही जबाबदारी दिली नाही. विभागाने बिलात आडकाठी आणू नये यासाठी राजकीय वजनाचा वापर सुरू आहे. अशा परिस्थितीत चांगल्या कामाची अपेक्षा कशी करणार असा प्रश्न सदस्यांनी उपस्थित केला.