विनाकारण अटक केलेल्यांना ११ लाखांची भरपाई द्या, पीडितांची लेखी माफी मागा- हायकोर्ट

न्यायमूर्ती अनिल पानसरे यांनी जिल्हाधिकारी आणि कंपनी अवसायक यांना दिले आदेश

राकेश घानोडे, लोकमत न्यूज नेटवर्क, नागपूर: सक्षम अधिकाऱ्यांनी बेजबाबदार वृत्तीने काम केल्यास निर्दोष व्यक्तींवर किती वाईट परिस्थिती ओढवू शकते, हे मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठातील एका प्रकरणामुळे दिसून आले. चंद्रपूर जिल्हाधिकारी, नायब तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी व ग्ली इंडिया रियल इस्टेट ॲण्ड फायनान्स कंपनीचे अवसायक यांच्या बेजबाबदारपणामुळे पोलिसांनी ११ निष्पाप व्यक्तींना अटक करून न्यायालयात हजर केले. त्यात वयोवृद्ध महिला व पुरुषांचा समावेश होता. परिणामी, न्यायमूर्ती अनिल पानसरे यांनी ही बाब अतिशय गंभीरतेने घेऊन सर्व पीडित व्यक्तींना प्रत्येकी एक लाख रुपये भरपाई अदा करा, असा आदेश जिल्हाधिकारी व कंपनी अवसायक यांना दिला.

पीडित व्यक्तींमध्ये शांतीदेवी नारायण आसोफा, सुनील रत्नाकर भोयर, अनिल रत्नाकर भोयर, संजय रत्नाकर भोयर, दमयंती रत्नाकर भोयर, हर्षद माधव मानमपल्लीवार, पुष्पा माधव मानमपल्लीवार, वासुदेव रामजी वानकर, बंडू कवडू चोपडे, लक्ष्मी नागा यल्लया कोमू व मालनबाई मनोहर कासवटे यांचा समावेश आहे. अवैध अटक कारवाईमुळे झालेली पिडा लक्षात घेता, न्यायालयाने या सर्वांची माफी मागितली व यासाठी शब्दही अपुरे पडत असल्याच्या भावना व्यक्त केल्या. तसेच अटक कारवाईमुळे झालेल्या अवमान व मन:स्तापासाठी केवळ माफी मागणे पुरेसे ठरणार नाही, असे स्पष्ट करून आर्थिक नुकसानभरपाईचा आदेश दिला. भरपाईची रक्कम जिल्हाधिकारी व कंपनी अवसायक यांनी अर्धी-अर्धी अदा करायची आहे. त्यासाठी त्यांना ३० ऑगस्टपर्यंत वेळ देण्यात आला. 

याशिवाय, न्यायालयाने नायब तहसीलदार व उपविभागीय अधिकारी यांनी पीडित व्यक्तींची लेखी माफी मागावी आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची चौकशी करून ३० ऑगस्टपर्यंत अहवाल द्यावा, असे निर्देश दिले. जिल्हाधिकारी, नायब तहसीलदार व उपविभागीय अधिकारी यांना न्यायालयाने भरपाईची रक्कम त्यांच्या वेतनातून का वसूल केली जाऊ नये? अशी विचारणा करणारी कारणे दाखवा नोटीसही बजावली व यावर ३० ऑगस्टपर्यंत स्पष्टीकरण मागितले.