लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : शहरातील कचरा संकलन आणि व्यवस्थापनाकरिता नियुक्त ए.जी.एन्व्हायरो व बी.व्ही.जी. या एजन्सीमध्ये नियुक्त सफाई कर्मचारी व ऐवजदारांच्या वेतनाबाबत संभ्रम आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या कुशल, अर्धकुशल, अकुशल कामगार या वर्गवारीनुसार दोन्ही एजन्सीकडून वेतन दिले जाते. मात्र कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कामाच्या स्वरूपानुसार वेतन दिले जात नसल्याची तक्रार आहेत. सर्व सफाई कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन द्या, असे निर्देश आरोग्य समिती सभापती वीरेंद्र कुकरेजा यांनी शुक्रवारी दिले.आरोग्य विभागाच्या विविध विषयांच्या अनुषंगाने महापालिका मुख्यालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी वीरेंद्र कुकरेजा, विशेष आमंत्रित सदस्य प्रफुल्ल गुडधे, समिती सदस्य लहुकुमार बेहते, कमलेश चौधरी, संजय बुर्रेवार, सदस्या लीला हाथीबेड, विशाखा बांते, सरिता कावरे, आशा उईके, अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी, आरोग्य उपसंचालक डॉ.भावना सोनकुसळे, आरोग्य अधिकारी (स्वच्छता) डॉ.प्रदीप दासरवार, पशुचिकित्सक अधिकारी डॉ.गजेंद्र महल्ले, हत्तीरोग अधिकारी जयश्री थोटे, सहायक आरोग्य अधिकारी डॉ. विजय जोशी आदी उपस्थित होते.मनपाद्वारे गतकाळात नियुक्त कनक रिसोर्स मॅनेजमेंट यांचेकडून दिल्या जाणाऱ्या वेतनापेक्षा नवीन एजन्सीकडून सफाई कर्मचाऱ्यांना जास्त वेतन देण्याचे आधीच निर्धारित करण्यात आले होते. मात्र प्रत्यक्षात सफाई कर्मचाऱ्यांना नवीन एजन्सीकडून त्या तुलनेत कमी वेतन दिले जाते. असे प्रफुल्ल गुडधे यांनी निदर्शनास आणले. याची दखल घेत मनपाकरिता काम करणाऱ्या सर्व सफाई कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन मिळावे, याबाबत संबंधित विभागाने चौकशी करून आवश्यक कारवाई करण्याचे निर्देश कुकरेजा यांनी दिले.
स्वच्छता शुल्क; आयुक्त देणार अभिप्रायघराघरातून गोळा करण्यात येणाऱ्या कचऱ्यासाठी मनपातर्फे ६० रुपये प्रति महिना स्वच्छता शुल्क आकारले जाते. याबाबत संभ्रम असल्याने आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्याकडे संबंधित विषय वर्ग करून त्यावर त्यांचा अभिप्राय घेण्यात येईल. यानंतर समितीकडून सदर विषय सभागृहामध्ये सादर केला जाणार असल्याचे आरोग्य समिती सभापतींनी सांगितले.
सर्व दहनघाटांवर सुविधा पुरवा शहरातील १६ घाटांवर मनपातर्फे सुविधा पुरविण्यात येते. मात्र चार दहन घाटावर सुविधा पुरविली जात नाही. त्यामुळे नागरिकांना अंत्यविधीसाठी मोठे अंतर गाठावे लागते. मनपाच्या अधिकृत १६ दहन घाटांप्रमाणेच इतरही दहन घाटांवर सुविधा पुरविण्यात यावी. दहन घाटांवर लाकडांची व्यवस्था, त्यासाठी शेडची निर्मिती, सुरक्षा रक्षक व अन्य सुविधा येत्या १५ फेब्रुवारीपर्यंत पुरविण्याचे निर्देश वीरेंद्र कुकरेजा यांनी दिले.