आधी १७०० रुपये जमा करा, नंतरच काँग्रेसच्या रायपूर अधिवेशनाचा पास
By कमलेश वानखेडे | Published: February 14, 2023 11:29 AM2023-02-14T11:29:40+5:302023-02-14T11:35:01+5:30
प्रदेश काँग्रेसकडून प्रतिनिधींना सूचना : शहर व जिल्हा काँग्रेसवर जबाबदारी
नागपूर : अ. भा. काँग्रेस समितीचे ८७५ वे राष्ट्रीय अधिवेशन रायपूर, छत्तीसगढ येथे होत असून, या अधिवेशनात अ.भा. काँग्रेसचे प्रतिनिधी तसेच प्रदेश प्रतिनिधींना निमंत्रित करण्यात आले आहे. मात्र, राज्यातील प्रदेश प्रतिनिधींना उपस्थित राहायचे असेल तर त्यांना आधी १७०० रुपये शुल्क प्रदेश काँग्रेसकडे जमा करावे लागणार असून, त्यानंतरच त्यांचा प्रवेश पास तयार होणार आहे.
अ. भा. काँग्रेस समितीच्या निर्देशानुसार राज्यातील प्रदेश प्रतिनिधी तसेच नामनिर्देशित प्रदेश प्रतिनिधी यांना अधिवेशनात सहभागी होण्यासाठी पक्षाचे वार्षिक शुल्क १ हजार रुपये, पक्षनिधी ४०० रुपये व काँग्रेस संदेशचे ३०० रुपये असे एकूण १७०० रुपये प्रदेश काँग्रेसकडे जमा करायचे आहेत. जिल्हा व शहर काँग्रेसच्या आपापल्या कार्यक्षेत्रातील प्रतिनिधींकडून ही रक्कम गोळा करून १५ फेब्रुवारी रोजी प्रदेश काँग्रेसकडे जमा करायची आहे.
राज्यात ७०० प्रदेश प्रतिनिधी
- पक्षाच्या संघटनात्मक निवडणुकीद्वारे ५६० जणांची प्रदेश प्रतिनिधी म्हणून निवड करण्यात आली होती. प्रदेश प्रतिनिधींच्या यादीत स्थान न मिळाल्याने राज्यभरातील नाराजांची संख्या मोठी होती. त्यामुळे काही महिन्यांनी तब्बल १४० ‘नामनिर्देशित’ प्रदेश प्रतिनिधींची यादी जाहीर करण्यात आली. यामुळे ही संख्या ७०० वर पोहोचली आहे. या सर्व प्रतिनिधींना शुल्क जमा करावे लागणार आहे.
अ. भा. काँग्रेस समितीवर प्रतिनिधींची अद्याप नियुक्ती नाही
- प्रदेश काँग्रेसवर निवड करण्यात आलेल्या प्रदेश प्रतिनिधींची यादी १५ सप्टेंबर २०२२ रोजी जाहीर करण्यात आली होती. त्यानंतर पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षाची निवड झाली. मात्र, अद्याप अ. भा. काँग्रेस समितीवर नेमण्यात येणाऱ्या प्रतिनिधींची नियुक्ती झालेली नाही. ही नियुक्ती अ. भा. काँग्रेस समितीकडून केली जाते. रायपूर अधिवेशनात सहभागी होण्यासाठी अ. भा. काँग्रेस समितीच्या प्रतिनिधींना सदस्य फी ३ हजार रुपये, वार्षिक शुल्क १००० रुपये, पक्षनिधी ४०० रुपये व काँग्रेस संदेशचे ३०० रुपये असे एकूण ४३०० रुपये प्रदेश कार्यालयाकडे जमा करायचे आहेत. तूर्तास अ. भा. काँग्रेस समितीचे प्रतिनिधी नियुक्त न झाल्याने नियुक्तीनंतर संबंधितांना ही रक्कम भरावी लागणार आहे.