मतिमंद मुलीच्या गर्भपाताची परवानगी : हायकोर्टाचा दिलासा 

Permission for abortion of mentally retarded girl मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी वैद्यकीय तज्ज्ञांचा अहवाल लक्षात घेता, देसाईगंज (जि. गडचिरोली) तालुक्यातील २५ वर्षीय मतिमंद मुलीचा गर्भपात करण्याची परवानगी दिली.

ठळक मुद्देवैद्यकीय अहवाल विचारात घेतला

लोकमत  न्यूज  नेटवर्क

नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी वैद्यकीय तज्ज्ञांचा अहवाल लक्षात घेता, देसाईगंज (जि. गडचिरोली) तालुक्यातील २५ वर्षीय मतिमंद मुलीचा गर्भपात करण्याची परवानगी दिली. याकरिता मुलीच्या आईने याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अविनाश घरोटे यांनी ती याचिका मंजूर केली.

अधिकृत पालकांची सहमती घेऊन मुलीचा गर्भपात केला गेला पाहिजे, असे मत वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या समितीने अहवालात नमूद केले. त्यामुळे न्यायालयाने शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय (मेडिकल) येथे मुलीचा गर्भपात करण्यात यावा व त्यानंतर मुलीची नियमानुसार आवश्यक काळजी घेण्यात यावी, असे निर्देश दिले. मुलीला गर्भपाताकरिता मेडिकलमध्ये आणण्यात आले, त्यावेळी गर्भ २२ आठवड्यांचा झाला होता. त्यामुळे कायद्यानुसार गर्भपात करता येत नव्हता. परिणामी, मुलीच्या आईने उच्च न्यायालयात धाव घेऊन गर्भपाताची परवानगी मागितली होती. त्यानंतर, १० फेब्रुवारी रोजी न्यायालयाने मुलीच्या वैद्यकीय तपासणीकरिता तज्ज्ञांची समिती स्थापन करून मुलीचा गर्भपात करता येऊ शकतो किंवा नाही, या संदर्भात अहवाल मागितला होता. मुलीच्या आईला न्यायालयात याचिका करण्यासाठी तेजस जस्टिस फाउंडेशनचे संस्थापक ॲड.राजेश नायक व ॲड. नीतेश ग्वालवंश यांनी सहकार्य केले.

डीएनए जतन करण्याचा आदेश

संबंधित मुलीवर बलात्कार झाला असून, त्याची ३ फेब्रुवारी, २०२१ रोजी देसाईगंज पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदविण्यात आली आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाच्या तपासात मदत होण्याकरिता मुलीच्या गर्भाचा डीएनए एक वर्षापर्यंत जतन करून ठेवण्याचा आदेश राज्य सरकारला दिला.