लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत वैयक्तिक लाभार्थ्यांच्या शेताच्या बांधावर व शेतकऱ्यांच्या शेत जमिनीवर वृक्ष लागवड करण्यासाठी यापुढे पंचायत समितीच्या कृषी अधिकाऱ्याची परवानगी ग्राह्य धरली जाणार आहे. या सुधारणेमुळे लाभार्थ्यांना संपर्क सोयीचा होणार असून क्लिष्टता दूर होइल, असे सांगितले जात आहे.
राज्याच्या नियोजन विभाग (रोहयो) कडून अलीकडेच तीन दिवसांपूर्वी यात सुधारणा करण्यात आली आहे. या सुधारणेनुसार, यापूर्वीच्या १२ एप्रिल २०१८ च्या आदेशात सुधारणा केली आहे. यापूर्वी या योजनेच्या लाभार्थ्यांना लाभ देण्यासाठी वनविभागाच्या सामाजिक वनीकरण शाखेच्या अधिकाऱ्याची परवानगी असणे बंधनकारक होते. मात्र शेतकऱ्यांना वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांना भेटणे बरेचदा अडचणीचे जात असल्याच्या तक्रारी होत्या. त्यामुळे नव्या सुधारणेनुसार, पंचायत समितीच्या कृषी अधिकाºयाची परवानगी ग्राह्य धरली जाणार आहे. यापुढे ही कामे ग्रामपंचायतीकडून करून घेण्यासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायतीमार्फत वृक्ष लागवड कार्यक्रम राबविण्याबाबत पंचायत समितीमधील कृषी अधिकाऱ्याची तांत्रिक मान्यता घेतल्यानंतर गट विकास अधिकाऱ्याची प्रशासकीय मान्यता घ्यावी लागणार आहे.राज्यात २००५ पासून राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा अस्तित्वात आहे. वैयक्तिक लाभार्थ्यांना जमिनीवर ग्रामपंचायत मार्फत फळबाग लागवडीसाठी तसेच बांधावर झाडे लावण्याच्या योजनेसाठी २००८ मध्ये मान्यता देण्यात आली होती. यात यापूर्वी २०१४ मध्ये दुसऱ्यांदा आता आता तिसऱ्यांदा सुधारणा करण्यात आली आहे.
योजनेत लावावयचे वृक्ष
या याजनेअंतर्गत साग, चंदन, बांबू, निंब, चारोळी, आवळा, हिरडा, बेहळा, अर्जुन, सीताफळ, चिंच, जांभूळ, अंजन, बिबा, खैर, आंबा, काजू (फक्त कोकण विभागासाठी) फणस, ताड, सिंदी, सुरू, शिवण, शेवगा, हादगा, कढीपत्ता, महारूख, मॅजियम, मेलिया डुबिया आदी झाडे लावण्याची परवानगी आहे. १ जून ते ३० नोव्हेंबरही वृक्ष लागवडीची मुदत आहे. योजनेचे तालुका पातळीवर नियंत्रण होत असून उपविभागीय अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित आहे.