निवडणुकीपूर्वी अनधिकृत बांधकाम करणारी व्यक्तीही महानगरपालिका सदस्य होण्यास अपात्र

Nagpur news महानगरपालिका सदस्य (नगरसेवक), सदस्याची पत्नी किंवा पती आणि सदस्यावर अवलंबून असलेली व्यक्ती यापैकी कुणीही निवडणुकीच्या आधी अनधिकृत बांधकाम केले असले तरीदेखील, संबंधित महानगरपालिका सदस्य, महाराष्ट्र महानगरपालिका कायदा-१९४९ मधील कलम १० (१-डी) अंतर्गत अपात्र ठरतो, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील तीन सदस्यीय पूर्णपीठाने मंगळवारी दिला.

ठळक मुद्देमुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
नागपूर : महानगरपालिका सदस्य (नगरसेवक), सदस्याची पत्नी किंवा पती आणि सदस्यावर अवलंबून असलेली व्यक्ती यापैकी कुणीही निवडणुकीच्या आधी अनधिकृत बांधकाम केले असले तरीदेखील, संबंधित महानगरपालिका सदस्य, महाराष्ट्र महानगरपालिका कायदा-१९४९ मधील कलम १० (१-डी) अंतर्गत अपात्र ठरतो, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील तीन सदस्यीय पूर्णपीठाने मंगळवारी दिला.

या पूर्णपीठात न्या. झेड. ए. हक, न्या. विनय देशपांडे व न्या. अमित बोरकर यांचा समावेश होता. कलम १० (१-डी) मध्ये संबंधित तरतूद करण्यामागे, अनधिकृत बांधकामावर अंकुश ठेवणे हा कायदेमंडळाचा उद्देश आहे. त्यामुळे संबंधितांनी अनधिकृत बांधकाम निवडणुकीपूर्वी केले काय किंवा निवडणुकीनंतर, त्याने काहीच फरक पडत नाही असे न्यायालयाने निर्णयात स्पष्ट केले. तसेच, मालमत्तेचा मालकी हक्क मिळण्यापूर्वी, भाड्याच्या परिसरात आणि अतिक्रमण केलेल्या ठिकाणी अनधिकृत बांधकाम केले तरीही महानगरपालिका सदस्य अपात्र ठरतात असे न्यायालयाने सांगितले. न्यायालयाने या निर्णयाद्वारे चार वादग्रस्त मुद्द्यावर उत्तरे दिली आहेत. त्यापैकी हे एका मुद्द्यावरील उत्तर आहे.

या परिस्थितीत अपात्र ठरत नाही

महानगरपालिका सदस्य (नगरसेवक), सदस्याची पत्नी किंवा पती आणि सदस्यावर अवलंबून असलेली व्यक्ती यांना सोडून इतर व्यक्तीने अनधिकृत बांधकाम केले असेल आणि ती मालमत्ता महानगरपालिका सदस्याने संपादित केली असेल तर, या परिस्थितीत महानगरपालिका सदस्य अपात्र ठरत नाही असे न्यायालयाने दुसऱ्या मुद्द्याचे उत्तर देताना स्पष्ट केले.

महानगरपालिका आयुक्तांना हा अधिकार नाही

महाराष्ट्र महानगरपालिका कायद्यातील कलम १२ अनुसार महानगरपालिका आयुक्तांना नगरसेवकाच्या अपात्रतेचा संदर्भ वरिष्ठस्तर दिवाणी न्यायालयात दाखल करावा लागतो. परंतु, कायद्याने त्यांना स्वत: असा संदर्भ दाखल करण्याचा अधिकार दिलेला नाही. त्यांनी सर्वसाधारण सभेच्या विनंतीवरूनच सदर संदर्भ वरिष्ठस्तर दिवाणी न्यायालयात दाखल करणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने तिसऱ्या प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.

तक्रारकर्त्याला दोन्ही पर्याय उपलब्ध

नगरसेवक त्याच्या अवैध कृतीमुळे अपात्र ठरत असल्यास तक्रारकर्ता महाराष्ट्र महानगरपालिका कायद्यातील कलम १२ व कलम १६ यापैकी कोणत्याही तरतुदीचा उपयोग करून नगरसेवकाला अपात्र ठरवण्याची मागणी करू शकतो. यापैकी कोणता पर्याय वापरायचा हे तक्रारकर्त्यावर अवलंबून आहे, असे न्यायालयाने चौथ्या मुद्द्याच्या उत्तरात स्पष्ट केले. नगरसेवक निवडणुकीनंतर केलेल्या अवैध कृतीमुळे अपात्र ठरत असल्यास केवळ कलम १२अंतर्गत आणि नगरसेवक निवडणुकीपूर्वीच अपात्र असल्यास केवळ कलम १६अंतर्गत दाद मागता येते हा आधीचा एक निर्णय पूर्णपीठाने चुकीचा ठरवला.

या प्रकरणात वादग्रस्त मुद्दे निश्चित केले होते

नगरसेविका प्रगती पाटील व पराजित उमेवार तिलोत्तमा किनखेडे यांच्या याचिकांवर सुनावणी करताना 'एडवीन ब्रिट्टो' व 'मल्लेश शेट्टी' या प्रकरणांमध्ये उच्च न्यायालयाने परस्परभिन्न निर्णय दिल्याचे आढळून आल्यामुळे न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अविनाश घरोटे यांच्या न्यायपीठाने हे चार वादग्रस्त मुद्दे निश्चित करून त्यावर पूर्णपीठाकडून कायदेशीर खुलासा मागितला होता. त्यामुळे सदर पूर्णपीठ स्थापन करण्यात आले होते. वॉर्ड १४-डीमधून प्रगती पाटील यांनी किनखेडे यांना हरवून विजय मिळवला आहे. दरम्यान, किनखेडे यांनी पाटील यांनी केलेल्या अनधिकृत बांधकामावर आक्षेप घेऊन त्यांना अपात्र ठरवण्यासाठी ३ मे २०१७ रोजी महानगरपालिका आयुक्तांकडे तक्रार केली होती. चौकशीत पाटील यांनी अनधिकृत बांधकाम केल्याचे आढळून आल्यामुळे मनपा आयुक्तांनी दि. २ जुलै २०१९ रोजी हे प्रकरण योग्य निर्णयासाठी मनपाच्या सर्वसाधारण मंडळाकडे पाठवले. त्याविरुद्ध किनखेडे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. मनपा आयुक्तांनी सदर प्रकरण स्वत: वरिष्ठस्तर दिवाणी न्यायाधीशाकडे सादर करायला पाहिजे. हे प्रकरण सर्वसाधारण मंडळाकडे पाठविण्याची गरज नाही असे किनखेडे यांचे म्हणणे आहे. प्रगती पाटील यांनी मनपा आयुक्तांच्या २ जुलै २०१९ रोजीच्या आदेशाविरुद्ध याचिका दाखल केली आहे. आता या दोन्ही याचिकांवर वादग्रस्त मुद्द्यांवरील उत्तराच्या आधारावर निर्णय दिला जाईल.