लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : वासनकर वेल्थ मॅनेजमेंट कंपनी गुंतवणूकदार फसवणूक प्रकरणामध्ये आरोपी संचालक अभिजित जयंत चौधरी, भाग्यश्री प्रशांत वासनकर व मिथिला विनय वासनकर यांच्याविरुद्ध एमपीआयडी कायद्याच्या विशेष सत्र न्यायालयाद्वारे निश्चित करण्यात आलेले दोषारोप योग्य असल्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी दिला. तसेच, या आरोपींचे संबंधित दोषारोपांविरुद्धचे अपील फेटाळून लावले. त्यामुळे आरोपींना जोरदार दणका बसला.न्यायमूर्तीद्वय झेड. ए. हक व पुष्पा गणेडीवाला यांनी हा निर्णय दिला. कंपनीचा सर्वेसर्वा प्रशांत जयदेव वासनकर याच्यासह अन्य आरोपींनी आकर्षक व्याजाचे आमिष दाखवून शेकडो गुंतवणूकदारांची कोट्यवधी रुपयांनी फसवणूक केली आहे. विशेष सत्र न्यायालयाने प्रकरणातील आरोपींविरुद्ध कट रचणे, फसवणूक, विश्वासघात, व्यापाऱ्याने विश्वासघात करणे, धमकी देणे इत्यादी दोषारोप निश्चित केले आहेत. यापैकी व्यापाºयाने विश्वासघात करण्याच्या गुन्ह्यात जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतूद आहे. हे दोषारोप अवैध असल्याचे वरील आरोपींचे म्हणणे होते.वासनकर वेल्थ मॅनेजमेंट कंपनीने ४० ते ५० टक्के व्याजाचे आमिष दाखवून मासिक, तिमाही, वार्षिक, द्विवार्षिक, १८ महिने, ३३ महिने व ४८ महिने मुदतीच्या वेगवगळ्या आकर्षक योजनांतर्गत गुंतवणूकदारांकडून मोठमोठ्या रकमांच्या ठेवी स्वीकारल्या. त्यानंतर मुदत संपूनही ठेवी व त्यावरील परतावा अदा करण्यात आला नाही. परिणामी, गुंतवणूकदारांनी पोलीस ठाण्यात तक्रारी नोंदविल्या. त्यानंतर झालेल्या तपासामध्ये आरोपींचे पितळ उघडे पडले. आरोपी गुंतवणूक कार्यक्रम आयोजित करून गुंतवणूकदारांना जाळ्यात फसवीत होते. कंपनीने नेमलेले एजन्टस् राज्यभर फिरून गुंतवणूकदारांना आकर्षित करीत होते. न्यायालयात आरोपींतर्फे अॅड. देवेंद्र चव्हाण तर, सरकारतर्फे अॅड. संजय डोईफोडे यांनी कामकाज पाहिले.
वासनकरमधील दोषारोपांविरुद्धची याचिका फेटाळली
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 09, 2019 8:14 PM
वासनकर वेल्थ मॅनेजमेंट कंपनी गुंतवणूकदार फसवणूक प्रकरणामध्ये आरोपी संचालक अभिजित जयंत चौधरी, भाग्यश्री प्रशांत वासनकर व मिथिला विनय वासनकर यांच्याविरुद्ध एमपीआयडी कायद्याच्या विशेष सत्र न्यायालयाद्वारे निश्चित करण्यात आलेले दोषारोप योग्य असल्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी दिला.
ठळक मुद्देहायकोर्टाचा दणका : सत्र न्यायालयाची कारवाई योग्य ठरवली