नागपूर : प्रसिद्ध दिग्दर्शक महेश मांजरेकर यांच्या ‘नाय वरनभात लोन्चा, कोन नाय कोन्चा’ या मराठी चित्रपटाविरुद्ध भारतीय स्त्री शक्ती संघटनेने दाखल केलेली जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी खारीज केली. न्यायमूर्तीद्वय नितीन जामदार व अनिल पानसरे यांनी हा निर्णय दिला.
या चित्रपटामध्ये अल्पवयीन मुले व महिलांचा अतिशय बीभत्सपणे वापर करण्यात आला आहे, तसेच विकृती व हिंसाचार वाढविणारी आणि अश्लीलतेचा कळस गाठणारी दृष्ये चित्रपटात आहेत. त्यामुळे चित्रपटावर बंदी आणण्याची विनंती संघटनेने न्यायालयाला केली होती. यापूर्वी संघटनेने यासंदर्भात सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशनकडेही तक्रार केली होती; परंतु त्यावर काहीच निर्णय घेण्यात आला नाही. सिनेमॅटोग्राफ कायद्यातील कलम ६ अनुसार अशा स्थितीत केंद्र सरकारकडे दाद मागण्याचा मार्ग उपलब्ध आहे. परिणामी, उच्च न्यायालयाने ही याचिका विचारात घेण्यास नकार दिला व संघटनेला हा विषय केंद्र सरकारकडे घेऊन जाण्याची मुभा दिली. संघटनेतर्फे ॲड. शौनक कोठेकर यांनी कामकाज पाहिले.