सतीश उके यांच्याविरुद्धची याचिका मुख्य न्यायमूर्तींकडे

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्तीद्वय झेड. ए. हक व व्ही. एम. देशपांडे यांनी बुधवारी अ‍ॅड. सतीश उके यांच्याविरुद्धची तिसरी फौजदारी अवमानना याचिका सुनावणीसाठी न्यायपीठ ठरविण्यासाठी संबंधित कागदपत्रांसह मूख्य न्यायमूर्तींकडे पाठविली.

ठळक मुद्देहायकोर्ट : सुनावणीसाठी न्यायपीठ ठरणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्तीद्वय झेड. ए. हक व व्ही. एम. देशपांडे यांनी बुधवारी अ‍ॅड. सतीश उके यांच्याविरुद्धची तिसरी फौजदारी अवमानना याचिका सुनावणीसाठी न्यायपीठ ठरविण्यासाठी संबंधित कागदपत्रांसह मूख्य न्यायमूर्तींकडे पाठविली.
न्यायमूर्तीद्वय झेड. ए. हक व व्ही. एम. देशपांडे यांनी ही याचिका दाखल करून घेतली आहे. ही याचिका बुधवारी या न्यायपीठासमक्ष सुनावणीसाठी आली होती. दरम्यान, अ‍ॅड. उके यांनी न्यायालय अवमानना कायद्यातील तरतूद दाखवून ज्या न्यायपीठाने अवमानना याचिका दाखल करून घेतली तेच न्यायपीठ संबंधित याचिकेवर सुनावणी घेऊ शकत नसल्याचे सांगितले. त्यात तथ्य आढळून आल्यामुळे न्यायमूर्तीद्वय झेड. ए. हक व व्ही. एम. देशपांडे यांनी उके यांच्याविरुद्धची तिसरी फौजदारी अवमानना याचिका मुख्य न्यायमूर्तींकडे पाठविली.
आधीच्या एका अवमानना प्रकरणामध्ये उच्च न्यायालयाने २४ ऑगस्ट २०१८ रोजी उके यांना त्यांच्याविरुद्ध प्रलंबित असलेल्या फौजदारी प्रकरणांची माहिती मागितली होती. त्यासाठी त्यांना एक आठवड्याचा वेळ देण्यात आला होता. त्यानुसार उके यांनी १९ सप्टेंबर रोजी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. त्यानंतर अतिरिक्त सरकारी वकील केतकी जोशी यांनी त्यावर प्रत्युत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ मागितल्यामुळे, प्रकरणावर १७ ऑक्टोबर २०१८ रोजी सुनावणी निश्चित करण्यात आली. त्यापूर्वी उके यांनी १४ सप्टेंबर २०१८ रोजी सरकारी वकील कार्यालयात माहितीच्या अधिकारांतर्गत अर्ज सादर करून जोशी यांना कोण सूचना करीत आहे व त्या सूचना लेखी आहेत की मौखिक, याची माहिती मागितली होती. त्याविषयी कळल्यानंतर जोशी यांनी हा मुद्दा न्यायालयात उपस्थित करून उके यांच्या या दबावतंत्रामुळे प्रतिज्ञापत्र दाखल करू शकत नसल्याचे सांगितले. न्यायालयाने ही बाब गंभीरतेने घेऊन उके यांची ही कृती न्यायदान प्रक्रियेत हस्तक्षेप व अडथळा निर्माण करणारी असल्याचे निरीक्षण नोंदविले. तसेच, उके यांच्याविरुद्ध तिसरी अवमानना याचिका दाखल करून घेतली.