मेडिकलमधील ओबीसी आरक्षणावरील याचिका निकाली

वैद्यकीय अभ्यासक्रम प्रवेशातील १५ टक्के केंद्रीय कोट्यामध्ये ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण मिळावे, याकरिता दाखल जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात समान विषयावर याचिका प्रलंबित असल्याच्या कारणावरून निकाली काढली. न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांनी हा निर्णय दिला.

ठळक मुद्देउच्च न्यायालय : सर्वोच्च न्यायालयात समान याचिका प्रलंबित

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : वैद्यकीय अभ्यासक्रम प्रवेशातील १५ टक्के केंद्रीय कोट्यामध्ये ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण मिळावे, याकरिता दाखल जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात समान विषयावर याचिका प्रलंबित असल्याच्या कारणावरून निकाली काढली. न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांनी हा निर्णय दिला.
सर्वोच्च न्यायालयात सलोनी कुमारी यांची समान विषयावरील रिट याचिका २०१५ पासून प्रलंबित आहे. त्यामुळे येथील याचिका प्रलंबित ठेवण्याची काही गरज नाही, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. उच्च न्यायालयातील याचिका अखिल भारतीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे व ओबीसी विद्यार्थिनी राधिका राऊत यांनी दाखल केली होती. २००५ मधील ९३ वी घटनादुरुस्ती व केंद्रीय शैक्षणिक संस्था (प्रवेशातील आरक्षण) कायदा-२००६ मधील तरतुदीनुसार शैक्षणिक अभ्यासक्रम प्रवेशामध्ये ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देणे अनिवार्य आहे. परिणामी, वैद्यकीय अभ्यासक्रम प्रवेशातील १५ टक्के केंद्रीय कोट्यामध्ये ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण द्यायला पाहिजे. महाराष्ट्रातील १९३ वैद्यकीय महाविद्यालयांत केंद्रीय कोट्याच्या ४०६४ जागा आहेत. त्यापैकी २७ टक्के म्हणजे १०९७ जागा ओबीसींच्या वाट्याला यायला हव्यात, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. पुरुषोत्तम पाटील तर, केंद्र सरकारतर्फे अ‍ॅड. उल्हास औरंगाबादकर यांनी कामकाज पाहिले.