ओबीसी आरक्षणावरील याचिकाकर्ते सलोनी कुमारींच्या याचिकेत प्रतिवादी

वैद्यकीय अभ्यासक्रम प्रवेशातील १५ टक्के केंद्रीय कोट्यामध्ये ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण मिळावे याकरिता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करणारे अखिल भारतीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे व ओबीसी विद्यार्थिनी राधिका राऊत यांना सर्वोच्च न्यायालयामध्ये समान विषयावर प्रलंबित असलेल्या सलोनी कुमारी यांच्या रिट याचिकेत प्रतिवादी केले जाणार आहे. केंद्र सरकारने ही माहिती उच्च न्यायालयाला दिली. तसेच, यासंदर्भातील प्रक्रिया चार आठवड्यात पूर्ण करण्यात येईल असे सांगितले.

ठळक मुद्देकेंद्र सरकारची माहिती : वैद्यकीय अभ्यासक्रम प्रवेशाचे प्रकरण

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : वैद्यकीय अभ्यासक्रम प्रवेशातील १५ टक्के केंद्रीय कोट्यामध्ये ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण मिळावे याकरिता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करणारे अखिल भारतीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे व ओबीसी विद्यार्थिनी राधिका राऊत यांना सर्वोच्च न्यायालयामध्ये समान विषयावर प्रलंबित असलेल्या सलोनी कुमारी यांच्या रिट याचिकेत प्रतिवादी केले जाणार आहे. केंद्र सरकारने ही माहिती उच्च न्यायालयाला दिली. तसेच, यासंदर्भातील प्रक्रिया चार आठवड्यात पूर्ण करण्यात येईल असे सांगितले.
उच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावण्यात येऊ नये, असा अंतरिम आदेश केंद्र सरकारला दिला होता. त्या आदेशाविरुद्ध केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केली होती. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर स्थगिती दिली व जनहित याचिकेवरील कार्यवाही थांबविली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात सलोनी कुमारी यांची समान विषयावरील रिट याचिका २०१५ पासून प्रलंबित असल्याचे केंद्र सरकारच्या निदर्शनास आले. परिणामी, केंद्र सरकारने तायवाडे व राऊत यांना या याचिकेत प्रतिवादी करण्याची सर्वोच्च न्यायालयाकडून अनुमती मिळवून स्वत:ची विशेष अनुमती याचिका मागे घेतली आहे. त्यामुळे आता एकाच प्रकरणात सर्वांचे मुद्दे ऐकले जातील.
असे आहे प्रकरण
२००५ मधील ९३ वी घटनादुरुस्ती व केंद्रीय शैक्षणिक संस्था (प्रवेशातील आरक्षण) कायदा-२००६ मधील तरतुदीनुसार शैक्षणिक अभ्यासक्रम प्रवेशामध्ये ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देणे अनिवार्य आहे. परिणामी, वैद्यकीय अभ्यासक्रम प्रवेशातील १५ टक्के केंद्रीय कोट्यामध्ये ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण द्यायला पाहिजे. महाराष्ट्रातील १९३ वैद्यकीय महाविद्यालयांत केंद्रीय कोट्याच्या ४०६४ जागा आहेत. त्यापैकी २७ टक्के म्हणजे १०९७ जागा ओबीसींच्या वाट्याला यायला हव्यात, असे तायवाडे व राऊत यांचे म्हणणे आहे.