कमलेश वानखेडे ।लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : आऊटर रिंग रोडसाठी २००६ मध्ये माहुरझरी,भरतवाडा येथील शेत जमिनी अधिग्रहित करण्यात आल्या. त्याचे अवॉर्ड करून शेतकऱ्यांना मोबदलाही देण्यात आला. मात्र, त्या जागेवर रिंग रोड बांधण्यातच आला नाही. आता राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (एनएचए) रिंगरोडच्या नकाशात बदल करून रस्ता सुमारे ५०० फूट सरकवण्यात आला व पुन्हा शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेण्यासाठी भूसंपादनाची नोटीस बजावण्यात आली. काही शेतकऱ्यांच्या शेतातून तर जुना व नवा असे दोन्ही रस्ते टाकण्यात आले. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आता आपल्या जमिनी देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. सरकारने बळजबरीने जमिनी घेतल्या तर विधानभवनासमोर आत्मदहन करण्याचा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे.एकाच शेतातून रस्त्यांसाठी दोनदा भूसंपादनमौजा भरतवाडा येथील प.ह.नं. १२ मधील खसरा क्रमांक ९(अ), ९(ब-२), ९ (ब३) व ९ (ब४) ही शेतजमीन उषाबाई राऊत, प्रवीण राऊत, प्रमोद राऊत यांच्या मालकीची आहे. २००६ मध्ये रिंग रोडसाठी या शेतजमिनीपैकी १.३१ हेक्टर जमीन अधिग्रहित करण्यात आली होती. त्यावेळी या शेतीचे दोन तुकडे पडले होते. या संपादित जमिनीवर अद्याप रिंगरोड झालेला नाही. असे असताना आता त्याच शेतीच्या दुसऱ्या टोकावरील जमीन नव्याने रिंग रोडसाठी पुन्हा अधिग्रहित करण्यात येत आहे. त्यामुळे राऊत यांच्या शेताचे तीन तुकडे पडले आहेत. एकाच शेतजमिनीतून दोनदा रस्त्यांसाठी जमीन घेऊन सरकार शेतकऱ्याला आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त करीत आहे का, असा सवाल राऊत यांनी केला आहे.ओलिताची जमीन संत्रा, आंब्याचे नुकसानरिंग रोडसाठी २००६ मध्ये भूसंपादन झाल्यानंतर शेतकऱ्यांनी तेवढी शेतजमीन सोडून उर्वरित जागेवर संत्रा झाडांची लागवड केली. आता एनएचएने नकाशात बदल करीत रस्ता दुसरीकडून वळविल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात संत्रा बगिच्याची व ओलित जमीन संपादित केली जात आहे. काही शेतकऱ्यांची आंब्याची झाडेही या अधिग्रहणात येत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे लाखो रुपयांचे नुकसान होत आहे. यामुळे एकदा जमीन दिल्यानंतर आता पुन्हा दुसऱ्यांदा जमीन देणार नाही, अशी भूमिका घेतली आहे. आऊटर रिंग रोडसाठी २००६ मध्ये नागपूर ग्रामीण तालुक्यातील भूसंपादन करण्यात आले. त्या वेळी मौजा माहुरझरी येथील २२ खसऱ्यांचा भूसंपादनात समावेश होता. तर मौजा भरतवाडा येथील याहून अधिक खसरे समाविष्ट होते. सुरुवातीला ६० मीटर रुंदीच्या रस्त्यासाठी हे भूसंपादन करण्यात येत असल्याचे शेतकऱ्यांना सांगण्यात आले होते. या वेळी शेतकऱ्यांनी संबंधित रस्त्याला विरोध केला नाही. विकासात सहकार्य केले. जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत जमिनींची मोजणी करण्यात आली व शेतकऱ्यांना जमिनीचा मोबदलाही देण्यात आला. त्या वेळीही नकाशावर केलेले भूसंपादन व प्रत्यक्षात ताब्यात घेतलेल्या जमिनी यात तफावत होती. एनएचएने या मोजणीनुसार मार्किंग केले असता संबंधित रस्ता भरतवाडा रेल्वे स्टेशनमधून जात असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले.यानंतर एनएचएने माहुरझरी व भरतवाडा दरम्यानच्या रिंग रोडच्या नकाशात बदल केला. आधी अधिग्रहित केलेल्या जमिनीपासून सुमारे २०० ते ५०० फूट रस्ता पश्चिमेस सरकवून नव्याने मार्किंग करून नकाशा तयार करण्यात आला. एनएचएने ३० मे २०१६ रोजी या नव्या नकाशानुसार माहुरझरी व भरतवाडा येथील शेतजमिनीचे पुन्हा भूसंपादन करण्यासाठी अधिसूचना जारी केली. या अधिसूचनेमुळे शेतकऱ्यांना धक्का बसला. रिंग रोडसाठी एकदा जमीन दिली असताना आता पुन्हा जमिनी कशी द्यायची असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला. शेतकऱ्यांनी एनएचएकडे आक्षेप नोंदविले. जमिनी देण्यास नकार दर्शविला. एनएचएने सुनावणी घेण्याचे सोपस्कार पार पाडले व १० जून २०१७ रोजी पेपर पब्लिकेशन जारी करीत सर्व आक्षेप फेटाळल्याचे सांगत संबंधित शेत जमिनींचे अधिग्रहण करण्यात येत असल्याचे जाहीर केले. एनएचएच्या या भूमिकेमुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र रोष पसरला आहे.
भरतवाडा येथील घरांना फटकारिंग रोडच्या जुन्या नकाशानुसार भरतवाडा गावाला कुठल्याही प्रकारचे नकसान होत नव्हते. मात्र, नकाशात बदल करून आता रस्ताच बदलण्यात आल्यामुळे भरतवाडा गावातील घरांना फटका बसत आहे. नव्या नकाशानुसार रस्ता झाला तर काही घरे तोडावी लागणार आहेत. गावाठाणाची जमीनही जाणार आहे.