भटक्या श्वानांना सार्वजनिक खाऊ घालण्यास मनाईला आव्हान; सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल

भटक्या श्वानांनी नागरिकांना शारीरिक इजा पोहोचविल्याच्या घटना रोज घडत आहेत. ही बाब लक्षात घेता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने भटक्या श्वानांना कोणीही सार्वजनिक ठिकाणी खाऊ घालू नये, असा आदेश दिला होता.

नागपूर : भटक्या श्वानांना रोड, उद्याने इत्यादी सार्वजनिक ठिकाणी खायला घालू नये, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला होता. त्याविरुद्ध स्वाती चॅटर्जी व इतर दोन पशुप्रेमी महिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

उच्च न्यायालयाने गेल्या २२ ऑक्टोबर रोजी वादग्रस्त आदेश दिला. भटक्या श्वानांना सार्वजनिक ठिकाणी खायला घालू नये. ज्यांना भटक्या श्वानांना खायला द्यायचे आहे, त्यांनी आधी श्वानांना दत्तक घ्यावे व त्यांची महानगरपालिकेत नोंदणी करावी किंवा त्यांना आश्रयगृहात ठेवावे, असे या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे, तसेच धोकादायक श्वानांना ठार मारणे, त्यांची नसबंदी करणे व त्यांना आश्रयगृहात ठेवणे याविषयी कायद्यामध्ये असलेल्या तरतुदींचे काटेकोर पालन करावे आणि पोलीस आयुक्त व पोलीस अधीक्षक यांनी यासंदर्भात मुंबई पोलीस कायद्यांतर्गत कारवाई करावी, असेही उच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. त्यावर याचिकाकर्त्यांचा आक्षेप आहे.

वादग्रस्त आदेशामुळे भटके श्वान व त्यांची काळजी घेणाऱ्या नागरिकांचे अधिकार बाधित झाले आहेत. याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशांचे उल्लंघन झाले आहे. वादग्रस्त आदेशानंतर महानगरपालिकेने भटक्या श्वानांची धरपकड सुरू केली आहे. ही कारवाई करताना भारतीय प्राणी कल्याण मंडळाच्या मार्गदर्शक सूचनांची पायमल्ली केली जात आहे. भटक्या श्वानांना सार्वजनिक ठिकाणी खायला देण्यास मनाई करणारा कोणताही कायदा सध्या अस्तित्वात नाही. करिता, वादग्रस्त आदेश रद्द करण्यात यावा, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.