पोलिसांना स्थावर मालमत्ता जप्तीचा अधिकार नाही; उच्च न्यायालयाचा निर्णय

जंगम मालमत्ताच जप्त करू शकतात

नागपूर : फाैजदारी प्रक्रिया संहितेतील कलम १०२ अंतर्गत पोलिसांना स्थावर मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व महेंद्र चांदवाणी यांनी एका प्रकरणात दिला.

या कलमातील तरतूद गुन्ह्याच्या तपासाला मदत करणारी आहे. त्याअंतर्गत पोलिस आरोपीविरुद्धचे गुन्हे सिद्ध करण्यासाठी वस्तू, कागदपत्रे यासारखे जंगम स्वरूपाचे पुरावे गोळा करू शकतात. हे पुरावे पोलिसांना न्यायालयात सादर करावे लागतात. स्थावर मालमत्ता न्यायालयासमक्ष ठेवली जाऊ शकत नाही. याशिवाय, या कलमात कोठेही स्थावर मालमत्ता जप्तीचा उल्लेख नाही. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने नेवेदा प्रॉपर्टीजच्या प्रकरणामध्येही पोलिस स्थावर मालमत्ता जप्त करू शकत नसल्याचे स्पष्ट केले आहे, असे न्यायालयाने हा निर्णय देताना नमूद केले. तसेच, राज्यातील पोलिसांना याविषयी जागृत करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना जारी करा, असे निर्देश पोलिस महासंचालकांना दिले व यापुढे पोलिस स्थावर मालमत्ता जप्त करणार नाही, याची खात्री करून घेण्यास सांगितले.

शिवसेनेच्या मंगेश कडववरील गुन्ह्याचे प्रकरण

शिवसेनेचा निलंबित शहरप्रमुख मंगेश कडव याच्यावरील फसवणूक, खंडणी इत्यादी गुन्ह्याशी संबंधित हे प्रकरण आहे. या प्रकरणात अंबाझरी पोलिसांनी एफआयआर दाखल केला आहे. प्रकरणाच्या तपास अधिकाऱ्याने भरतनगर येथील पुराणिक ले-आऊटमधील घर जप्त करण्यासाठी १९ फेब्रुवारी २०१५ रोजी नोटीस जारी केली होती. तसेच, घर विकण्यास मनाई केली होती. त्याविरुद्ध पीडित घरमालक विक्रम लाभे व इतरांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने या निर्णयाद्वारे वादग्रस्त नोटीस रद्द केली.

निर्णयातील परखड मते

• पोलिसांना स्थावर मालमत्ता जप्त करू दिल्यास समाजात गोंधळ माजेल. पोलिस संशयाच्या आधारावर स्थावर मालमत्ता जप्त करतील. ताबाधारकांना बाहेर काढतील.
• पोलिसांना तपासाच्या नावाखाली कायद्याची पायमल्ली करता येणार नाही. असे प्रयत्न तातडीने हाणून पाडणे आवश्यक आहे.
• कायदा नोकरापेक्षा श्रेष्ठ आहे. नोकराला कायद्यावर प्रभुत्व गाजवता येणार नाही.