लोकमत न्यूज नेटवर्क
उमरेड : शासनाने खासगी शाळांमधील शिक्षकांना जुनी पेन्शनची तरतूद केली होती. त्यानंतर शासनानेच १० जुलै २०२० चे परिपत्रक नव्याने काढत सेवाशर्ती बदलविण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर राज्यभरातील सर्वच शिक्षकांनी आक्षेप नोंदविला. अखेरीस ते परिपत्रक शासनाला रद्द करावे लागले. जुनी पेन्शन मिळविण्यासाठी शिक्षक अधिक आक्रमक झाले असून, जुनी पेन्शन मिळण्याची शक्यता आहे, असे मत महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेचे अध्यक्ष शिवराम घोती यांनी मांडले. स्थानिक जीवन विकास विद्यालयात झालेल्या सभेत या विषयावर सखोल चर्चा झाली.
याप्रसंगी संस्थेचे कोषाध्यक्ष गजानन टांगले, नागपूर विभागाचे अध्यक्ष यशवंत कातरे, केशवानंद बमनोटे, नरेश मून आदींची उपस्थिती होती. सातव्या वेतन आयोगाचा पहिला हप्ता मिळावा, यावरही साधक बाधक चर्चा झाली. यावेळी मून यांनी उमरेड तालुका कार्यकारिणीची घोषणा केली. यामध्ये नागपूर जिल्हाध्यक्ष म्हणून कोहिनूर वाघमारे, तर उपाध्यक्षपदी जगदीश लडके यांची, तसेच उमरेड तालुका अध्यक्ष म्हणून विजय माजरीकर, बाबा मेश्राम (सचिव), संजय चाचरकर (उपाध्यक्ष), अंकेश्वर ठाकरे (कार्याध्यक्ष), तसेच मुख्य संघटक म्हणून विवेक गजघाटे यांची नियुक्ती करण्यात आली.
कार्यक्रमाचे संचालन जगदीश लडके यांनी केले. सभेला रामकृष्ण ठाकरे, नरेंद्र पिपरे, गोवर्धन बुटे, सुदर्शन अंगडलवार, स्वप्नील गवळी, उमेश मोटघरे, संदीप रामटेके, प्रणय मेश्राम, शेखर गेडाम, सुधीर वाघ, कृष्णा चित्रिव, संतोष तुरारे, संतोष ताजने आदींसह उमरेड, भिवापूर आणि कुही तालुक्यातील शिक्षक उपस्थित होते.