नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी विदर्भातील ऑटोमोबाईल डीलर्सकडून २०१६-१७ या वर्षातील विक्री कर वसूल करण्यावर येत्या दोन आठवड्यापर्यंत स्थगिती दिली. तसेच, राज्य सरकारला या कालावधीमध्ये वादग्रस्त विक्री कर मूल्यांकनावर उत्तर सादर करण्यास सांगितले.
प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. वादग्रस्त विक्री कर मूल्यांकनाविरुद्ध विदर्भ ऑटोमोबाईल डीलर्स असोसिएशन व १६ ऑटोमोबाईल डीलर्सनी याचिका दाखल केली आहे. विक्री कर प्राधिकाऱ्यांनी १ एप्रिल २०१६ ते ३१ मार्च २०१७ या कालावधीकरिता वाहनांच्या किमतीमध्ये आरटीओ कर, नोंदणी शुल्क व विमा हप्त्यांचा समावेश करून विक्री कराचे मूल्यांकन केले आहे. तसेच, त्यानुसार विक्री कर जमा करण्याचे आदेश ऑटोमोबाईल डीलर्सना जारी केले आहेत. त्यावर याचिकाकर्त्यांचा आक्षेप आहे. आरटीओ कर, नोंदणी शुल्क व विमा हप्ते वाहनाच्या किमतीचा भाग नसतात. ऑटोमोबाईल डीलर्स सदर शुल्क वाहन मालकाच्यावतीने आरटीओ कार्यालयात व विमा कंपनीकडे जमा करतात. आरटीओ नोंदणी व विमा पॉलिसी हे वाहन मालक व संबंधित प्राधिकरणे यांच्यामधील वाहन विकल्यानंतरचे स्वतंत्र व्यवहार आहेत. या व्यवहारात ऑटोमोबाईल डीलर्स केवळ मध्यस्थ म्हणून कार्य करतात. त्यामुळे सदर शुल्कांचा वाहनाच्या विक्री किमतीत समावेश करणे अवैध आहे असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. विविध तारखांना जारी वादग्रस्त विक्री कर मूल्यांकन आदेश व डिमांड नोटीस रद्द करण्याची विनंती त्यांनी न्यायालयाला केली आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. एच. व्ही. ठाकूर यांनी कामकाज पाहिले.