नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शिक्षण विस्तार अधिकारी विजय कोकोडे यांच्या बदलीवरील स्थगिती रद्द केली. तसेच, कोकोडे यांनी बदलीविरुद्ध दाखल केलेल्या तक्रारीवर तीन महिन्यात निर्णय घेण्याचे निर्देश औद्योगिक न्यायालयाला दिले.
न्यायमूर्ती नितीन सूर्यवंशी यांनी या प्रकरणावर निर्णय दिला. या निर्णयामुळे नागपूर जिल्हा परिषदेला दिलासा मिळाला. १२ मार्च २०२१ रोजी औद्योगिक न्यायालयाने कोकोडे यांच्या तक्रारीवर अंतिम निर्णय होतपर्यंत बदली आदेशावर स्थगिती दिली होती. त्याविरुद्ध जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ती याचिका मंजूर झाली.
१६ जून २००८ पासून नागपूरमध्ये कार्यरत कोकोडे यांची ३१ जुलै २०२० रोजी भिवापूर पंचायत समितीत बदली करण्यात आली. ते १२ नोव्हेंबर २०२० रोजी भिवापूर पंचायत समितीत रुजू झाले आहेत. दरम्यान, त्यांनी बदली आदेशाविरुद्ध विभागीय आयुक्तांकडे केलेले अपील नामंजूर झाले. त्यामुळे त्यांनी औद्योगिक न्यायालयात तक्रार दाखल केली आहे. महाराष्ट्र राज्य शिक्षण विस्तार अधिकारी संघटनेचे अध्यक्ष या नात्याने त्यांना १५ मे २०१४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार नागपूर येथे १५ वर्षे सेवारत राहण्याचा अधिकार आहे, असे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.
-------------
बदलीमागे प्रशासकीय कारण
जिल्हा परिषदेने कोकोडे यांचे मुद्दे खोडून काढले. संबंधित संघटना नोंदणीकृत नाही. त्यामुळे त्यांना शासन निर्णयाचा लाभ मिळू शकत नाही. ते नागपूरमध्ये १२ वर्षे सेवारत होते. त्यांची प्रशासकीय कारण व धोरणात्मक निर्णयाच्या आधारे बदली करण्यात आली आहे. भिवापूर येथे तीन पदे रिक्त आहेत, असे जिल्हा परिषदेने उच्च न्यायालयाला सांगितले.