‘बीई’च्या विद्यार्थ्यांना डावलले : इच्छुक उमेदवारांची न्यायालयात धावयोगेश पांडे नागपूर राज्य जलसंपदा विभागाच्या १ हजार २५६ कनिष्ठ अभियंता पदभरतीची प्रक्रिया तात्पुरती स्थगित करण्यात आली आहे. या पदांसाठी विभागाकडून केवळ अभियांत्रिकी पदविका उमेदवारांचेच अर्ज मागविण्यात आले होते. यामुळे आपल्यावर अन्याय होत असल्याचा आरोप करीत अभियांत्रिकी पदवीप्राप्त इच्छुक उमेदवारांनी राज्यातील विविध न्यायालयांमध्ये याविरोधात याचिका दाखल केल्या. संबंधित याचिकांवर अद्याप अंतिम निर्णय आला नसल्यामुळे विभागाने हा निर्णय घेतला आहे. ‘लोकमत’नेच सर्वात अगोदर हे प्रकरण उचलून धरले होते.जलसंपदा व जलसंधारण विभागातील गट ‘ब’अंतर्गत येणाऱ्या १ हजार २५६ कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) या पदांच्या भरतीसाठी विभागाकडून जानेवारी महिन्यात जाहिरात देण्यात आली. राज्यस्तरीय सरळसेवा निवड समितीच्या वतीने महाआॅनलाईनच्या माध्यमातून २५ मार्च रोजी राज्यातील सहा विभागांतील जिल्हास्थानी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येणार होती.पदनिवडीसाठी स्थापत्य अभियांत्रिकीमधील तीन वर्षे कालावधीची पदविका आवश्यक असल्याची अट ठेवण्यात आली व यामुळे चार वर्षे ‘बीई’ (बॅचलर आॅफ इंजिनिअरिंग) केलेले उमेदवारांचे ‘आॅनलाईन’ अर्ज नाकारण्यात आले. ‘बीई’ही पदवी पदविकेपेक्षा जास्त दर्जाची असूनदेखील अशाप्रकारे डावलल्याविरोधात संतप्त इच्छुक उमेदवारांनी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणातदेखील फिर्याद मांडली. यादरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठ व औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आल्या. या याचिकांवर अद्याप अंतिम सुनावणी झालेली नाही. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असतानादेखील जर भरती प्रक्रिया राबविली तर अडचण निर्माण होऊ शकते, ही बाब लक्षात घेऊन संबंधित प्रक्रिया तात्पुरती स्थगित करण्यात आली आहे. उमेदवारांमध्ये संभ्रमदरम्यान, ही पदभरती स्थगित झाली असल्याबाबतदेखील उमेदवारांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे. बहुतांश उमेदवारांनी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणात याचिका मांडली व पदवी उमेदवारांनादेखील अर्ज भरू देण्याची परवानगी मागितली. या प्रक्रियेवर स्थगितीची कुठलीही मागणी केलेली नाही. मग कशाच्या आधारावर पदभरतीला स्थगिती देण्यात आली आहे, असा प्रश्न इच्छुक उमेदवारांनी उपस्थित केला आहे. (प्रतिनिधी)
जलसंपदाची पदभरती स्थगित
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 11, 2016 3:14 AM