सरकारचे गुणगान करणे म्हणजे लोकशाही नव्हे : सोली सोराबजी

केवळ सरकारचे गुणगान करणारी व मानवाधिकारांना पदोपदी ठोकर मारणारी व्यवस्था म्हणजे लोकशाही नव्हे. लोकशाहीमध्ये मानवाधिकारांना सर्वोच्च स्थान असायला पाहिजे व मानवाधिकारांचे उल्लंघन करणाऱ्या सरकारवर सडेतोड टीका झाली पाहिजे असे परखड मत देशाचे माजी अ‍ॅटर्नी जनरल सोली सोराबजी यांनी शनिवारी अ‍ॅड. सुदर्शन गोरडे स्मृती व्याख्यानात बोलताना व्यक्त केले.

ठळक मुद्देमानवाधिकारांना सर्वोच्च स्थान मिळणे आवश्यक

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : केवळ सरकारचे गुणगान करणारी व मानवाधिकारांना पदोपदी ठोकर मारणारी व्यवस्था म्हणजे लोकशाही नव्हे. लोकशाहीमध्ये मानवाधिकारांना सर्वोच्च स्थान असायला पाहिजे व मानवाधिकारांचे उल्लंघन करणाऱ्या सरकारवर सडेतोड टीका झाली पाहिजे असे परखड मत देशाचे माजी अ‍ॅटर्नी जनरल सोली सोराबजी यांनी शनिवारी अ‍ॅड. सुदर्शन गोरडे स्मृती व्याख्यानात बोलताना व्यक्त केले.
हे व्याख्यान हायकोर्ट बार असोसिएशन नागपूरच्या वतीने हायकोर्टाच्या सभागृहात आयोजित करण्यात आले होते. ‘मानवाधिकारांच्या संरक्षणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका’ हा व्याख्यानाचा विषय होता. सोराबजी म्हणाले, एखाद्या देशात लोकशाही असल्याचा दावा कुणी करीत असल्यास त्या देशातील वृत्तपत्रे व न्यायालयांच्या निर्णयांचे अध्ययन करावे. त्यामध्ये केवळ सरकारची प्रशंसा केली जात असेल आणि सरकारच्या चुकीच्या धोरणावर टीका केली जात नसेल तर, लोकशाहीचा दावा सत्य मानला जाऊ शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने मानवाधिकारांचे संरक्षण करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. दुर्दैवाने न्यायालयांवर विविध विषयांवरून टीका करताना ही बाब विचारात घेतली जात नाही.
राज्यघटनेच्या तिसऱ्या भागामध्ये मानवाधिकारांना स्थान देण्यात आले आहे. त्यात स्पष्टपणे नमूद नसलेल्या काही मानवाधिकारांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांमुळे संरक्षण प्राप्त झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मानवाधिकाराची व्याख्या विस्तारली आहे. जगण्याच्या अधिकाराला व्यापकता मिळवून दिली आहे. जगण्याचा अधिकार आता केवळ शारीरिक अस्तित्वापुरता मर्यादित राहिला नाही. अन्न, वस्त्र, निवारा, प्रदूषण रहित वातावरण, स्वच्छता, आरोग्य इत्यादी बाबींची उपलब्धता जगण्याच्या अधिकारांतर्गत आली आहे. एवढे सर्व मिळूनही अन्यायाविरुद्ध दाद मागण्याची व्यवस्था नसल्यास जगण्याच्या अधिकाराला काहीच अर्थ उरत नाही असे त्यांनी सांगितले.
जनहित याचिकांमध्ये दिल्या जाणाऱ्या आदेशांवर बरेचदा आक्षेप घेतले जातात. न्यायालय सरकारच्या अधिकारक्षेत्रात हस्तक्षेप करीत असल्याचे बोलले जाते. परंतु, मानवाधिकारांचे उल्लंघन होत असल्यास न्यायालय हातावर हात ठेवून पहात राहू शकत नाही. काळाच्या ओघात जनहित याचिकांचा दुरुपयोग होत असला तरी, न्यायालय त्यावर वेळोवेळी आवश्यक उपाय करीत आहे याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
व्यासपीठावर ज्येष्ठ अधिवक्ता ए. एम. गोरडे, संघटनेचे अध्यक्ष अ‍ॅड. अनिल किलोर, उपाध्यक्ष अ‍ॅड. पुरुषोत्तम पाटील, उपाध्यक्षा अ‍ॅड. गौरी वेंकटरमण व सचिव अ‍ॅड. प्रफुल्ल खुबाळकर उपस्थित होते. अ‍ॅड. प्रीती राणे यांनी संचालन केले.