शहरं
Join us  
Trending Stories
1
PM नरेंद्र मोदींच्या महाराष्ट्रात १० प्रचारसभा; भाजपासह महायुतीचे किती उमेदवार विजयी झाले?
2
महाराष्ट्रात ओवेसींचं '15 मिनिट'चं राजकारण 'फुस्स'; AIMIM चे 16 पैकी 15 उमेदवार पराभूत
3
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights : बाळासाहेब थोरात, पृथ्वीराज चव्हाण ते नवाब मलिक...; या 17 मोठ्या नेत्यांना चाखावी लागली पराभवाची धूळ...!
4
'माझे परममित्र देवेंद्रजी फडणवीस...', दणदणीत विजयानंतर PM मोदींनी केले अभिनंदन
5
मुस्लिमबहुल मतदारसंघात भाजपचा हिंदू शिलेदार विजयी; विरोधात 11 मुस्लिम उमेदवार...
6
Maharashtra Vidhan Sabha Election Result 2024 Live: नांदेड पोटनिवडणुकीत अखेर काँग्रेसचा विजय; रविंद्र चव्हाण यांचा १४५७ मतांनी विजय
7
काही लोकांनी दगाफटका करून अस्थिरता निर्माण केली, पण महाराष्ट्राने शिक्षा दिली; मोदींचा घणाघात
8
Maharashtra Assembly Vidhan Sabha Election 2024 Result Highlights: “जनतेचाही विश्वास बसलेला नाही, विधानसभा निकाल अविश्वसनीय, अनाकलनीय व अस्वीकार्ह”: काँग्रेस
9
ओवेसींच्या AIMIM ने महाराष्ट्रात खाते उघडले, 'हा' उमेदवार अवघ्या 75 मतांनी विजयी...
10
महायुतीच्या विजयाने बिहारच्या आगामी निवडणुकीची पायाभरणी केली- चिराग पासवान
11
साकोलीत काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांचा २०८ मतांनी निसटता विजय
12
Sharad Pawar: शरद पवारांच्या बालेकिल्ल्याला सुरुंग; पुणे जिल्ह्यात अवघ्या एका जागेवर तुतारी वाजली, दिग्गज पराभूत!
13
डमी उमेदवारामुळे रोहित पवारांची सीट आलेली धोक्यात; अखेर कर्जत-जामखेडचा निकाल जाहीर...
14
राज ठाकरेंमुळे आदित्य ठाकरेंची आमदारकी वाचली; गेल्यावेळी थेट पाठिंबा, यावेळी...
15
Maharashtra Assembly Vidhan Sabha Election 2024 Result Highlights: महायुतीची त्सुनामी, मविआसह मनसेलाही तडाखा; राज ठाकरेंचे एकाच वाक्यात भाष्य, म्हणाले...
16
एकनाथ शिंदे भाजपसमोर मुख्यमंत्रीपदाची मागणी करणार? 'हे' 5 मुद्दे महत्वाचे ठरणार...
17
शपथविधीचे ठिकाण ठरले? राजभवनावर होणार नाही, पुन्हा वानखेडेवर भव्यदिव्य करण्याच्या हालचाली
18
Dahanu Vidhan Sabha Election Result 2024 Live : भगव्या वादळात फडकले लाल निशाण, डहाणूत माकपचे विनोद निकोले विजयी
19
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results : "निकाल येतील जातील...; तुमचा 'राजूदादा' ही हाक आयुष्यात कमावलेली सर्वात मोठी संपत्ती"

सरकारचे गुणगान करणे म्हणजे लोकशाही नव्हे : सोली सोराबजी

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 27, 2018 8:04 PM

केवळ सरकारचे गुणगान करणारी व मानवाधिकारांना पदोपदी ठोकर मारणारी व्यवस्था म्हणजे लोकशाही नव्हे. लोकशाहीमध्ये मानवाधिकारांना सर्वोच्च स्थान असायला पाहिजे व मानवाधिकारांचे उल्लंघन करणाऱ्या सरकारवर सडेतोड टीका झाली पाहिजे असे परखड मत देशाचे माजी अ‍ॅटर्नी जनरल सोली सोराबजी यांनी शनिवारी अ‍ॅड. सुदर्शन गोरडे स्मृती व्याख्यानात बोलताना व्यक्त केले.

ठळक मुद्देमानवाधिकारांना सर्वोच्च स्थान मिळणे आवश्यक

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : केवळ सरकारचे गुणगान करणारी व मानवाधिकारांना पदोपदी ठोकर मारणारी व्यवस्था म्हणजे लोकशाही नव्हे. लोकशाहीमध्ये मानवाधिकारांना सर्वोच्च स्थान असायला पाहिजे व मानवाधिकारांचे उल्लंघन करणाऱ्या सरकारवर सडेतोड टीका झाली पाहिजे असे परखड मत देशाचे माजी अ‍ॅटर्नी जनरल सोली सोराबजी यांनी शनिवारी अ‍ॅड. सुदर्शन गोरडे स्मृती व्याख्यानात बोलताना व्यक्त केले.हे व्याख्यान हायकोर्ट बार असोसिएशन नागपूरच्या वतीने हायकोर्टाच्या सभागृहात आयोजित करण्यात आले होते. ‘मानवाधिकारांच्या संरक्षणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका’ हा व्याख्यानाचा विषय होता. सोराबजी म्हणाले, एखाद्या देशात लोकशाही असल्याचा दावा कुणी करीत असल्यास त्या देशातील वृत्तपत्रे व न्यायालयांच्या निर्णयांचे अध्ययन करावे. त्यामध्ये केवळ सरकारची प्रशंसा केली जात असेल आणि सरकारच्या चुकीच्या धोरणावर टीका केली जात नसेल तर, लोकशाहीचा दावा सत्य मानला जाऊ शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने मानवाधिकारांचे संरक्षण करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. दुर्दैवाने न्यायालयांवर विविध विषयांवरून टीका करताना ही बाब विचारात घेतली जात नाही.राज्यघटनेच्या तिसऱ्या भागामध्ये मानवाधिकारांना स्थान देण्यात आले आहे. त्यात स्पष्टपणे नमूद नसलेल्या काही मानवाधिकारांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांमुळे संरक्षण प्राप्त झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मानवाधिकाराची व्याख्या विस्तारली आहे. जगण्याच्या अधिकाराला व्यापकता मिळवून दिली आहे. जगण्याचा अधिकार आता केवळ शारीरिक अस्तित्वापुरता मर्यादित राहिला नाही. अन्न, वस्त्र, निवारा, प्रदूषण रहित वातावरण, स्वच्छता, आरोग्य इत्यादी बाबींची उपलब्धता जगण्याच्या अधिकारांतर्गत आली आहे. एवढे सर्व मिळूनही अन्यायाविरुद्ध दाद मागण्याची व्यवस्था नसल्यास जगण्याच्या अधिकाराला काहीच अर्थ उरत नाही असे त्यांनी सांगितले.जनहित याचिकांमध्ये दिल्या जाणाऱ्या आदेशांवर बरेचदा आक्षेप घेतले जातात. न्यायालय सरकारच्या अधिकारक्षेत्रात हस्तक्षेप करीत असल्याचे बोलले जाते. परंतु, मानवाधिकारांचे उल्लंघन होत असल्यास न्यायालय हातावर हात ठेवून पहात राहू शकत नाही. काळाच्या ओघात जनहित याचिकांचा दुरुपयोग होत असला तरी, न्यायालय त्यावर वेळोवेळी आवश्यक उपाय करीत आहे याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.व्यासपीठावर ज्येष्ठ अधिवक्ता ए. एम. गोरडे, संघटनेचे अध्यक्ष अ‍ॅड. अनिल किलोर, उपाध्यक्ष अ‍ॅड. पुरुषोत्तम पाटील, उपाध्यक्षा अ‍ॅड. गौरी वेंकटरमण व सचिव अ‍ॅड. प्रफुल्ल खुबाळकर उपस्थित होते. अ‍ॅड. प्रीती राणे यांनी संचालन केले. 

 

टॅग्स :High Courtउच्च न्यायालयadvocateवकिल