शहरं
Join us  
Trending Stories
1
त्या घटनेच्या प्रतीला 'लाल' कव्हर, राहुल गांधींना अर्बन नक्षल्यांनी घेरलंय; फडणवीसांचा थेट हल्ला
2
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहांच्या प्रचार सभांचा धडाका; 'या' दिवशी पहिली सभा कोल्हापुरात
3
“लोकांची भावना तुतारीकडे…”; भाजपच्या सुरेश धस यांचं वक्तव्य: अजित पवारांवर साधला निशाणा!
4
दोन्ही उपमुख्यमंत्री निवडणूक रिंगणात; विठ्ठलाच्या महापूजेचा मान कोणाला मिळू शकतो? जाणून घ्या
5
फक्त २ 'परदेशी'; पंत, KL राहुल अन् श्रेयससह लिलावात सर्वाधिक मूळ किंमतीसह नाव नोंदणी करणारे खेळाडू
6
'स्विंग स्टेट्स' ठरवणार अमेरिकेचा नवा राष्ट्राध्यक्ष! ट्रम्प २० राज्यांत; कमला १० राज्यांत विजयी
7
'या' शेअरचं ट्रेडिंग बंद; कंपनीवर आहे प्रचंड कर्ज; ₹३४८ वरून ₹३४ वर आली किंमत
8
गोकुळचे माजी अध्यक्ष रवींद्र आपटे यांचे निधन; आज होणार अंत्यसंस्कार
9
अखेरची निवडणूक असल्याने माझा सन्मान राखावा; शहाजीबापू पाटलांचं जनतेला भावनिक आवाहन 
10
अल्लू अर्जुन आणि फहाद फासिल भिडणार! नवीन पोस्टर पाहून अंगावर येईल काटा
11
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Live Updates: मुंबईत आज इंडिया आघाडीची पहिली सभा; राहुल गांधी संबोधित करणार
12
भाजपकडून बंडखोरांवर मोठी कारवाई, राज्यातील ४० नेत्यांची पक्षातून हकालपट्टी
13
आजचे राशीभविष्य, ६ नोव्हेंबर २०२४ : कर्कसाठी आनंदाचा अन् कन्येसाठी काळजीचा दिवस
14
कोण होणार अमेरिकेचा अध्यक्ष ट्रम्प की हॅरिस? 40 वर्षांत ज्यांची भविष्यवाणी कधी खोटी ठरली नाही त्यांनी सांगितलं
15
US Election Share Market : ट्रम्प यांच्या पुन्हा सत्तेत येण्याचे संकेत, भारतीय शेअर बाजारात तेजी; निफ्टी २४,३०० च्या वर
16
इस्रायलचा गाझामध्ये पुन्हा मोठा हल्ला! एअरस्ट्राइकमध्ये महिला-मुलांसह ३० जणांचा मृत्यू
17
सरकार 'या' कंपनीतील २.५ टक्के हिस्सा विकणार; ५०५ रुपये प्रति शेअर किंमत झाली निश्चित, जाणून घ्या
18
नेमक्या कोणत्या कारणांमुळे रश्मी शुक्लांची झाली उचलबांगडी? समोर आली अशी माहिती
19
रणबीर कपूरच्या 'रामायण'चं पहिलं पोस्टर समोर! सिनेमाचा सीक्वलही येणार, कधी प्रदर्शित होणार चित्रपट?
20
सत्तेत आल्यास मुलांनाही मोफत शिक्षण, उद्धव ठाकरे यांचे आश्वासन, कोल्हापुरातून प्रचाराचा फोडला नारळ

सरकारचे गुणगान करणे म्हणजे लोकशाही नव्हे : सोली सोराबजी

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 27, 2018 8:04 PM

केवळ सरकारचे गुणगान करणारी व मानवाधिकारांना पदोपदी ठोकर मारणारी व्यवस्था म्हणजे लोकशाही नव्हे. लोकशाहीमध्ये मानवाधिकारांना सर्वोच्च स्थान असायला पाहिजे व मानवाधिकारांचे उल्लंघन करणाऱ्या सरकारवर सडेतोड टीका झाली पाहिजे असे परखड मत देशाचे माजी अ‍ॅटर्नी जनरल सोली सोराबजी यांनी शनिवारी अ‍ॅड. सुदर्शन गोरडे स्मृती व्याख्यानात बोलताना व्यक्त केले.

ठळक मुद्देमानवाधिकारांना सर्वोच्च स्थान मिळणे आवश्यक

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : केवळ सरकारचे गुणगान करणारी व मानवाधिकारांना पदोपदी ठोकर मारणारी व्यवस्था म्हणजे लोकशाही नव्हे. लोकशाहीमध्ये मानवाधिकारांना सर्वोच्च स्थान असायला पाहिजे व मानवाधिकारांचे उल्लंघन करणाऱ्या सरकारवर सडेतोड टीका झाली पाहिजे असे परखड मत देशाचे माजी अ‍ॅटर्नी जनरल सोली सोराबजी यांनी शनिवारी अ‍ॅड. सुदर्शन गोरडे स्मृती व्याख्यानात बोलताना व्यक्त केले.हे व्याख्यान हायकोर्ट बार असोसिएशन नागपूरच्या वतीने हायकोर्टाच्या सभागृहात आयोजित करण्यात आले होते. ‘मानवाधिकारांच्या संरक्षणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका’ हा व्याख्यानाचा विषय होता. सोराबजी म्हणाले, एखाद्या देशात लोकशाही असल्याचा दावा कुणी करीत असल्यास त्या देशातील वृत्तपत्रे व न्यायालयांच्या निर्णयांचे अध्ययन करावे. त्यामध्ये केवळ सरकारची प्रशंसा केली जात असेल आणि सरकारच्या चुकीच्या धोरणावर टीका केली जात नसेल तर, लोकशाहीचा दावा सत्य मानला जाऊ शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने मानवाधिकारांचे संरक्षण करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. दुर्दैवाने न्यायालयांवर विविध विषयांवरून टीका करताना ही बाब विचारात घेतली जात नाही.राज्यघटनेच्या तिसऱ्या भागामध्ये मानवाधिकारांना स्थान देण्यात आले आहे. त्यात स्पष्टपणे नमूद नसलेल्या काही मानवाधिकारांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांमुळे संरक्षण प्राप्त झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मानवाधिकाराची व्याख्या विस्तारली आहे. जगण्याच्या अधिकाराला व्यापकता मिळवून दिली आहे. जगण्याचा अधिकार आता केवळ शारीरिक अस्तित्वापुरता मर्यादित राहिला नाही. अन्न, वस्त्र, निवारा, प्रदूषण रहित वातावरण, स्वच्छता, आरोग्य इत्यादी बाबींची उपलब्धता जगण्याच्या अधिकारांतर्गत आली आहे. एवढे सर्व मिळूनही अन्यायाविरुद्ध दाद मागण्याची व्यवस्था नसल्यास जगण्याच्या अधिकाराला काहीच अर्थ उरत नाही असे त्यांनी सांगितले.जनहित याचिकांमध्ये दिल्या जाणाऱ्या आदेशांवर बरेचदा आक्षेप घेतले जातात. न्यायालय सरकारच्या अधिकारक्षेत्रात हस्तक्षेप करीत असल्याचे बोलले जाते. परंतु, मानवाधिकारांचे उल्लंघन होत असल्यास न्यायालय हातावर हात ठेवून पहात राहू शकत नाही. काळाच्या ओघात जनहित याचिकांचा दुरुपयोग होत असला तरी, न्यायालय त्यावर वेळोवेळी आवश्यक उपाय करीत आहे याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.व्यासपीठावर ज्येष्ठ अधिवक्ता ए. एम. गोरडे, संघटनेचे अध्यक्ष अ‍ॅड. अनिल किलोर, उपाध्यक्ष अ‍ॅड. पुरुषोत्तम पाटील, उपाध्यक्षा अ‍ॅड. गौरी वेंकटरमण व सचिव अ‍ॅड. प्रफुल्ल खुबाळकर उपस्थित होते. अ‍ॅड. प्रीती राणे यांनी संचालन केले. 

 

टॅग्स :High Courtउच्च न्यायालयadvocateवकिल