लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने हुंडाबळी प्रकरणातील आरोपी पती, सासरा, सासू व मोठा सासरा यांचा अटकपूर्व जामीन रद्द करून चौघांनाही तीन आठवड्यात गिट्टीखदान पोलीस ठाण्यात आत्मसमर्पण करण्याचा आदेश दिला. हे प्रकरण अतिशय गंभीर स्वरुपाचे असल्यामुळे सखोल चौकशीकरिता पोलिसांना आरोपींचा ताबा मिळणे आवश्यक आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने निर्णयात नोंदवले. न्या. श्रीराम मोडक यांनी हा निर्णय दिला.अजय सिंग (पती), विनोद (सासरा), सुमन (सासू) व ब्रिजनाथ (मोठा सासरा) अशी आरोपींची नावे असून ते इंद्रायणीनगर, गोरेवाडा येथील रहिवासी आहेत. गिट्टीखदान पोलिसांनी या चौघांसह नणंद अंजली सिंगविरुद्ध हुंडाबळी, आत्महत्येस प्रवृत्त करणे व शारीरिक-मानसिक छळ करणे हे गुन्हे नोंदवले आहेत. मयताचे नाव निधी होते. आरोपींविरुद्ध निधीचे वडील संजयकुमार सिंग यांनी तक्रार दिली आहे.सत्र न्यायालयाने वरील चार आरोपींना २३ जून रोजी अटकपूर्व जामीन मंजूर केला होता. त्या निर्णयाविरुद्ध फिर्यादी संजयकुमार यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने ती याचिका मंजूर केली. हुंडाबळी अतिशय गंभीर गुन्हा आहे. या गुन्ह्यात जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतूद आहे. मयताचा हुंड्यासाठी सतत छळ केला जात होता. तिला मारहाण केली जात होती. त्यामुळे तिचा गर्भपात झाला होता. सत्र न्यायालयाने या बाबींकडे दुर्लक्ष केले. आरोपींना यांत्रिक पद्धतीने अटकपूर्व जामीन दिला. न्यायिक तत्त्वांचे पालन करण्यात आले नाही असे उच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयाचा निर्णय पलटवताना स्पष्ट केले. याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. अनंत वाघ व अॅड. अर्जुन रागीट यांनी कामकाज पाहिले.गळफास लावून आत्महत्यानिधी व अजयचे २४ जून २०१९ रोजी लग्न झाले होते. त्यानंतर निधीने एक वर्षातच म्हणजे, ५ जून २०२० रोजी गळफास लावून आत्महत्या केली. लग्नाच्या वेळी आरोपींनी १५ लाख रुपये रोख व ५ लाखाचे दागिने मागितले होते. दरम्यान, ९ लाख रुपये विनोद सिंग यांच्या खात्यात जमा करण्यात आले होते. आरोपी कारही मागत होते अशी तक्रार आहे.
हुंडाबळीतील चार आरोपींचा अटकपूर्व जामीन रद्द
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 26, 2020 10:05 PM
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने हुंडाबळी प्रकरणातील आरोपी पती, सासरा, सासू व मोठा सासरा यांचा अटकपूर्व जामीन रद्द करून चौघांनाही तीन आठवड्यात गिट्टीखदान पोलीस ठाण्यात आत्मसमर्पण करण्याचा आदेश दिला.
ठळक मुद्देहायकोर्टाचा दणका : पोलीस कोठडी आवश्यक असल्याचे निरीक्षण नोंदवले