शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Assembly Election Result 2024: एकनाथ शिंदे आज राजीनामा देण्याची शक्यता; पुढील मुख्यमंत्री कोण? चर्चांना उधाण
2
मुख्यमंत्रि‍पदावरून नाराज असल्याची चर्चा; आमदारांबाबत एकनाथ शिंदेंनी उचललं महत्त्वाचं पाऊल
3
चांगल्या कामासाठी मराठी माणसं एकत्र येणं चांगलेच; आमदार महेश सावंत यांचं विधान
4
मुख्यमंत्रि‍पदासाठी शिवसेना नेते आग्रही, पण शिंदेंचा कार्यकर्त्यांना महत्त्वाचा मेसेज; म्हणाले...
5
LIC नं सप्टेंबर तिमाहित केली ३८००० कोटींच्या शेअर्सची विक्री, तुमच्याकडे आहेत का ‘हे’ स्टॉक्स?
6
विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसची पिछेहाट, राज्यातील या २३ जिल्ह्यांत फोडता आला नाही भोपळा
7
Today Daily Horoscope: आजचे राशीभविष्य: आर्थिक व व्यावसायिकदृष्टया फायदेशीर दिवस
8
वॉरेन बफेट यांनी आपला उत्तराधिकारी ठरवला, दान केले १.१ अरब अमेरिकी डॉलरचे शेअर
9
PAN 2.0 प्रोजेक्ट काय आहे? खर्च होणार १४३५ कोटी रुपये; तुमच्या पॅन कार्डाचं काय होणार? जाणून घ्या
10
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: भाजप २६.७७% मतांसह राज्यात नंबर वन; मविआत मतांमध्ये कोणता पक्ष ठरला सरस?
11
भारतानं एकाच दिवसात ६४ कोटी मते मोजली; इलॉन मस्क अचंबित, अमेरिकेत अद्यापही मतमोजणी सुरूच
12
Maharashtra Assembly Election Result 2024: देवेंद्र फडणवीस, अमित शाहांची बैठक टळली; एकनाथ शिंदे-अजित पवार आज दिल्लीला जाणार
13
‘खरी शिवसेना कुणाची?’ याचा फैसला शेवटी झालाच! जे कुणाला जमलं नाही ते शिंदेंनी केलं
14
संविधान फक्त ‘नॅरेटिव्ह’पुरते?; संसद सभागृहातील गदारोळ हा अंतर्विरोध क्लेशकारक
15
आंबेडकरी विचारांची धार व धाक कुणी गमावला?; महाराष्ट्राचे, देशाचे राजकारण आता...
16
समृद्धी महामार्गाचा शेवटचा टप्पा महिनाभरात खुला; एमएसआरडीसीकडून कामांचा धडाका
17
साडेतीन हजार मालमत्ता होणार जप्त; कर न भरल्याने मुंबई महापालिकेची मोठी कारवाई
18
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: महायुतीत न जाता भाजपसोबत जाणे ही चूक; राज ठाकरेंसमोर पराभूत उमेदवारांची नाराजी
19
फेअर प्ले आयपीएलप्रकरणी मुंबई, ठाण्यासह  २१९ कोटींची मालमत्ता ईडीने केली जप्त
20
निवडणूक संपताच KDMC तील २ हजार कुटुंबांचे वास्तव्य धोक्यात; सामान्य बुडाले, बिल्डर मोकाट

नागपुरातील अंबाझरी तलावाच्या सुरक्षेसाठी आराखडा तयार करा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 22, 2018 10:20 AM

संत्रानगरीची शान असलेल्या अंबाझरी तलावाच्या सुरक्षेसाठी येत्या १५ एप्रिलपर्यंत सर्वसमावेशक आराखडा तयार करण्यात यावा, असा मोठा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी धरण सुरक्षा संघटनेला दिला.

ठळक मुद्देहायकोर्टाचा आदेश धरण सुरक्षा संघटनेला दिली १५ एप्रिलपर्यंत मुदत

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : संत्रानगरीची शान असलेल्या अंबाझरी तलावाच्या सुरक्षेसाठी येत्या १५ एप्रिलपर्यंत सर्वसमावेशक आराखडा तयार करण्यात यावा, असा मोठा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी धरण सुरक्षा संघटनेला दिला.सामाजिक कार्यकर्ते मोहम्मद शाहीद शरीफ जमशेद शरीफ यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून मेट्रो रेल्वेच्या बांधकामामुळे अंबाझरी तलावाला धोका निर्माण झाला, असा दावा केला होता. न्यायालयाने हा आदेश देऊन सदर याचिका निकाली काढली. अंबाझरी तलावाच्या सुरक्षा भिंतीपासून मेट्रो रेल्वेचा मार्ग गेला. त्यासाठी सुरक्षा भिंतीच्या पायथ्याशी खोल खोदकाम करून मोठमोठे पिलर उभे केले जात आहेत. धरण सुरक्षा संघटनेने सांगितलेल्या सात सुरक्षाविषयक उपाययोजना करण्याच्या अटीवर महापालिकेकडून मेट्रो रेल्वेला अंबाझरी तलावाच्या पायथ्याशी बांधकाम करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. परंतु, निश्चित आराखडा असल्याशिवाय सुरक्षाविषयक उपाययोजना केल्या जाऊ शकत नसल्याची बाब लक्षात घेता, उच्च न्यायालयाने धरण सुरक्षा संघटनेला सदर आदेश दिला. धरण सुरक्षा संघटनेकडे तज्ज्ञ अभियंते आहेत. त्यामुळे त्यांनी अंबाझरी तलावाच्या सुरक्षेकरिता आराखडा तयार करावा. यासाठी आवश्यकता वाटल्यास महापालिका, मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशन व विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळातील अधिकारी व तज्ज्ञाचे सहकार्य घ्यावे, असे न्यायालयाने सांगितले. मेट्रो रेल्वे अंबाझरी तलावाच्या पायथ्याशी ३४२ मीटरपर्यंत बांधकाम करणार आहे. त्यामुळे एवढ्या परिसरातील सुरक्षाविषयक कामांचा खर्च मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशनने तर, उर्वरित कामांचा खर्च राज्य सरकारने करावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व मुरलीधर गिरटकर यांनी हा निर्णय दिला. याचिकाकर्त्यातर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता एम. जी. भांगडे व अ‍ॅड. अरुण पाटील, मेट्रो रेल्वेतर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता एस. के. मिश्रा व कौस्तुभ देवगडे तर, सरकारतर्फे अ‍ॅड. दीपक ठाकरे यांनी बाजू मांडली.

पैशांवरून राज्य सरकारला तंबीअंबाझरी तलाव १४५ वर्षे जुना आहे. या तलावाचे संवर्धन शहराकरिता अत्यावश्यक आहे. त्यामुळे सुरक्षाविषयक कामांसाठी पैसे नसल्याचे कारण खपवून घेतले जाणार नाही. यासाठी राज्याचे मुख्य सचिव सर्वस्वी जबाबदार राहतील, अशी तंबी न्यायालयाने दिली आहे.

टॅग्स :Ambazari Lakeअंबाझरी तलाव