राष्ट्रपतींनी विकास मंडळांची मुदत वाढविण्यासाठी हायकोर्टात अर्ज
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 9, 2021 10:29 AM2021-07-09T10:29:10+5:302021-07-09T10:32:01+5:30
Nagpur News विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्र प्रदेशाकरिता विकास मंडळे स्थापन करण्यासाठी राष्ट्रपतींनी राज्यपालांना दिलेल्या विशेषाधिकाराच्या आदेशाची मुदत वाढवली जावी याकरिता नितीन रोंघे आणि विदर्भ विकास मंडळाचे माजी तज्ज्ञ सदस्य डॉ. कपिल चंद्रायण यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात अर्ज दाखल केला आहे.
राष्ट्रपतींनी विकास मंडळांची मुदत वाढविण्यासाठी हायकोर्टात अर्ज
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्र प्रदेशाकरिता विकास मंडळे स्थापन करण्यासाठी राष्ट्रपतींनी राज्यपालांना दिलेल्या विशेषाधिकाराच्या आदेशाची मुदत वाढवली जावी याकरिता स्वतंत्र विदर्भ राज्याचे समर्थक नितीन रोंघे आणि विदर्भ विकास मंडळाचे माजी तज्ज्ञ सदस्य डॉ. कपिल चंद्रायण यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात अर्ज दाखल केला आहे. या अर्जावर १२ जुलै रोजी न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी होणार आहे.
या अर्जदारांनी विदर्भ विकास मंडळाला मुदतवाढ मिळावी याकरिता जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यात राष्ट्रपतींच्या आदेशाची मुदत वाढविण्यासंदर्भात प्रार्थना करण्यात आली नव्हती. त्यामुळे हा अर्ज दाखल करून याचिकेत दुरुस्ती करण्याची परवानगी मागण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने राष्ट्रपतींना विकास मंडळांविषयीच्या आदेशाची मुदत वाढवण्याची विनंती करावी, यासाठी आवश्यक निर्देश देण्यात यावे, अशी प्रार्थना दुरुस्तीनंतर याचिकेमध्ये समाविष्ट केली जाणार आहे.
राष्ट्रपतींनी आर्टिकल ३७१(२) अनुसार विकास मंडळे स्थापन करण्यासाठी राज्यपालांना सर्वप्रथम १९९४ मध्ये विशेषाधिकार दिला होता. त्यासंदर्भात राष्ट्रपतींनी ९ मार्च १९९४ मध्ये आदेश जारी केला होता. त्या आदेशाची मुदत पाच वर्षे होती. त्यानंतर या आदेशाची मुदत नियमित वाढविण्यात आली. याविषयी शेवटची अधिसूचना ३० एप्रिल २०१५ रोजी जारी करून आदेशाची मुदत ३० एप्रिल २०२० पर्यंत वाढविण्यात आली होती. त्यापुढे मुदत वाढविण्यात आली नाही. त्यामुळे आदेशाचा प्रभाव १ मे २०२० पासून संपुष्टात आला. परिणामी, विदर्भ विकास मंडळाचे अस्तित्वही संपुष्टात आले. विदर्भाच्या प्रगतीसाठी विकास मंडळाचे अस्तित्व टिकवणे आवश्यक आहे. करिता, पूर्वीप्रमाणे यापुढेही राष्ट्रपतींच्या आदेशाची मुदत नियमित वाढविण्यात यावी असे अर्जदारांचे म्हणणे आहे.
