विदेशात जाण्यापासून रोखणे हे मूलभूत अधिकाराचे हननच

Nagpur News नागरिकांना विदेशात जाण्यापासून रोखणे मूलभूत अधिकाराचे हननच होय, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी दिला.

ठळक मुद्देवैयक्तिक स्वातंत्र्याचा व्यापक विचार केला

राकेश घानोडे

नागपूर : भारतीय राज्यघटनेमध्ये नागरिकांना देण्यात आलेल्या मूलभूत अधिकारांच्या बाबतीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी अतिशय महत्वपूर्ण निर्णय दिला. या निर्णयात वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा व्यापक दृष्टिकोणातून विचार करण्यात आला व नागरिकांना विदेशात जाण्यापासून रोखणे मूलभूत अधिकाराचे हननच होय, असे स्पष्ट करण्यात आले.

न्यायमूर्तीद्वय अतुल चांदूरकर व अमित बोरकर यांनी हा निर्णय दिला. कोणत्याही प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष अडथळ्याशिवाय विदेशात जाणे आणि देशात परत येणे, भारतीय नागरिकांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा एक भाग आहे. हे स्वातंत्र केवळ अटक व स्थानबद्धतेपासून संरक्षण देण्यापुरते मर्यादित ठेवले जाऊ शकत नाही. वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अर्थ व्यापक आहे. त्यात विदेशात प्रवास करण्याच्या अधिकाराचाही समावेश होतो. आर्टिकल २१ अनुसार कायदेशीर तरतूद नसेल तर, कोणत्याही नागरिकाला या अधिकारापासून वंचित केले जाऊ शकत नाही. असे करणे मूलभूत अधिकाराची पायमल्ली ठरते, असे न्यायालयाने निर्णयात नमूद केले.

नागपूर येथील ऋण वसुली न्यायाधिकरणने गुप्ता एनर्जी कंपनीचे अनुराग पद्मेश गुप्ता यांना विदेशात जाण्याची परवानगी नाकारली होती. त्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने त्या याचिकेवर हा निर्णय दिला,तसेच ऋण वसुली न्यायाधिकरण विदेशात जाण्याची परवानगी नाकारू शकत नाही,ऋण वसुली कायद्याने न्यायाधिकरणला असा आदेश जारी करण्याचा अधिकार दिलेला नाही, याकडे लक्ष वेधले.

असे आहे प्रकरण

१ - स्टेट बँक ऑफ इंडियाने गुप्ता व इतर संचालकांकडून ११० कोटी १५ लाख रुपयाचे कर्ज वसूल करण्याकरिता ऋण वसुली न्यायाधिकरणात अर्ज दाखल केला आहे. गुप्ता या कर्जाचे वैयक्तिक हमीदार आहेत.

२ - बँकेने गुप्ता यांना विदेशात जाण्यास मनाई करावी व त्यांचा पासपोर्ट जप्त करावा,अशी विनंती न्यायाधिकरणला केली होती. त्यामुळे न्यायाधिकरणने १८ जानेवारी २०१८ रोजी अंतरिम आदेश जारी करून गुप्ता यांना विदेशात जाण्यास मनाई केली होती.

३ - गुप्ता यांना नात्यातील लग्नाकरिता ९ ते १७ जूनपर्यंत टर्की येथे जायचे आहे. त्यामुळे त्यांनी विदेशात जाण्याची परवानगी मिळण्यासाठी न्यायाधिकरणात अर्ज दाखल केला होता. तो अर्ज २३ मे २०२२ रोजी खारीज करण्यात आला होता.

४ - उच्च न्यायालयाने न्यायाधिकरणचा वादग्रस्त आदेश रद्द केला. गुप्ता यांची मालमत्ता व ६७ कोटीची मुदत ठेव बँकेकडे गहाण आहे. त्यांनी १७ जूनला भारतात परत येण्याची व प्राधिकाऱ्यांच्या सतत संपर्कात राहण्याची ग्वाही दिली आहे.