नागपूर : आदिवासीची जमीन आदिवासीला विकण्यासाठीही जिल्हाधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक आहे, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणात दिला. तसेच, जमीन खरेदीदाराने स्वत:च्या नावाचा फेरफार कायम ठेवण्यासाठी दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली.
प्रकरणावर न्यायमूर्ती अविनाश घरोटे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. आदिवासी घनश्याम ससाणे यांनी वाशीम जिल्ह्यातील मानोरा तालुका स्थित हिवरा खुर्द येथील शेषराव व दिलीप ससाणे या आदिवासी भावांची शेतजमीन २ लाख ८० हजार रुपयात खरेदी केली होती. २९ एप्रिल २०१३ रोजी जमिनीचे विक्रीपत्र झाले होते. त्यानंतर तलाठ्याने २ मे २०१५ रोजी घनश्याम यांच्या नावाने त्या जमिनीचा फेरफार केला. दरम्यान, शेषराव यांनी आदिवासीची जमीन जिल्हाधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय विकता येत नसल्याचा आक्षेप घेतला.
आधी उप-विभागीय अधिकाऱ्यांनी व नंतर अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी तो आक्षेप अमान्य केला. परंतु, अमरावती विभागाचे अतिरिक्त आयुक्तांनी २ मार्च २०२१ रोजी शेषराव यांचा अर्ज मंजूर करून वादग्रस्त फेरफार अवैध ठरवला. परिणामी, घनश्याम यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर हा निर्णय देण्यात आला. शेषरावतर्फे ॲड. आनंद देशपांडे यांनी कामकाज पाहिले.