नागपूर : पारशिवनी पंचायत समितीमधील कोट्यवधींच्या पेन्शन घोटाळ्याची चौकशी जिल्हा परिषदेची समिती व पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडून सुरू आहे. मागील अनेक वर्षांपासून हा घोटाळा सुरू असतानाही ही बाब ऑडिटर्सच्या निदर्शनास आली नाही. याचा विचार करता गतकाळात ऑडिट करणाऱ्या ऑडिटर्सची गुन्हे शाखेकडून चौकशी केली जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
जि. प. प्रशासनाच्या प्राथमिक अहवालानुसार हा १.८६ कोटींचा घोटाळा आहे. सखोल चौकशी झाल्यास याची व्याप्ती वाढण्याची शक्यता आहे. पारशिवणी पंचायत समिती स्तरावर पेन्शन घेणाऱ्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या खात्याची पडताळणी केली जात आहे. या प्रकरणात पारशिवनीचे गटविकास अधिकारी सुभाष जाधव यांच्या तक्रारीवरून या घोटाळ्यातील मुख्य सूत्रधार व पारशिवनी पं. स. च्या शिक्षण विभागामध्ये कार्यरत सरिता नेवारे यांच्याविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला आहे. नेवारे यांनी कुणाकुणाच्या खात्यात मृत्य झालेल्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची पेन्शन वळती केली आहे, याचा शोध घेण्याचे काम सुरू आहे. आतापर्यंत अशी १७ प्रकरणे पुढे आली आहेत. यात आणखी भर पडण्याची शक्यता आहे.
जिल्हा परिषदेचे प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी कमलकिशोर फुटाणे यांनी प्रशासनाच्या तीन सदस्यीय चौकशी समितीला ३० नोव्हेंबरपर्यंत चौकशी अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. दुसरीकडे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडूनही तपास सुरू आहे. प्रकरण गुंतागुंतीचे असल्याने तपासाला विलंब लागत असल्याची माहिती जि. प. अधिकाऱ्यांनी दिली.
वरिष्ठ अधिकारी रडारवर
२०१४ पासून पेन्शन घोटाळा सुरू होता. पंचायत समितीमधील वरिष्ठांना याची जाणीव नव्हती का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. घोटाळ्यात सरिता नेवारे यांचा सहभाग असला तरी नेवारे यांच्यासोबत संबंधित अधिकारी यात सहभागी आहेत का, याचा तपास पोलिस करीत असल्याची माहिती आहे.