लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : विदर्भातील वनक्षेत्र नेहमीच आंतरराज्यीय शिकारी टोळ्यांच्या निशाण्यावर राहिले आहे. वन्यप्राण्यांची शिकार करणाऱ्या टोळ्या तस्करीशी संबंधित आरोपींना नेहमीच पकडले जाते. वन गुन्ह्यात अटक केल्यावर संबंधित आरोपींना फॉरेस्ट कस्टडीत ठेवण्यासाठी पोलीस ठाण्यांच्या कस्टडी रूमची मदत घ्यावी लागते.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्य सरकारने नागपूर वनविभागाला फंक्शनल फॉरेस्ट कस्टडीचा अहवाल मागितला आहे. हे लक्षात घेता वनविभागाने नागपूरसारख्या संवेदनशील जिल्ह्यासाठी सब डिव्हिजन स्तरावर दोन ते तीन फॉरेस्ट कस्टडी रूम बनविण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. मात्र आश्चर्याची बाब म्हणजे, नागपुरातील सेमिनरी हिल्स वन परिक्षेत्र कार्यालय परिसरात ६ वर्षांपूर्वी एक फॉरेस्ट कस्टडी बांधण्यात आली आहे. मात्र वापरच नसल्याने ती धूळखात आहे. मागील पाच वर्षांत आजवर तिचा उपयोगच झाला नाही.
२०१४-१५ मध्ये सेमिनरी हिल्सच्या वन परिक्षेत्र कार्यालयामागेच लाखो रुपये खर्च करून फॉरेस्ट कस्टडीची इमारत उभारण्यात आली होती. उद्घाटनच न झाल्याने आरोपींना सदर, सीताबर्डी पोलीस ठाण्यातील कस्टडीत ठेवले जात होते. या कामासाठी स्पेशल स्टाफ नियुक्त करण्यासाठी वन अधिकारीसुद्धा वरिष्ठांच्या मंजुरीचे कारण सांगून मौन बाळगून आहेत.
...
सातारामध्ये सर्व सोयीयुक्त फॉरेस्ट कस्टडी
सातारा वनविभागाकडून सर्वसोयीयुक्त फॉरेस्ट कस्टडीची उभारणी करण्यात आली आहे. आरोपींवर लक्ष ठेवण्यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेराही आहे. कर्मचारी व स्टाफची व्यवस्था असल्याने स्थानिक पोलीस अधिकारीही यामुळे प्रभावित आहेत.
...
कोट
नागपुरात आधीपासूनच फॉरेस्ट कस्टडी रूम असल्याची आपणास माहिती नव्हती. फॉरेस्ट कस्टडी असेल तर, स्टाफची समस्या असेल तर ती दूर केली जाईल. उपविभाग स्तरावरही नवीन फॉरेस्ट कस्टडी उभारण्यासाठी प्रस्ताव दिला आहे.
- डॉ. भारतसिंह हाडा, उपवनसंरक्षक, नागपूर
...