शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"...तेव्हा तुम्हाला हॉस्पिटलला जायची गरज लागणार नाही"; पंतप्रधान मोदींचा उद्धव ठाकरेंना टोला
2
"देवेंद्र फडणवीस हे भारतीय राजकारणाचे भविष्य"; केंद्रीय मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांचे विधान
3
"सरकार बनवण्यासाठी काँग्रेस तडफडतंय"; पंतप्रधान मोदींची मुंबईतून पुन्हा 'एक है तो सेफ है'ची घोषणा
4
"बटेंगे तो कटेंगे भाषा महाराष्ट्रात नाही चालणार"; सुप्रिया सुळेंचे भाजपवर टीकास्त्र
5
"तुम्ही तर कधी तिरंगाही कधी लावत नव्हता"; मल्लिकार्जुन खरगेंचा भाजपवर निशाणा
6
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'कारखाने विकत घ्यायला मी काही महाराष्ट्रभर हिंडलो नाही'; जयंत पाटलांनी अजित पवारांना डिवचले
7
DRDO ला आणखी एक मोठं यश, गाइडेड पिनाका वेपन सिस्टीमची यशस्वी चाचणी
8
"जेव्हा पराभव समोर दिसतो, तेव्हा 'असे' नॅरेटिव्ह सेट करण्याचा प्रयत्न सुरू होतो"; प्रविण दरेकर यांचा सुप्रिया सुळेंना टोला
9
"बंद सम्राटांना कायमचं घरात बंद करायची वेळ आलीय"; CM शिंदेंचा उद्धव ठाकरेंवर अप्रत्यक्ष निशाणा
10
'पाकिस्तानचे अनेक देशांशी संबंध, पण...', भारत-रशिया मैत्रीवर जयशंकर यांची मोठी प्रतिक्रिया
11
अचानक मोठा विकेंड जाहीर! १५ ते २० नोव्हेंबर 'या' शाळा बंद राहणार; शासनाचा मोठा निर्णय
12
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'काल माझं अन् शरद पवारांचं भांडण झालं, त्यांनी सात सभा..."; सुप्रिया सुळेंनी सगळंच सांगितलं
13
गुंतवणूकदार विचित्र परिस्थितीत अडकले! शेअर ६१ हजारांनी पडला पण विकताही येत नाहीय...
14
दिल्ली महापौरपदासाठी भाजपचा उमेदवार अवघ्या ३ मतांनी हरला; आपची महापालिकेवर सत्ता
15
“मोदींनी ११ वर्षात काय केले? महाराष्ट्राच्या निवडणुकीचा ३७० कलमाशी काय संबंध?”: खरगे
16
काव्या मारनने संघाबाहेर काढलं, त्यानेच टीम इंडियाला रडवलं! आता लागणार १० कोटींची बोली?
17
बाळासाहेबांची इच्छा आम्ही पूर्ण केली, छ. संभाजीनगरच्या नामकरणावरुन PM मोदींचा उद्धवसेनेवर 'बाण'
18
घुसखोरांनाही ४५० रुपयांत गॅस सिलेंडर देणार; काँग्रेस नेत्याच्या विधानानं नवा वाद
19
गाझामध्ये इस्रायलचं तांडव, संपूर्ण कुटुंब नष्ट; शेजारी म्हणाला, "केवळ एकच मुलगा वाचला, पण तोही...!"
20
"गद्दारी केली तर लाज वाटण्यासारखं काहीच नाही"; दिलीप वळसेंच्या लेकीचे शरद पवारांना प्रत्युत्तर

२०० महिलांना मिळाले हिंसाचारापासून संरक्षण

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 23, 2017 1:50 AM

कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण करण्यासाठी राज्य शासनाने २००५ साली स्वतंत्र अधिनियम काढले असून या अधिनियमाचा आधार घेत कौटुंबिक हिंसाचाराच्या बळी ठरलेल्या ....

ठळक मुद्दे३४ प्रकरणे निकाली : महिला व बाल विकास विभागाची मदत

लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण करण्यासाठी राज्य शासनाने २००५ साली स्वतंत्र अधिनियम काढले असून या अधिनियमाचा आधार घेत कौटुंबिक हिंसाचाराच्या बळी ठरलेल्या २०० महिलांना संरक्षण प्राप्त झाले आहे.सामाजिक बदलांचा परिणाम कुटुंब व्यवस्थेवर पडत चालला आहे. दिवसेंदिवस कौटुंबिक हिंसाचाराचे प्रमाण वाढत चालले आहे. कौटुंबिक हिंसाचाराच्या बळी ठरलेल्या महिलांची मोठ्या प्रमाणात परवड होते. त्यांना अत्यंत हलाखीचे जीवन जगावे लागते. कधीकधी या जाचाला कंटाळून पीडित महिला आत्महत्येचा मार्ग अवलंबतात. या सर्व प्रकारांवर आळा घालण्यासाठी शासनाने २००५ साली कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम काढले आहे.या अंतर्गत स्वतंत्र विभाग स्थापन करण्यात आले आहे. जिल्हास्तरावर जिल्हा संरक्षण अधिकारी व तालुकास्तरावर तालुका संरक्षण अधिकारी नेमण्यात आले आहेत. कौटुंबिक हिंसाचाराच्या बळी ठरलेल्या महिला तालुकास्तरावरील संरक्षण अधिकाºयाकडे तक्रार केल्यानंतर संबंधित महिलेला न्यायालयीन लढाईसाठी सर्वोतोपरी मदत केली जाते.महिलेच्या तक्रारीनुसार विधी सल्लागाराच्या मार्गदर्शनात न्यायालयात केस उभी केली जाते. संबंधित महिलेच्या न्यायालयीन खर्चाची संपूर्ण जबाबदारी महिला व बाल विकास विभागाच्या मार्फत उचलली जाते.२००५ ते २०१७ या कालावधीत सुमारे २०० महिला कौटुंबिक हिंसाचाराच्या बळी ठरल्या. त्यांनी महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालयाकडे तक्रार केल्यानंतर त्यांना न्याय मिळवून देण्याची संपूर्ण जबाबदारी महिला व बाल विकास विभागाने उचलली. त्यापैकी ३४ प्रकरणांचा न्यायालयाचा निकाल लागला असून १६६ प्रकरणे प्रलंबित आहेत.कायद्याबाबत महिलांमध्ये जनजागृतीचा अभावकौटुंबिक हिंसाचाराचा बळी ठरलेल्या संपूर्ण महिलांच्या संरक्षणाची व त्यांना न्याय हक्क मिळवून देण्याची जबाबदारी महिला व बाल विकास विभाग उचलतो. महिलांना तक्रार करणे सोपे व्हावे, यासाठी तालुकास्तरावरील एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालयात अभय केंद्र स्थापन करण्यात आले असून त्यामध्ये संरक्षण अधिकाºयाची नेमणूक केली आहे. मात्र याबाबतची फारशी जनजागृती झाली नसल्याने पीडित महिला अभय केंद्रात जाण्याऐवजी पोलीस स्टेशनमध्येच जात असल्याचे दिसून येते. यासाठी व्यापक प्रमाणात जनजागृती मोहीम हाती घेण्याची गरज आहे.