शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मतदानाच्या एक दिवस आधीच ठाकरे गटाला धक्का; डोंबिवलीतील नाराजीचा शिंदे गटाला फायदा
2
Maharashtra Election 2024: ‘या’ मतदारसंघांमध्ये विद्यमान आमदार लढवत नाहीये निवडणूक! काय आहेत कारणे?
3
अक्षय शिंदे चकमक: दंडाधिकाऱ्यांपुढे पुरावे ठेवण्यास उशीर का?; हायकोर्टाचे सीआयडीवर ताशेरे
4
Baba Siddique : ऑपरेशन बाबा सिद्दिकी डिकोड: App ने कॉन्टॅक्ट, जेलमधून शूटर्सचा इंटरव्ह्यू...; 'असा' रचला कट
5
T20I Record : टीम इंडियानं वर्ष गाजवलं अन् पाकिस्तानच्या संघानं 'लाजवलं'
6
पाकिस्तानात हाहा:कार! नऊ दहशतवाद्यांचा खात्मा, सात सुरक्षारक्षक ठार, सात पोलीस 'किडनॅप'
7
वंचितचे कळमनुरी मतदारसंघातील उमेदवार डॉ. दिलीप मस्के यांच्यावर हल्ला
8
सत्ताधारी सत्तेसाठी खालच्या थराला जात आहेत; देशमुखांवरील हल्ल्यानंतर शरद पवारांचा संताप
9
"...अन्यथा माझा बाबा सिद्दिकी व्हायला वेळ लागणार नाही", शरद पवार गटाच्या रमेश कदमांना जीवे मारण्याची धमकी 
10
नीरव मोदी-विजय माल्ल्यावर कारवाई होणार! PM मोदींनी ब्रिटनसमोर उपस्थित केला मुद्दा
11
ऐन निवडणुकीत पक्षाकडून निलंबन; सांगता सभेत शरद पवारांबद्दल काय म्हणाले राहुल जगताप?
12
"...तर उद्धव ठाकरे यांच्यावर FIR का दाखल होत नाही? त्यांना आत का टाकत नाही?"; रामदास कदम यांचा सवाल
13
मराठी-हिंदी गाणी गाणाऱ्या प्रसिद्ध गायकाने गमावलेला आवाज, २ वर्षांनी केला खुलासा
14
या सगळ्या अफवा! असित मोदींसोबतच्या भांडणावर जेठालालचं स्पष्टीकरण, म्हणाले- "मी हा शो सोडत नाहीये..."
15
कश्मिरा शाहचा अपघात नक्की कसा झाला? नणंद आरती सिंहने दिली माहिती; म्हणाली, "मॉलमध्ये..."
16
Mohammed Shami च्या फिटनेस टेस्टसाठी BCCI नं सेट केला नवा पेपर
17
'हे' ७ फॉर्म्युले डोक्यात फिट करा, कमाईसोबतच तुमचा पैसाही वाढेल; लोकही विचारतील, "हे कसं केलं?"
18
मोदी-ठाकरे-पवार-शिंदेंनी मैदान गाजवलं; सोलापुरात कुठे कोणत्या नेत्याच्या सभा झाल्या? जाणून घ्या
19
27000 सैनिक तैनात, अनेक जिल्ह्यात कर्फ्यू, इंटरनेट बंद; मणिपूरमध्ये नेमकं काय घडतंय?
20
भयानक! समुद्रकिनारी बसलेल्या माय-लेकी, अचानक लाट आली अन्...; थरकाप उडवणारा Video

जिल्हा परिषद शाळांमध्ये कायद्यानुसार सुविधा उपलब्ध करून द्या : हायकोर्टाचा सरकारला आदेश

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 06, 2019 11:48 PM

गडचिरोली व बुलडाणा जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळांमध्ये शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदीनुसार आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी राज्य सरकारला दिला.

ठळक मुद्देनिरीक्षणासाठी समिती स्थापन करण्यास सांगितले

लोकमत  न्यूज  नेटवर्कनागपूर : गडचिरोली व बुलडाणा जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळांमध्ये शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदीनुसार आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी राज्य सरकारला दिला. तसेच, या शाळांचे निरीक्षण करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात यावी आणि त्या समितीच्या निरीक्षणाचा अहवाल चार आठवड्यात सादर करावा, असेही सांगितले.यासंदर्भात हायकोर्ट बार असोसिएशन नागपूरने जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व मिलिंद जाधव यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. सामान्य नागरिकांना कायदेशीर मार्गदर्शन करण्यासाठी संघटनेच्या न्यायदूत प्रकल्पांतर्गत गडचिरोली व बुलडाणा जिल्ह्यातील विविध गावांत शिबिरे आयोजित करण्यात आली होती. दरम्यान, संघटनेच्या चमूंना दोन्ही जिल्ह्यांतील जिल्हा परिषद शाळा अत्यंत दुरवस्थेत असल्याचे आढळून आले. त्यामुळे सदस्यांनी शाळांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन विस्तृत माहिती गोळा केली. त्यानंतर न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. दोन्ही जिल्ह्यांतील बहुतेक शाळांमध्ये शिक्षणाचे वातावरण व सुविधा नाहीत. विद्यार्थी व विद्यार्थिनींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे नाहीत. त्यांना एकच स्वच्छतागृह वापरावे लागते. स्वच्छतागृहांची नियमित साफसफाई केली जात नाही. शाळांच्या इमारती मोडकळीस आल्या आहेत. शाळा परिसरात सर्वत्र घाण पसरली असते. विद्यार्थ्यांना खेळण्यासाठी दर्जेदार मैदाने नाहीत. पिण्यासाठी शुद्ध पाणी नाही. याशिवायही विविध समस्या असल्यामुळे देशाच्या भावी पिढीच्या भविष्याचा मोठा प्रश्न उपस्थित झाला आहे, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. विजय मोरांडे व अ‍ॅड. अनिकेत वाघधरे तर, सरकारतर्फे अ‍ॅड. सुमंत देवपुजारी यांनी कामकाज पाहिले.ही सरकारची जबाबदारीजिल्हा परिषद शाळांमध्ये आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. विद्यार्थ्यांना विद्यार्जन करताना कोणताही त्रास होणार नाही, याची काळजी सरकारने घ्यायला हवी. शाळांचा परिसर स्वच्छ व आरोग्यवर्धक असायला पाहिजे. विद्यार्थ्यांना पिण्यासाठी शुद्ध पाणी मिळाले पाहिजे. स्वच्छतागृहे घाणमुक्त असायला हवीत. हे सरकारचे प्राथमिक कर्तव्य आहे, असे मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. या प्रकरणात ग्राम विकास विभागाला प्रतिवादी करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले. या आदेशाची माहिती राज्याच्या मुख्य सचिवांना देण्यात यावी. आदेशावर निर्धारित वेळेत अंमलबजावणी करावी. अन्यथा अवमानना कारवाई केली जाईल, असेदेखील सरकारला सांगण्यात आले.

टॅग्स :High Courtउच्च न्यायालयzp schoolजिल्हा परिषद शाळा