शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: कोल्हापूर उत्तरमधील काँग्रेसचा उमेदवार ठरला; सतेज पाटलांसमोर शाहू महाराजांची घोषणा
2
IPL २०२५ च्या मेगा लिलावाचे शहर ठरले; या तारखांना सौदीत २०४ खेळाडू निवडले जाणार
3
Uddhav Thackeray: शिंदेंना वाटले तर चिन्ह द्या, पण शिवसेना माझीच राहणार; उद्धव ठाकरेंचे मोठे वक्तव्य
4
मावळात राज ठाकरेंनी मोठा निर्णय घेतला; अजित पवार गटाच्या बंडखोर उमेदवाराला पाठिंबा जाहीर
5
गुजरातच्या आणंदमध्ये बुलेट ट्रेनचा पूल कोसळला; दोन मजुरांचा मृत्यू, एक जखमी
6
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "महायुतीची लाडकी बहीण योजना तात्पुरती, आम्ही योजना कायम ठेवणार"; विश्वजीत कदमांचा विरोधकांवर हल्लाबोल
7
महाराष्ट्रापूर्वी झारखंडमध्ये इंडिया आघाडीचा जाहीरनामा; ७ गॅरंटी, महिलांना पैसे देणार
8
पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये महिला बॉक्सरकडून फसवणूक; गोल्ड जिंकलं पण पुरुष असल्याचे उघड झालं
9
कोल्हापूर उत्तरमधून अपक्ष उमेदवार राजेश लाटकर अर्ज मागे घेणार होते, तितक्यात...
10
महाराष्ट्रात कुठे कोणाची ताकद? मुंबई, विदर्भ, मराठवाड्याचे राजकीय समीकरण काय? पाहा...
11
शाहू महाराज खासदारकीचा राजीनामा देणार? सतेज पाटलांनी अपमान केल्याच्या अफवांवर छत्रपतींचे निवेदन...
12
उत्तर महाराष्ट्रातील ११ मतदारसंघात काट्याची लढत; कुठे कुठे बंडखोरांचं आव्हान?
13
ओडिशात धावत्या ट्रेनवर गोळीबार; प्रवाशांमध्ये प्रचंड घबराट, पाहा व्हिडिओ
14
"...तर हार्ट द्या!"; राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला सुरुवात होताच चर्चेत आली इवांका; काय घडलं?
15
Maharashtra Election: राजघराण्यातील तीन व्यक्ती पहिल्यांदाच निवडणुकीच्या रिंगणात आमने-सामने
16
देशातील अशी 'ही' १४ गावं; जिथले ५००० मतदार महाराष्ट्र अन् तेलंगणातही करतात मतदान
17
धक्कादायक! तांत्रिकाच्या सांगण्यावरून संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त; वाराणसीत चार जणांच्या हत्येनंतर आत्महत्या
18
राहुल गांधी उद्या महाराष्ट्रात; काँग्रेस विधानसभा प्रचाराचे रणशिंग फुंकणार, मविआच्या सभा
19
भयंकर! यूट्यूबवर Video पाहून गर्भवती महिलेचं केलं ऑपरेशन; महिलेचा मृत्यू होताच डॉक्टर फरार
20
मधुरिमाराजेंनी अर्ज घेतला मागे; संभाजीराजे म्हणाले, "तसं घडायला नको होतं, पण..."

ओबीसी मंत्रालयासाठी ३० हजार कोटींची तरतूद करा : बबनराव तायवाडे

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 25, 2019 10:23 PM

राज्य सरकारने विधिमंडळात सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात ओबीसी समाजावर मोठा अन्याय केला आहे. १९३१ च्या जनगणनेनुसार देशात व महाराष्ट्रातओबीसी समाजाची लोकसंख्या ५२ टक्के आहे. ओबीसी समाजाकरिता विविध योजना राबविण्यासाठी २०१६ मध्ये राज्यात प्रथमच ओबीसी मंत्रालयाची स्थापना करण्यात आली. परंतु गेल्या तीन वर्षात या विभागासाठी कोणत्याही स्वरूपाची आर्थिक तरतूद केली नाही. ओबीसी मंत्रालयासाठी शासनाने ३० हजार कोटींची तरतूद करण्याची मागणी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे व पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे.

ठळक मुद्दे युती सरकारने ओबीसीवर अन्याय केल्याचा आरोप

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : राज्य सरकारने विधिमंडळात सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात ओबीसी समाजावर मोठा अन्याय केला आहे. १९३१ च्या जनगणनेनुसार देशात व महाराष्ट्रातओबीसी समाजाची लोकसंख्या ५२ टक्के आहे. ओबीसी समाजाकरिता विविध योजना राबविण्यासाठी २०१६ मध्ये राज्यात प्रथमच ओबीसी मंत्रालयाची स्थापना करण्यात आली. परंतु गेल्या तीन वर्षात या विभागासाठी कोणत्याही स्वरूपाची आर्थिक तरतूद केली नाही. ओबीसी मंत्रालयासाठी शासनाने ३० हजार कोटींची तरतूद करण्याची मागणी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे व पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे.१३ टक्के लोकसंख्या असलेल्या अनुसूचीत जाती करिता सामाजिक न्याय विभागाच्या माध्यमातून १२,३०३ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या ७ टक्के असून आदिवासी विकास विभागासाठी १०,७०५ कोटींची तरतूद केली आहे. मात्र ३८० जातींचा समावेश व ५२ टक्के लोकसंख्या असलेल्या विमुक्त जाती भटक्या जमाती ओबीसी विभागाकरिता २,८८१ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. ही तरतूद तुटपुंजी असल्याने राज्य सरकारने ती ३० हजार कोटी करण्याची मागणी ओबीसी महासंघाने केली आहे. तसेच सभागृहातील ओबीसी व आमदार व मंत्र्यांनी यासाठी संघर्ष करावा, असे आवाहन महासंघाने केले आहे.३ टक्के लोकसंख्या असलेल्या धनगर समाजासाठी एक हजार कोटींची तरतूद केली. त्याच धर्तीवर ओबीसीसाठी ३० हजार कोटींची तरतूद करावी. ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी पुढील शैक्षणिक सत्रासाठी वसतिगृह सुरू करावे, भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना लागू करावी, विधिमंडळ ओबीसी समिती गठित करावी. ओबीसी आर्थिक विकास महांमडळाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी द्यावा, ओबीसी संवर्गाचा सरकारी नोकरीतील अनुशेष दूर करावा, सर्व जिल्ह्यात ओबीसी कार्यालये सुरू करवी, या संवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसाठी उत्पन्न मर्यादा २.५० लाखापर्यंत वाढविण्यात यावी. विद्यार्थ्यांना १०० टक्के शिष्यवृत्ती देण्यात यावी. तसेच एससी, एसटी विद्यार्थ्यांच्या धर्तीवर ओबीसी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती व फ्रशिप योजना लागू करण्याची मागणी ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे, सचिन राजूकर, अशोक जिवतोडे, शरद वानखेडे, संजय पन्नासे, गंनश्वर आरीकर, शकील पटेल, रोशन कुंभलकर, नीलेश कोंढे, मयूर वाघ आदींनी निवेदनातून केली आहे.

टॅग्स :Babanrao Taywadeबबनराव तायवाडेOBCअन्य मागासवर्गीय जातीfundsनिधी