शहरं
Join us  
Trending Stories
1
राज ठाकरेंशी चांगले संबंध होते, अचानक मिठाचा खडा पडून काय बिनसले? CM शिंदेंनी सगळेच सांगितले
2
मणिपूरमध्ये सत्ताधारी भाजपला धक्का; NPP ने पाठिंबा काढून घेतला, सरकार कोसळणार?
3
माझ्या वडिलांचा फोटो लावणं सोडा, हिंमत असेल तर...; उद्धव ठाकरेंचा पुन्हा घणाघात
4
नागपूरमध्ये प्रियंका गांधींचा रोड शो; भाजप कार्यकर्त्यांनी दाखवले कमळ, परिसरात प्रचंड तणाव
5
विदर्भात ५४ टक्के जागांवर कुणबी, मराठा उमेदवार; भाजपानं काँग्रेसची केली कोंडी
6
प्रियंका गांधींचे पंतप्रधान मोदींना खुले आव्हान; म्हणाल्या, “एकदा जाहीर करून दाखवा की...”
7
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत पुन्हा जाणार का?; एकनाथ शिंदेंनी एका वाक्यात सांगितलं
8
सुपर-डुबर HOT!! भारतीय क्रिकेटपटूच्या बहिणीचा बोल्डनेस, घायाळ करणारा लूक Viral (Photos)
9
माहिमच्या सर्व समाजासह मला मुस्लिमांचाही पाठिंबा; महेश सावंतांना विजयाचा विश्वास 
10
दुगलाईच्या जंगलात पोलिस आणि नक्षलवाद्यांमध्ये चकमक, एक जवान जखमी
11
'मी मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत नाही, पण...', सीएम एकनाथ शिंदेंचं मोठं वक्तव्य
12
पाकिस्तानी लष्कराच्या चेक पोस्टवर दहशतवादी हल्ला, सात सुरक्षा जवान शहीद; १८ जखमी
13
“माझा नाद करायचा नाही, जोरात पाडायचे, संपूर्ण महाराष्ट्रात संदेश गेला पाहिजे”: शरद पवार
14
सतत निष्ठा बदलणारा हा व्यक्ती...; अजित पवारांनी अमोल कोल्हेंचा इतिहासच काढला
15
PM मोदींचे आव्हान राहुल गांधींनी स्वीकारले; बाळासाहेब ठाकरेंबाबत बोलले, पोस्ट करत म्हणाले...
16
हृदयद्रावक! साता जन्माची साथ अवघ्या ७ महिन्यांत सुटली; आक्रित घडलं अन् सारचं संपलं
17
Pushpa 2 Trailer: "पुष्पा नाम नही ब्रँड है", अल्लू अर्जुनचा रुद्रावतार आणि धमाकेदार ॲक्शन, 'पुष्पा २'चा ट्रेलर प्रदर्शित
18
"ऑस्ट्रेलियातच थांबा, तुमची गरज लागू शकते"; दोन IPL स्टार्स ना BCCIचा महत्त्वाचा निरोप
19
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : प्रतिभा पवारांना बारामतीमधील टेक्सटाईल पार्कमध्ये अडवले; राजकीय चर्चांना उधाण
20
“भाजपा राजवटीत फक्त उद्योगपतीच सेफ, काँग्रेसने सर्व राज्यांचा विकास केला”: प्रियंका गांधी

अजनी वन वाचविण्यासाठी जनहित याचिका

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 05, 2021 12:27 AM

Public interest litigation for Ajni forest इंटर मॉडेल स्टेशन प्रकल्पामुळे संकटात सापडलेल्या अजनी वनाला वाचविण्यासाठी ‘लोकमत’ने सुरू केलेल्या लढ्याला यश मिळत आहे. पर्यावरण संरक्षणासाठी कार्य करणाऱ्या स्वच्छ असोसिएशनने अजनी वन वाचविण्यासाठी सचिव शरद पालीवाल यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे.

ठळक मुद्देपर्यावरण संरक्षकांना हायकोर्टाकडून आशा : लोकचळवीची घेणार दखल

लोकमत  न्यूज  नेटवर्क 

नागपूर : इंटर मॉडेल स्टेशन प्रकल्पामुळे संकटात सापडलेल्या अजनी वनाला वाचविण्यासाठी ‘लोकमत’ने सुरू केलेल्या लढ्याला यश मिळत आहे. पर्यावरण संरक्षणासाठी कार्य करणाऱ्या स्वच्छ असोसिएशनने अजनी वन वाचविण्यासाठी सचिव शरद पालीवाल यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे. ही याचिका लवकरच सुनावणीसाठी येणार आहे. आता उच्च न्यायालयाकडूनच आशा असल्याची भावना पर्यावरण संरक्षकांनी व्यक्त केली आहे.

याचिकेमध्ये केंद्रीय पर्यावरण व वन विभागाचे सचिव आणि इतर संबंधित विभागांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. अजनी इंटर मॉडेल स्टेशन प्रकल्प सुमारे ४०० एकर जमिनीवर उभारला जाणार आहे. या प्रकल्पामध्ये रेल्वे, एसटी बस, मेट्रो रेल्वे, स्टार बस, ऑटो इत्यादी सुविधा एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. त्याकरिता सुरुवातीला २००० वर झाडांची कत्तल केली जाणार आहे. तसेच, दुसऱ्या व तिसऱ्या टप्प्यात कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग मॉल, ऑफिस बिल्डिंग इत्यादी सुविधा उभारण्यात येणार असून, त्याकरिता सुमारे ४,००० झाडे तोडली जाणार आहेत. परिणामी, पर्यावरणाचे अतोनात नुकसान होणार आहे. या परिसरातील जैवविविधता नष्ट होणार आहे. अजनी वनामुळे या क्षेत्रात आरोग्यदायक वातावरण आहे. हे वन संपल्यास केवळ सिमेंटच्या इमारती शिल्लक राहतील, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. या प्रकल्पाकरिता अजनी वन नष्ट केले जाऊ नये व हा प्रकल्प दुसऱ्या ठिकाणी उभारण्यात यावा, अशी विनंती त्यांनी न्यायालयाला केली आहे.

‘लोकमत’मुळे मोहिमेला बळ

अजनी वन वाचविण्यासाठी ‘लोकमत’ने पुढाकार घेऊन मोहीम सुरू केली. त्यानंतर पर्यावरण संरक्षकांनी ही मोहीम उचलून धरली. आधी अजनी वनाकरिता ऑनलाईन चळवळ राबविण्यात आली. पुढे नारे-निदर्शने व चिपको आंदोलन करण्यात आले. नववर्षाच्या पहिल्या दिवशी ‘वॉक फॉर अजनी वन’ हा उपक्रम राबविण्यात आला. ही माेहीम हळूहळू चळवळीचे रूप धारण करीत आहे. विविध संस्था व जनसामान्यांच्या सहभागामुळे मोहिमेचे बळ वाढत आहे.

टॅग्स :High Courtउच्च न्यायालयforestजंगल