लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : वाहतूक नियंत्रण व इतर आवश्यक जबाबदाऱ्या सोपविण्यात आलेले पोलीस कर्मचारी त्यांचे कर्तव्य योग्य पद्धतीने बजावतात की नाही, यावर लक्ष ठेवण्यासाठी नागपूर पोलीस विभागाला २०० बॉडी कॅमेरे खरेदी करून देण्यात येणार आहे. गृह विभागाच्या उपसचिवांनी मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला ही माहिती दिली.
यासंदर्भात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका प्रलंबित आहे. त्यावर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. रवी देशपांडे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, गृह विभागाच्या उपसचिवांनी या माहितीचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. पोलीस कर्मचारी त्यांचे कर्तव्य योग्य पद्धतीने बजावत नाहीत असा आरोप बरेचदा केला जातो. त्यातील सत्य-असत्य स्पष्ट व्हावे याकरिता नागपूर पोलीस आयुक्तांनी पोलीस कर्मचाऱ्यांकरिता बॉडी कॅमेरे खरेदी करण्याचा प्रस्ताव गृह विभागाला सादर केला होता. गेल्या २० ऑक्टोबर रोजी उच्च न्यायालयाने गृह विभागाला या प्रस्तावावर निर्णय घेण्याचा आदेश दिला होता. त्यानुसार गृह विभागाच्या बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी प्रदान करून या प्रस्तावावर टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी करण्याचा आणि पहिल्या टप्प्यात नागपूर शहरासाठी प्रायोगिक तत्वावर २०० बॉडी कॅमेरे खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
वित्त विभागाला मागितले उत्तर
उच्च न्यायालयाने गृह विभागाचे प्रतिज्ञापत्र रेकॉर्डवर घेऊन वित्त विभागाकडे विषय नेला आणि बॉडी कॅमेरे खरेदी करण्याचा प्रस्ताव कधीपर्यंत अंतिम होईल यावर येत्या ५ नाेव्हेंबरपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. उत्तर सकारात्मक असावे असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले.