नागपूर : शिक्षण समितीने गणवेशाच्या बाबतीत घेतलेल्या ठरावानुसार शाळांनी गणवेश न घेतल्यामुळे सभापतींनी शिक्षकांवर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा दिला होता. गणवेश खरेदीच्या बाबतीत सभापतींचा अधिकार नसतानाही अनावश्यक हस्तक्षेप करून शिक्षकांना त्रास देत असल्याने शिक्षक संघटना संतप्त झाल्या. सर्व संघटनांनी एकत्र येऊन नागपूर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक समन्वय कृती समितीच्या माध्यमातून सभापतींकडून होणाऱ्या त्रासाबद्दल मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना लेखी निवेदन दिले. सोबतच अधिकाऱ्यांचे कुठलेही निर्देश नसताना गटशिक्षण अधिकाऱ्यांकडून तगादा लावला जात असल्यामुळे गटशिक्षण अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी करण्यात आली.
शिक्षण सभापती भारती पाटील यांनी जिल्हा परिषदेच्या शाळांना एकच गणवेश असावा, त्यावर जिल्हा परिषदेला लोगो असावा व गणवेशाचा दर्जा उत्तम असावा, असा समितीत ठराव घेतला होता. परंतु जिल्हा परिषदेच्या बहुतांश शाळांनी शिक्षण समितीच्या या ठरावाकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे सभापतींनी गटशिक्षण अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन शाळांकडून गणवेश खरेदीच्या पावत्या व गणवेशाचा नमुना मागितला. गटशिक्षण अधिकाऱ्यांनी शिक्षकांना व्हॉट्सअ‍ॅपच्या माध्यमातून सूचना देऊन, त्यांच्याकडे गणवेश खरेदीच्या पावत्या सादर करण्याचा तगादा लावला. त्यामुळे शिक्षक संघटना संतापल्या. संघटनांनी सीईओंना केलेल्या तक्रारीत शिक्षण सभापतींचा हा निर्णय म्हणजे शाळा व्यवस्थापन समितीच्या अधिकारावर अतिक्रमण करणारा असल्याची भावना व्यक्त केली. गटशिक्षण अधिकाऱ्यांनी दिलेले निर्देश मागे घ्यावे, अशी मागणी समन्वय समितीने केली आहे.
संघटनेच्या मते, शासन निर्णयानुसार गणवेशाचा रंग ठरविणे, गणवेश खरेदी करण्याचा अधिकार शाळा व्यवस्थापन समितीलाच आहे. त्यानुसार शाळा व्यवस्थापन समितीने २०२०-२१ च्या लाभार्थी विद्यार्थ्यांकरिता गणवेश खरेदी करून वितरित केले. शिक्षण सभापतीकडून होणारा थेट हस्तक्षेप थांबवावा, अशी मागणी समितीच्या शिष्टमंडळाने मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर यांच्याकडे केली. यावेळी शिष्टमंडळात समितीचे अध्यक्ष लीलाधर ठाकरे, सचिव सुनील पेटकर, दिलीप लंगडे, चंद्रकांत मेश्राम, जुगलकिशोर बोरकर, टी.वाय. माले, मुरलीधर काळमेघ, प्रदीप कामडी, वासुदेव जिवतोडे, शुद्धोधन सोनटक्के, मुरलीधर कामडे, पुरुषोत्तम चौधरी आदी उपस्थित होते.
- सभापतींची भूमिका हेकेखोरपणाची
शिक्षण समिती सभापती कारण नसताना गटशिक्षण अधिकाऱ्यांच्या मार्फत गणवेश खरेदीच्या पावत्या व गणवेश नमुना सादर करण्याबाबत मुख्याध्यापकांना परस्पर आदेश देत आहेत. याबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी अथवा शिक्षणाधिकारी यांचे कोणत्याही प्रकारचे निर्देश नाही. शिक्षण सभापतींची ही भूमिका हेकेखोरपणाची आहे. प्रशासकीय संहितेच्या भंग करणारी असल्याचा संताप संघटनांनी व्यक्त केला.
- नमुना दाखवायचा आणि कोरोना पसरवायचा का?
नमुना म्हणून विद्यार्थ्यांना गणवेश परत घेता येतो काय? आणि कोरोनाच्या काळात असे करून कोरोना पसरवायचा काय, असा प्रश्न शिक्षक समन्वय कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी उपस्थित केला.
- शिक्षण समितीच्या ठरावातही रंगाबाबत स्पष्टता नाही
२२ ऑगस्ट २०२० रोजी शिक्षण समितीमध्ये घेण्यात आलेल्या ठरावात जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील ड्रेसकोड एकसारखा असावा, असा उल्लेख आहे. पण ड्रेसच्या रंगाबाबत उल्लेख नाही, असेही शिक्षक संघटनांचे म्हणणे आहे.