नागपूर : पीएम केअर फंडवर विविध आधारहीन आक्षेप घेऊन याचिका दाखल करण्यामागे प्रसिद्धी मिळवणे हा एकमेव उद्देश आहे असा गंभीर आरोप केंद्र सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमक्ष केला. तसेच, संबंधित पुनर्विचार याचिका गुणवत्ताहीन ठरवून फेटाळून लावण्याची विनंती केली.
पंतप्रधान कार्यालयातील अवर सचिव प्रदीपकुमार श्रीवास्तव यांनी केंद्र सरकारच्यावतीने प्रतिज्ञापत्र सादर करून याचिकाकर्ते अ‍ॅड. अरविंद वाघमारे यांच्या उद्देशावर आक्षेप घेतला. वाघमारे यांची पीएम केअर फंडसंदर्भात विविध चार मागण्या करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयाने २७ ऑगस्ट २०२० रोजी फेटाळून लावली. त्या निर्णयावर पुनर्विचार होण्यासाठी वाघमारे यांनी नवीन याचिका दाखल केली आहे. केंद्र सरकारने या याचिकेतील मुद्देही निरर्थक व निराधार असल्याचा दावा केला. वाघमारे यांचा उद्देश प्रामाणिक नाही. त्यांनी जनहिताच्या आडून पुन्हा चांगली प्रसिद्धी मिळवण्याकरिता पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. पीएम केअर्स फंड पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्ट असून त्याची नोंदणी कायदा-१९०८ अंतर्गत नोंदणी झाली आहे. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्टचे कॅगद्वारे ऑडिट करण्याची गरज नाही. याशिवाय फंडचे २०१९-२० मधील ऑडिट स्टेटमेंट वेबसाईटवर उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. असे असताना याचिकेमध्ये याविषयी अनावश्यक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. या सर्व बाबी लक्षात घेता याचिका आधारहीन ठरते असे केंद्र सरकारने न्यायालयाला सांगितले.
-------------
याचिकेवर निर्णय राखून
पुनर्विचार याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी पूर्ण झाली. त्यानंतर न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला. पीएम केअर फंडमध्ये किती रक्कम जमा झाली आणि आतापर्यंत फंडमधील रकमेचा कशाकरिता उपयोग करण्यात आला याची माहिती सार्वजनिक करण्यात यावी, पीएम केअर फंडच्या विश्वस्त मंडळातील तीन रिक्त पदे तातडीने भरण्यात यावी, त्यापैकी दोन विश्वस्त विरोधी पक्षांमधून निवडण्यात यावे आणि फंडच्या लेखा परीक्षणाकरिता नवी दिल्ली येथील मे. सार्क असोसिएट्सची नियुक्ती करण्याचा निर्णय रद्द करण्यात यावा असे याचिकाकर्ते वाघमारे यांचे म्हणणे आहे.