लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीकडे दाखल होणाऱ्या प्रकरणांची न्यायिक पार्श्वभूमीच्या आधारे तपासणी करून प्रकरणे त्वरित निकाली काढण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी अश्विन मुदगल यांनी दिले.जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या छत्रपती सभागृहात जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीची बैठक घेण्यात आली. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी शासकीय अभियोक्ता अ‍ॅड. प्रशांत साखरे, पोलीस विभाग, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी कार्यालयाचे अधिकारी उपस्थित होते.पोलीस विभागाच्या वतीने तीन महिन्याच्या आतील, तीन महिन्यावरील, सहा महिन्यावरील तसेच एक वर्षावरील प्रकरणे सादर करण्यात आली. यामध्ये शहर पोलीस आयुक्तालय क्षेत्रातील पोलीस तपासावरील २१ गुन्ह्यांबाबत चर्चा करण्यात आली. यापैकी १० गुन्ह्यांवर न्यायालयाच्या वतीने तपास स्थगिती आदेश देण्यात आला आहे, तर ११ गुन्ह्यांचा पोलीस विभागाच्या वतीने तपास करण्यात येत आहे. याशिवाय ग्रामीण पोलीस अधीक्षक कार्यालय क्षेत्रातील तीन गुन्ह्यांना स्थगिती आदेश व २४ गुन्ह्याचा पोलीस तपास करीत असल्याची माहिती यावेळी उपस्थित अधिकाऱ्यांनी दिली. जिल्हाधिकारी अश्विन मुदगल यांनी संपूर्ण प्रकरणांचा आढावा घेत पोलीस तपासावर असलेली प्रकरणे त्वरित निकाली काढण्याचे निर्देश यावेळी दिले.पोलीस विभागाच्या वतीने १ एप्रिल २०१८ ते ३० नोव्हेंबर २०१८ या कालावधीत जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीकडे दाखल करण्यात आलेल्या विविध प्रकरणांची माहिती देण्यात आली. ३० नोव्हेंबरपर्यंत शहरी तसेच ग्रामीण भागातील एकूण ५५ प्रकरणे जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीसमोर ठेवण्यात आली. याशिवाय डिसेंबर महिन्यात आठ प्रकरणे दाखल करण्यात आली आहेत. विविध गुन्ह्यांतर्गत आतापर्यंत ६३ प्रकरणे समितीसमोर ठेवण्यात आली आहेत. यामध्ये विविध कलमांतर्गत शहरी भागातील नऊ तसेच ग्रामीण भागातील २१ प्रकरणांचा पोलीस विभागाच्या वतीने तपास करण्यात येत आहे. याशिवाय शहरी भागातील सात व ग्रामीण भागातील २६ प्रकरणांमध्ये दोषारोपपत्र दाखल झाले असून, ही प्रकरणे न्यायप्रविष्ट आहेत.पोलीस विभागांतर्गत जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीकडे दाखल प्रकरणांमध्ये नोव्हेंबर अखेरपर्यंत वर्ष २०१७ मधील प्रलंबित गुन्हे निकाली काढली असून, २८ गुन्ह्यांसह यावर्षातील ४५ प्रकरणातील गुन्ह्यांना ९८ लक्ष ५७ हजार ५०० रुपयाचे अर्थसाहाय्य मंजूर करण्यात आले. यावर्षी शहर व ग्रामीण पोलीस विभागांतर्गत ६३ गुन्हे दाखल करण्यात आले असून, अर्थसाहाय्य निकाली निघालेले गुन्हे ४५ तसेच दोषारोप दाखल न झालेली व कागदपत्रे न मिळालेली अशी २० प्रकरणे आहेत.शेतकरी आत्महत्याबाबत जिल्हा समितीने घेतला आढावाजिल्हाधिकारी अश्विन मुदगल यांच्या अध्यक्षतेखाली शेतकरी आत्महत्याबाबत जिल्हास्तरीय समितीची बैठक घेण्यात आली. यावेळी जिल्ह्यातील वेगवेगळ्या कारणास्तव आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांची मदतीस पात्र-अपात्रतेबाबत चर्चा करण्यात आली. समितीकडे तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, पोलीस अधीक्षक, पोलीस उपायुक्त यांच्यामार्फत तपासणीअंती सहा प्रकरणे तसेच नव्याने दाखल दोन अशी एकूण आठ प्रकरणे सादर करण्यात आली. शासन नियमानुसार दोन प्रकरणातील आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना शासकीय सुविधेचा लाभ मिळण्यासाठी पात्र ठरविण्यात आले. नव्याने दाखल प्रकरणांचा संबंधित अधिकाऱ्यांनी तपास करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी अश्विन मुदगल यांनी यावेळी दिले.