गडचिरोलीतील हत्ती स्थानांतरणावर राधा-कृष्ण ट्रस्टचा हस्तक्षेप अर्ज

गडचिरोली व चंद्रपूर जिल्ह्यांतील पाळीव हत्ती स्थानांतरणाविषयी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये प्रलंबित असलेल्या प्रकरणात गुजरात येथील राधा-कृष्ण टेम्पल एलिफंट वेल्फेअर ट्रस्टच्या वतीने हस्तक्षेप अर्ज दाखल करण्यात आला आहे.

ठळक मुद्देतीन आठवड्यानंतर सुनावणी

नागपूर : गडचिरोली व चंद्रपूर जिल्ह्यांतील पाळीव हत्ती स्थानांतरणाविषयी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये प्रलंबित असलेल्या प्रकरणात गुजरात येथील राधा-कृष्ण टेम्पल एलिफंट वेल्फेअर ट्रस्टच्या वतीने हस्तक्षेप अर्ज दाखल करण्यात आला आहे.

न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व गोविंद सानप यांच्या न्यायपीठाने गुरुवारी ट्रस्टचे म्हणणे लक्षात घेता ताे अर्ज मंजूर केला व या प्रकरणावर तीन आठवड्यानंतर पुढील सुनावणी निश्चित केली.आतापर्यंत चंद्रपूर व गडचिरोली जिल्ह्यांतील ९ पाळीव हत्ती या प्रकल्पात स्थानांतरित करण्यात आले आहेत. उर्वरित हत्ती स्थानांतरणाला विरोध होत असल्यामुळे उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात स्वत:च जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. परिणामी, उर्वरित हत्तींच्या स्थानांतरणाची प्रक्रिया थांबविण्यात आली आहे. ॲड. प्रकाश टेंभरे यांनी न्यायालय मित्र म्हणून कामकाज पाहिले.

दिल्ली, कनार्टक कोर्टाचा हवाला...

ट्रस्ट गेल्या २० वर्षांपासून हत्ती संवर्धनाकरिता कार्य करीत आहे. ट्रस्टद्वारे गुजरातमधील जामनगर येथे ७०० हेक्टर परिसरात हत्ती संवर्धन प्रकल्प उभारला जात आहे. त्यात भव्य रुग्णालयाचा समावेश आहे. प्रकल्पाकरिता रिलायन्स समूहाने सीएसआर निधीतून रक्कम दिली आहे. प्रकल्पामध्ये देशाच्या विविध भागांतील पाळीव हत्ती स्थानांतरित केले जात आहेत. दिल्ली व कर्नाटक उच्च न्यायालयाने हत्ती स्थानांतरणाची प्रक्रिया कायदेशीर ठरवली आहे, असे ट्रस्टचे म्हणणे आहे.